Section 26 BNSS — Mode of conferring powers

This section explains how powers under the criminal procedure code can be given to different people. The High Court or the State Government (depending on who has the authority) can grant powers to individuals or groups of officials. There are three ways to do this: by naming a specific person, by referring to their official position, or by naming a whole class of officials by their job titles.

For example, if the High Court wants to give certain powers to a specific person like "Mr. Sharma, the District Magistrate of Pune," they can do that by name. Alternatively, they can give powers to whoever holds a particular office, like "all District Magistrates in the state." They can also give powers to an entire class of officials, such as "all police officers of the rank of Sub-Inspector and above."

When the High Court or State Government issues an order granting these powers, the order does not take effect immediately. Instead, it becomes effective only on the date when the order is actually communicated to the person who is being given the powers. This ensures that people know exactly when they have the authority to act and cannot accidentally use powers before they officially receive them.

In simple words, this section is like a rulebook for how the government and High Court can hand out legal authority to officials. It gives them flexibility to be specific or general, and it makes sure that officials only start using their powers after they have been officially told about them.

यह धारा बताती है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियाँ विभिन्न लोगों को कैसे दी जा सकती हैं। हाईकोर्ट या राज्य सरकार (जिसके पास अधिकार है, उसके आधार पर) व्यक्तियों या अधिकारियों के समूहों को शक्तियाँ दे सकती है। ऐसा करने के तीन तरीके हैं: किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम लेकर, उनके आधिकारिक पद का हवाला देकर, या उनके पद के आधार पर अधिकारियों के पूरे वर्ग का नाम लेकर।

उदाहरण के लिए, यदि हाईकोर्ट किसी विशिष्ट व्यक्ति जैसे "पुणे के जिला मजिस्ट्रेट श्री शर्मा" को कुछ शक्तियाँ देना चाहता है, तो वह नाम से ऐसा कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, वह किसी विशेष पद पर बैठे व्यक्ति को शक्तियाँ दे सकता है, जैसे "राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेट"। वे अधिकारियों के एक पूरे वर्ग को भी शक्तियाँ दे सकते हैं, जैसे "उप-निरीक्षक और उससे ऊपर के रैंक के सभी पुलिस अधिकारी"।

जब हाईकोर्ट या राज्य सरकार ये शक्तियाँ देने वाला आदेश जारी करती है, तो आदेश तुरंत प्रभावी नहीं होता है। इसके बजाय, यह केवल उस तारीख को प्रभावी होता है जब आदेश वास्तव में उस व्यक्ति तक पहुँचाया जाता है जिसे शक्तियाँ दी जा रही हैं। यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को पता हो कि उनके पास कब कार्य करने का अधिकार है और वे गलती से उन शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते जो उन्हें आधिकारिक रूप से प्राप्त नहीं हुई हैं।

सीधी भाषा में कहें तो यह धारा इस बात के लिए एक नियम पुस्तिका की तरह है कि सरकार और हाईकोर्ट अधिकारियों को कानूनी अधिकार कैसे दे सकते हैं। यह उन्हें विशिष्ट या सामान्य होने का लचीलापन देता है, और यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी उनके बारे में आधिकारिक रूप से बताए जाने के बाद ही अपनी शक्तियों का उपयोग करना शुरू करें।