Section 28 BNSS — Withdrawal of powers

This section deals with the power to take back or cancel powers that were previously given to someone. The High Court or the State Government (whoever originally gave the powers) can withdraw all or some of those powers from any person or from any officer who works under them. This applies to powers given under the criminal procedure code.

For example, if the High Court gave certain powers to a District Magistrate, the High Court can later withdraw those powers if it feels they are being misused or are no longer needed. Similarly, if the State Government gave certain powers to a police officer, the State Government can take those powers back. The withdrawal can be complete (all powers) or partial (only some powers).

There is also a second level of withdrawal. Powers that were given by the Chief Judicial Magistrate or the District Magistrate can be withdrawn by that same magistrate. For instance, if the Chief Judicial Magistrate gave certain powers to a Judicial Magistrate of first class, the Chief Judicial Magistrate can withdraw those powers. The same applies to the District Magistrate for powers given to Executive Magistrates.

In simple words, this section says that whoever has the authority to give powers also has the authority to take them back. This applies both at the higher level (High Court and State Government) and at the district level (Chief Judicial Magistrate and District Magistrate). This ensures accountability and allows correction if powers are being misused.

यह धारा किसी को पहले दी गई शक्तियों को वापस लेने या रद्द करने की शक्ति के बारे में है। हाईकोर्ट या राज्य सरकार (जिसने भी मूल रूप से शक्तियाँ दी थीं) किसी भी व्यक्ति से या उनके अधीन काम करने वाले किसी भी अधिकारी से उन सभी या कुछ शक्तियों को वापस ले सकती है। यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत दी गई शक्तियों पर लागू होता है।

उदाहरण के लिए, यदि हाईकोर्ट ने किसी जिला मजिस्ट्रेट को कुछ शक्तियाँ दी थीं, तो हाईकोर्ट बाद में उन शक्तियों को वापस ले सकता है यदि उसे लगता है कि उनका दुरुपयोग किया जा रहा है या उनकी अब आवश्यकता नहीं है। इसी तरह, यदि राज्य सरकार ने किसी पुलिस अधिकारी को कुछ शक्तियाँ दी थीं, तो राज्य सरकार उन शक्तियों को वापस ले सकती है। वापसी पूर्ण (सभी शक्तियाँ) या आंशिक (केवल कुछ शक्तियाँ) हो सकती है।

शक्तियों को वापस लेने का एक दूसरा स्तर भी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई शक्तियों को उसी मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को कुछ शक्तियाँ दी थीं, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन शक्तियों को वापस ले सकता है। यही बात कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को दी गई शक्तियों के लिए जिला मजिस्ट्रेट पर लागू होती है।

सीधी भाषा में कहें तो यह धारा कहती है कि जिसके पास शक्तियाँ देने का अधिकार है, उसके पास उन्हें वापस लेने का भी अधिकार है। यह उच्च स्तर (हाईकोर्ट और राज्य सरकार) और जिला स्तर (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट) दोनों पर लागू होता है। यह जवाबदेही सुनिश्चित करता है और यदि शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सुधार की अनुमति देता है।