BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 21 BNSS — Courts by which offences are triable
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
21. Courts by which offences are triable. Subject to the other provisions of this Sanhita, (a) any offence under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 may be tried by (i) the High Court; or (ii) the Court of Session; or (iii) any other Court by which such offence is shown in the First Schedule to be triable: Provided that any offence under section 64, section 65, section 66, section 67, section 68, section 69, section 70 or section 71 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 shall be tried as far as practicable by a Court presided over by a woman; (b) any offence under any other law shall, when any Court is mentioned in this behalf in such law, be tried by such Court and when no Court is so mentioned, may be tried by (i) the High Court; or (ii) any other Court by which such offence is shown in the First Schedule to be triable.
In Simple Words (English)
This section determines which court has the authority to try (conduct the trial of) different types of criminal offences. For any offence under the Indian Penal Code (or Bharatiya Nyaya Sanhita under the new law), the trial can be conducted by the High Court, the Court of Session, or any other court listed in the First Schedule of the Code. The First Schedule is a table that classifies each offence and specifies which court can try it.
There is a special provision for serious sexual offences. Under CrPC, offences like rape (Section 376, 376A, 376B, 376C, 376D, and 376E of IPC) should be tried, as far as possible, by a court presided over by a woman judge. Under BNSS, this provision applies to sections 64 to 71 of BNS (which deal with rape and sexual offences). This is an important step to make victims of sexual violence more comfortable during the trial process.
For offences under other laws (not IPC or BNS), the rule is different. If that particular law itself mentions which court should try the offence, then that court will have jurisdiction. If the law does not specify any court, then the offence can be tried by the High Court or by any court listed in the First Schedule of the Code that is competent to try such offence.
In simple words, this section is like a guide that tells you which court will hear which type of criminal case. It ensures that serious cases go to higher courts, minor cases go to lower courts, and sexual offence cases are preferably heard by women judges for the comfort of the victim.
Real-Life Example
Example 1: A murder case under IPC Section 302 was registered in Mumbai. The police filed chargesheet. Under CrPC Section 26, this offence can be tried by the High Court, Court of Session, or any court listed in the First Schedule. The case was committed to the Sessions Court for trial.
Example 2: A rape case under BNS Section 64 was registered in Jaipur. The State Government ensured that the trial was conducted by a court presided over by a woman judge, as required by BNSS Section 21 proviso, to make the victim feel more comfortable.
Example 3: An offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (a law other than IPC) was committed in Delhi. Since the NDPS Act itself specifies that offences under it are triable by a Special Court, that Special Court had jurisdiction under CrPC Section 26(b).
Example 4: A minor theft case under IPC Section 379 (punishable with 3 years imprisonment) was registered in a small town in Uttar Pradesh. The First Schedule of CrPC shows that this offence is triable by any Magistrate. The case was tried by a Magistrate of first class.
Example 5: A case of gang rape under BNS Section 70 was registered in Kolkata. As per BNSS Section 21 proviso, the court made every effort to assign the case to a woman judge. However, due to shortage of women judges, a male judge was appointed, which was permitted as the requirement is "as far as practicable".
Example 6: An offence under the Prevention of Corruption Act was committed by a government servant in Chennai. That Act does not specify a particular court. Therefore, under CrPC Section 26(b), the case could be tried by the High Court or any court shown in the First Schedule. The case was sent to the Sessions Court.
Example 7: A case of attempt to commit culpable homicide under BNS Section 110 was filed in Patna. The First Schedule of BNSS showed this offence is triable by the Court of Session. The Magistrate committed the case to the Sessions Court for trial.
Example 8: A cheating case under IPC Section 420 was registered in Bengaluru. Under CrPC Section 26(a)(iii), this offence can be tried by any Magistrate of first class as per the First Schedule. The case proceeded before the Chief Judicial Magistrate.
Example 9: An offence under BNS Section 65 (rape on a woman under sixteen years) was registered in Lucknow. The proviso to BNSS Section 21 requires that such offence shall be tried by a court presided over by a woman as far as practicable. The court assigned a woman Additional Sessions Judge to conduct the trial.
Example 10: A cyber crime offence under the Information Technology Act (a law other than IPC) was committed in Hyderabad. The IT Act does not mention which court will try the offence. Therefore, under CrPC Section 26(b), the case was tried by the Court of Session as shown in the First Schedule for such offences.
सरल हिंदी में
यह धारा यह तय करती है कि विभिन्न प्रकार के आपराधिक अपराधों का परीक्षण (ट्रायल) करने का अधिकार किस अदालत को है। भारतीय दंड संहिता (या नए कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता) के तहत किसी भी अपराध के लिए, परीक्षण हाईकोर्ट, सेशन कोर्ट, या संहिता की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध किसी अन्य अदालत द्वारा किया जा सकता है। पहली अनुसूची एक तालिका है जो प्रत्येक अपराध को वर्गीकृत करती है और निर्दिष्ट करती है कि कौन सी अदालत उसका परीक्षण कर सकती है।
गंभीर यौन अपराधों के लिए एक विशेष प्रावधान है। CrPC के तहत, बलात्कार जैसे अपराधों (IPC की धारा 376, 376A, 376B, 376C, 376D, और 376E) का परीक्षण, जहाँ तक संभव हो, एक महिला न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली अदालत द्वारा किया जाना चाहिए। BNSS के तहत, यह प्रावधान BNS की धारा 64 से 71 पर लागू होता है (जो बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित हैं)। यह यौन हिंसा के पीड़ितों को परीक्षण प्रक्रिया के दौरान अधिक सहज बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
अन्य कानूनों (IPC या BNS के अलावा) के तहत अपराधों के लिए, नियम अलग है। यदि उस विशेष कानून में स्वयं यह उल्लेख है कि कौन सी अदालत अपराध का परीक्षण करेगी, तो उस अदालत के पास अधिकार क्षेत्र होगा। यदि कानून कोई अदालत निर्दिष्ट नहीं करता है, तो अपराध का परीक्षण हाईकोर्ट या संहिता की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी अदालत द्वारा किया जा सकता है जो ऐसे अपराध के परीक्षण के लिए सक्षम हो।
सीधी भाषा में कहें तो यह धारा एक गाइड की तरह है जो बताती है कि किस प्रकार के आपराधिक मामले की सुनवाई कौन सी अदालत करेगी। यह सुनिश्चित करती है कि गंभीर मामले उच्च अदालतों में जाएं, छोटे मामले निचली अदालतों में जाएं, और यौन अपराध के मामलों की सुनवाई अधिमानतः महिला न्यायाधीशों द्वारा की जाए ताकि पीड़ित को सहूलियत हो।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: मुंबई में IPC धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। CrPC धारा 26 के तहत, इस अपराध का परीक्षण हाईकोर्ट, सेशन कोर्ट, या पहली अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी अदालत द्वारा किया जा सकता है। मामले को परीक्षण के लिए सेशन कोर्ट में भेज दिया गया।
उदाहरण 2: जयपुर में BNS धारा 64 के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया गया। राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया कि परीक्षण एक महिला न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली अदालत द्वारा किया जाए, जैसा कि BNSS धारा 21 के प्रावधान में आवश्यक है, ताकि पीड़िता अधिक सहज महसूस कर सके।
उदाहरण 3: दिल्ली में मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (IPC के अलावा अन्य कानून) के तहत एक अपराध किया गया। चूंकि NDPS अधिनियम स्वयं निर्दिष्ट करता है कि इसके तहत अपराध एक विशेष अदालत द्वारा विचारणीय हैं, इसलिए CrPC धारा 26(b) के तहत उस विशेष अदालत के पास अधिकार क्षेत्र था।
उदाहरण 4: उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में IPC धारा 379 (3 वर्ष की सजा) के तहत छोटी चोरी का मामला दर्ज किया गया। CrPC की पहली अनुसूची दर्शाती है कि यह अपराध किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। मामले की सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की गई।
उदाहरण 5: कोलकाता में BNS धारा 70 के तहत सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया। BNSS धारा 21 के प्रावधान के अनुसार, अदालत ने मामले को महिला न्यायाधीश को सौंपने की पूरी कोशिश की। हालाँकि, महिला न्यायाधीशों की कमी के कारण, एक पुरुष न्यायाधीश को नियुक्त किया गया, जिसकी अनुमति थी क्योंकि आवश्यकता "जहाँ तक संभव हो" है।
उदाहरण 6: चेन्नई में एक सरकारी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध किया गया। वह अधिनियम किसी विशेष अदालत को निर्दिष्ट नहीं करता है। इसलिए, CrPC धारा 26(b) के तहत, मामले का परीक्षण हाईकोर्ट या पहली अनुसूची में दिखाई गई किसी भी अदालत द्वारा किया जा सकता था। मामले को सेशन कोर्ट भेज दिया गया।
उदाहरण 7: पटना में BNS धारा 110 के तहत आत्मघाती हत्या के प्रयास का मामला दायर किया गया। BNSS की पहली अनुसूची ने दिखाया कि यह अपराध सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है। मजिस्ट्रेट ने मामले को परीक्षण के लिए सेशन कोर्ट में भेज दिया।
उदाहरण 8: बेंगलुरु में IPC धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। CrPC धारा 26(a)(iii) के तहत, इस अपराध का परीक्षण पहली अनुसूची के अनुसार किसी भी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई।
उदाहरण 9: लखनऊ में BNS धारा 65 (सोलह वर्ष से कम आयु की महिला पर बलात्कार) के तहत एक अपराध दर्ज किया गया। BNSS धारा 21 के प्रावधान के लिए आवश्यक है कि ऐसे अपराध का परीक्षण जहाँ तक संभव हो, एक महिला की अध्यक्षता वाली अदालत द्वारा किया जाए। अदालत ने परीक्षण आयोजित करने के लिए एक महिला अपर सत्र न्यायाधीश को नियुक्त किया।
उदाहरण 10: हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IPC के अलावा अन्य कानून) के तहत एक साइबर अपराध किया गया। IT अधिनियम यह नहीं बताता है कि कौन सी अदालत अपराध का परीक्षण करेगी। इसलिए, CrPC धारा 26(b) के तहत, मामले का परीक्षण सेशन कोर्ट द्वारा किया गया जैसा कि ऐसे अपराधों के लिए पहली अनुसूची में दिखाया गया है।
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