CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 166B CrPC — Letter of request from a country or place outside India to a Court or an authority for investigation in India.
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
166B. Letter of request from a country or place outside India to a Court or an authority for investigation in India. (1) Upon receipt of a letter of request from a Court or an authority in a country or place outside India competent to issue such letter in that country or place for the examination of any person or production of any document or thing in relation to an offence under investigation in that country or place, the Central Government may, if it thinks fit,- (i) forward the same to the Chief Metropolitan Magistrate or Chief Judicial Magistrate or such Metropolitan Magistrate or Judicial Magistrate as he may appoint in this behalf, who shall thereupon summon the person before him and record his statement or cause the document or thing to be produced; or (ii) send the letter to any police officer for investigation, who shall thereupon investigate into the offence in the same manner, as if the offence had been committed within India. (2) Where a letter of request has been received by the Central Government and it has been forwarded to a Magistrate or police officer under sub-section (1), such Magistrate or police officer shall thereupon proceed to deal with the matter as if the offence had been committed within the local limits of his jurisdiction or within the limits of the police station to which he is attached, as the case may be, and if the letter relates to an offence which is punishable with death or imprisonment for life, the provisions of this Code relating to the procedure for the investigation of such offence shall apply to the investigation of that offence in India.
In Simple Words (English)
This section deals with how India responds to requests for help from other countries in their criminal investigations. It sets out the procedure for handling a 'letter of request' from a foreign country seeking to examine a person, collect documents, or gather other evidence in India.
Who handles the request? When the Central Government of India receives such a letter from a foreign authority, it can forward it to a Magistrate (like a Chief Metropolitan Magistrate or Chief Judicial Magistrate) or send it directly to a police officer. The Magistrate will then summon the person and record their statement or ask for documents to be produced. If the letter is sent to a police officer, that officer will investigate as if the offence had been committed in India.
What is the legal effect? Once a Magistrate or police officer receives the letter, they have the power to act as if the offence took place within their own jurisdiction. This allows them to use the powers they have under Indian law to collect the evidence. If the foreign request relates to a very serious offence that carries a punishment of death or life imprisonment, the investigation must follow the full procedure that would be used for such a serious offence in India.
This section does not impose any punishment. Its purpose is to facilitate international cooperation in the fight against crime. India, as a responsible member of the global community, provides this assistance to other countries, just as it receives assistance from them under the corresponding section (BNSS 112 / CrPC 166A).
Real-Life Example
Example 1: A court in the United Kingdom is investigating a financial fraud. It sends a letter of request to the Central Government of India asking to examine a key witness who lives in Mumbai. The Indian government forwards this to the Chief Metropolitan Magistrate in Mumbai, who summons the witness and records his statement. The statement is then sent back to the UK court.
Example 2: A court in Singapore is investigating a case of drug trafficking. It sends a letter of request to India seeking to search a location in Delhi for documents. The Central Government sends the letter to a police officer in Delhi. The police officer conducts the search, seizes the documents, and sends them to Singapore, as if the offence was committed in India.
Example 3: A country in the Middle East is investigating a murder. It sends a letter to India to examine a person who may have information and also to seek forensic evidence. The Central Government forwards the letter to a Magistrate in Chennai. The Magistrate records the statement of the person and arranges for the collection of forensic samples.
Example 4: A court in the United States is investigating a cybercrime. It requests India to have a particular server examined and records seized. The Central Government sends the letter to a police officer in Bengaluru. The officer, acting under Section 113 BNSS, investigates as if the offence occurred in Bengaluru and seizes the server data.
Example 5: A foreign court sends a letter of request to India for the production of some documents related to a commercial dispute that has criminal implications. The Central Government forwards it to a Judicial Magistrate in Lucknow. The Magistrate issues a summons to the person in possession of the documents and orders them to be produced.
Example 6: A country in Europe is investigating a case of money laundering. It sends a letter of request to India to gather evidence from bank accounts in Jaipur. The Central Government sends the letter to a police officer, who then investigates and collects the bank statements as if the offence was committed in India.
Example 7: A foreign authority sends a letter of request to India to examine a witness who is a diplomat but is willing to give a statement. The Central Government forwards the letter to a Magistrate, who records the statement in a manner that respects the diplomat's status and forwards it to the requesting country.
सरल हिंदी में
यह धारा बताती है कि भारत दूसरे देशों की अपराध जाँच में मदद के अनुरोधों का जवाब कैसे देता है। यह किसी विदेशी देश से आए एक 'पत्र' (letter of request) को संभालने की प्रक्रिया बताती है, जिसमें वह भारत में किसी व्यक्ति से पूछताछ करने, दस्तावेज़ या दूसरे सबूत इकट्ठा करने के लिए कहता है।
अनुरोध कौन संभालता है? जब भारत सरकार को किसी विदेशी प्राधिकरण से ऐसा पत्र मिलता है, तो वह इसे किसी मजिस्ट्रेट (जैसे मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) को भेज सकती है या सीधे किसी पुलिस अधिकारी को भेज सकती है। मजिस्ट्रेट फिर उस व्यक्ति को बुलाएगा और उसका बयान दर्ज करेगा या दस्तावेज़ पेश करने को कहेगा। अगर पत्र पुलिस अधिकारी को भेजा जाता है, तो वह अधिकारी ऐसे जाँच करेगा जैसे कि अपराध भारत में हुआ हो।
कानूनी प्रभाव क्या है? जैसे ही मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को पत्र मिलता है, उन्हें ऐसे कार्य करने का अधिकार होता है जैसे कि अपराध उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर हुआ हो। यह उन्हें सबूत इकट्ठा करने के लिए भारतीय कानून के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देता है। अगर विदेशी अनुरोध किसी ऐसे गंभीर अपराध से संबंधित है जिसमें मौत या उम्रकैद की सज़ा होती है, तो जाँच के लिए भारत में उस गंभीर अपराध के लिए निर्धारित पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
इस धारा में कोई सज़ा नहीं है। इसका मकसद अपराध के खिलाफ लड़ाई में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आसान बनाना है। भारत, वैश्विक समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में, दूसरे देशों को यह सहायता प्रदान करता है, जैसे वह उनसे BNSS की धारा 112 / CrPC की धारा 166A के तहत सहायता प्राप्त करता है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: यूनाइटेड किंगडम की एक अदालत एक वित्तीय धोखाधड़ी की जाँच कर रही है। वह भारत सरकार को एक पत्र भेजती है जिसमें मुंबई में रहने वाले एक महत्वपूर्ण गवाह से पूछताछ करने का अनुरोध किया जाता है। भारत सरकार यह पत्र मुंबई के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भेजती है, जो गवाह को बुलाता है और उसका बयान दर्ज करता है। बयान फिर UK की अदालत को वापस भेज दिया जाता है।
उदाहरण 2: सिंगापुर की एक अदालत नशीली दवाओं की तस्करी के मामले की जाँच कर रही है। वह भारत को दस्तावेजों के लिए दिल्ली में किसी स्थान की तलाशी लेने के लिए पत्र भेजती है। केंद्र सरकार पत्र को दिल्ली में एक पुलिस अधिकारी को भेजती है। पुलिस अधिकारी तलाशी लेता है, दस्तावेज़ जब्त करता है, और उन्हें सिंगापुर भेज देता है, जैसे कि अपराध भारत में किया गया हो।
उदाहरण 3: मध्य पूर्व का एक देश हत्या की जाँच कर रहा है। वह भारत को एक ऐसे व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए पत्र भेजता है जिसके पास जानकारी हो सकती है और फोरेंसिक सबूत भी माँगता है। केंद्र सरकार पत्र को चेन्नई में एक मजिस्ट्रेट को भेजती है। मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का बयान दर्ज करता है और फोरेंसिक नमूने एकत्र करने की व्यवस्था करता है।
उदाहरण 4: संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अदालत साइबर अपराध की जाँच कर रही है। वह भारत से एक विशेष सर्वर की जाँच करने और रिकॉर्ड जब्त करने का अनुरोध करती है। केंद्र सरकार पत्र को बेंगलुरु में एक पुलिस अधिकारी को भेजती है। अधिकारी, BNSS की धारा 113 के तहत कार्य करते हुए, ऐसे जाँच करता है जैसे कि अपराध बेंगलुरु में हुआ हो, और सर्वर डेटा जब्त कर लेता है।
उदाहरण 5: एक विदेशी अदालत भारत को एक वाणिज्यिक विवाद से संबंधित कुछ दस्तावेज़ पेश करने के लिए पत्र भेजती है जिसमें आपराधिक पहलू हैं। केंद्र सरकार इसे लखनऊ में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजती है। मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को समन जारी करता है जिसके पास दस्तावेज़ हैं और उन्हें पेश करने का आदेश देता है।
उदाहरण 6: यूरोप का एक देश मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जाँच कर रहा है। वह जयपुर में बैंक खातों से सबूत इकट्ठा करने के लिए भारत को पत्र भेजता है। केंद्र सरकार पत्र को एक पुलिस अधिकारी को भेजती है, जो फिर जाँच करता है और बैंक विवरण एकत्र करता है जैसे कि अपराध भारत में किया गया था।
उदाहरण 7: एक विदेशी प्राधिकरण भारत को एक ऐसे गवाह से पूछताछ करने के लिए पत्र भेजता है जो एक राजनयिक है लेकिन बयान देने को तैयार है। केंद्र सरकार पत्र को एक मजिस्ट्रेट को भेजती है, जो राजनयिक की स्थिति का सम्मान करते हुए बयान दर्ज करता है और अनुरोध करने वाले देश को भेज देता है।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.