CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 168 CrPC — Report of investigation by subordinate police officer.
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
168. Report of investigation by subordinate police officer. (1) When any subordinate police officer has made any investigation under this Chapter, he shall report the result of such investigation to the officer in charge of the police station. (2) The officer in charge shall thereupon, or where so directed by any Magistrate, or the Superintendent of Police, may, make a report to the Magistrate, under section 173.
In Simple Words (English)
This section deals with the reporting structure within the police force after an investigation is conducted by a subordinate officer. It ensures that the results of an investigation are properly communicated up the chain of command.
When does this apply? This applies whenever a police officer below the rank of the officer in charge of a police station conducts an investigation. Such an officer might be a constable or a head constable who has been deputed to investigate a crime. The investigation could be for any offence under the chapter on investigation.
What is the procedure? The subordinate officer must report the results of their investigation to the officer in charge of the police station. This is the first step in the chain of reporting. The officer in charge then has the authority to make a final report to the Magistrate under Section 193 of the BNSS (or Section 173 of the CrPC). The officer in charge can also be directed by a Magistrate or a Superintendent of Police to prepare this report. The final report to the Magistrate is usually in the form of a chargesheet or a final report.
This section does not impose any punishment. It is a procedural rule that creates a clear line of communication and accountability within the police department. It ensures that the officer in charge is aware of the investigation's outcome and can properly prepare the final report for the court.
Real-Life Example
Example 1: In Delhi, a head constable is assigned to investigate a case of chain snatching. After completing the investigation, he submits his report to the Station House Officer (SHO). The SHO then prepares a final report and submits it to the Magistrate.
Example 2: In Mumbai, a constable investigates a minor theft case. He reports his findings to the officer in charge of the police station. The officer in charge, after reviewing the report, may choose to submit a chargesheet to the court.
Example 3: In Patna, a subordinate police officer investigates a case of assault. The investigating officer submits a detailed report to the SHO. The SHO, on the direction of the Superintendent of Police, prepares the final report under Section 193 of the BNSS for the Magistrate.
Example 4: In Lucknow, a police officer below the rank of sub-inspector investigates a cheating case. After the investigation, the officer sends the case diary and findings to the officer in charge. The officer in charge then prepares the final report and submits it to the Magistrate.
Example 5: In Bengaluru, a head constable is investigating a case of criminal trespass. The head constable completes the investigation and submits a report to the SHO. The SHO, however, is not satisfied with the investigation and directs the head constable to conduct further investigation before preparing the final report.
Example 6: In Jaipur, a police officer investigates a case of public nuisance. The officer submits the investigation report to the officer in charge. The officer in charge, having received the report, decides to file a final report under Section 193 BNSS, stating that the offence is petty and the matter is closed.
Example 7: In Chennai, a constable investigates a case of hurt. The constable reports the result to the SHO. The Magistrate, reviewing the progress, directs the SHO to submit the final report. The SHO complies and sends the report to the Magistrate.
सरल हिंदी में
यह धारा पुलिस बल के भीतर जाँच पूरी होने के बाद रिपोर्टिंग संरचना के बारे में है। यह सुनिश्चित करती है कि जाँच के परिणामों को ऊपर तक सही ढंग से पहुँचाया जाए।
यह कब लागू होता है? यह तब लागू होता है जब कोई पुलिस अधिकारी जो थाना प्रभारी से नीचे के रैंक का है, जाँच करता है। ऐसा अधिकारी कोई कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल हो सकता है जिसे अपराध की जाँच के लिए भेजा गया हो।
प्रक्रिया क्या है? अधीनस्थ अधिकारी को अपनी जाँच का परिणाम थाना प्रभारी को रिपोर्ट करना होता है। यह रिपोर्टिंग की श्रृंखला में पहला कदम है। फिर थाना प्रभारी के पास BNSS की धारा 193 (या CrPC की धारा 173) के तहत मजिस्ट्रेट को अंतिम रिपोर्ट बनाने का अधिकार है। थाना प्रभारी को किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक द्वारा यह रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश भी दिया जा सकता है। मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली अंतिम रिपोर्ट आमतौर पर आरोप-पत्र (chargesheet) या अंतिम रिपोर्ट के रूप में होती है।
इस धारा में कोई सज़ा नहीं है। यह एक प्रक्रियात्मक नियम है जो पुलिस विभाग के भीतर संचार और जवाबदेही की एक स्पष्ट रेखा बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि थाना प्रभारी जाँच के परिणाम से अवगत हो और अदालत के लिए अंतिम रिपोर्ट ठीक से तैयार कर सके।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: दिल्ली में एक हेड कांस्टेबल को चेन स्नैचिंग के मामले की जाँच के लिए नियुक्त किया जाता है। जाँच पूरी करने के बाद, वह अपनी रिपोर्ट थाना प्रभारी (SHO) को सौंपता है। SHO फिर एक अंतिम रिपोर्ट तैयार करता है और उसे मजिस्ट्रेट को भेजता है।
उदाहरण 2: मुंबई में एक कांस्टेबल एक छोटी-मोटी चोरी के मामले की जाँच करता है। वह अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट थाना प्रभारी को देता है। थाना प्रभारी, रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, अदालत में आरोप-पत्र दायर करने का निर्णय ले सकता है।
उदाहरण 3: पटना में एक अधीनस्थ पुलिस अधिकारी हमले के मामले की जाँच करता है। जाँच अधिकारी SHO को विस्तृत रिपोर्ट भेजता है। SHO, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर, BNSS की धारा 193 के तहत मजिस्ट्रेट के लिए अंतिम रिपोर्ट तैयार करता है।
उदाहरण 4: लखनऊ में एक उप-निरीक्षक से नीचे रैंक का पुलिस अधिकारी धोखाधड़ी के मामले की जाँच करता है। जाँच के बाद, अधिकारी केस डायरी और निष्कर्षों को थाना प्रभारी को भेजता है। थाना प्रभारी फिर अंतिम रिपोर्ट तैयार करता है और उसे मजिस्ट्रेट को भेजता है।
उदाहरण 5: बेंगलुरु में एक हेड कांस्टेबल अवैध प्रवेश के मामले की जाँच कर रहा है। हेड कांस्टेबल जाँच पूरी करता है और SHO को रिपोर्ट देता है। हालाँकि, SHO जाँच से संतुष्ट नहीं है और अंतिम रिपोर्ट तैयार करने से पहले हेड कांस्टेबल को और जाँच करने का निर्देश देता है।
उदाहरण 6: जयपुर में एक पुलिस अधिकारी सार्वजनिक उपद्रव के मामले की जाँच करता है। अधिकारी जाँच रिपोर्ट थाना प्रभारी को देता है। थाना प्रभारी, रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, BNSS की धारा 193 के तहत अंतिम रिपोर्ट दायर करने का फैसला करता है, जिसमें कहा गया है कि अपराध छोटा है और मामला बंद किया जाता है।
उदाहरण 7: चेन्नई में एक कांस्टेबल चोट पहुँचाने के मामले की जाँच करता है। कांस्टेबल परिणाम की रिपोर्ट SHO को देता है। मजिस्ट्रेट, प्रगति की समीक्षा करते हुए, SHO को अंतिम रिपोर्ट जमा करने का निर्देश देता है। SHO अनुपालन करता है और रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को भेजता है।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.