CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 35 CrPC — Powers of Judges and Magistrates exercisable by their successors-in-office
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
35. Powers of Judges and Magistrates exercisable by their successors-in-office.(1) Subject to the other provisions of this Code, the powers and duties of a Judge or Magistrate may be exercised or performed by his successor-in-office. (2) When there is any doubt as to who is the successor-in-office of any Additional or Assistant Sessions Judge, the Sessions Judge shall determine by order in writing the Judge who shall, for the purposes of this Code or of any proceedings or order thereunder, be deemed to be the successor-in-office of such Additional or Assistant Sessions Judge. (3) When there is any doubt as to who is the successor-in-office of any Magistrate, the Chief Judicial Magistrate, or the District Magistrate, as the case may be, shall determine by order in writing the Magistrate who shall, for the purpose of this Code or of any proceedings or order thereunder, be deemed to be the successor-in-office of such Magistrate.
In Simple Words (English)
This section deals with what happens when a Judge or Magistrate leaves their position and a new person takes over. Generally, the new person (called the successor-in-office) can exercise all the same powers and perform all the same duties as the previous judge or magistrate. This ensures that court work does not stop just because there is a change in personnel.
However, sometimes there can be confusion about who exactly is the successor. This is especially true in larger court systems where multiple judges or magistrates work at the same level. To resolve this, the section gives authority to senior officers to make a clear determination. For Additional or Assistant Sessions Judges, the Sessions Judge decides in writing who the successor is.
For magistrates, the determination is made by either the Chief Judicial Magistrate or the District Magistrate, depending on the type of magistrate. The Chief Judicial Magistrate handles matters for Judicial Magistrates, while the District Magistrate handles matters for Executive Magistrates. They must issue a written order clarifying who the successor is for the purposes of the criminal procedure code.
In simple words, this section ensures that there is no gap in judicial work when judges or magistrates change. The new person steps into the shoes of the previous one and can continue pending work. If there is any confusion about who the new person is, senior officers can issue a written order to clarify.
Real-Life Example
Example 1: Judge Mehta, an Additional Sessions Judge in Ahmedabad, retired on 31st December. Judge Sharma joined as the new Additional Sessions Judge on 2nd January. Under Section 35(1)/29(1), Judge Sharma could continue all pending cases from where Judge Mehta left off, without needing to start the trials again.
Example 2: A dispute arose in Patna Sessions Court about who was the successor of an Assistant Sessions Judge who had been transferred. The Sessions Judge issued a written order under Section 35(2)/29(2) clarifying that Judge Kumar was the successor-in-office for all purposes.
Example 3: The Chief Judicial Magistrate of Bengaluru passed an order under Section 35(3)/29(3) determining that Magistrate Reddy was the successor of Magistrate Gupta who had gone on long medical leave. This allowed Magistrate Reddy to sign orders that Magistrate Gupta had reserved for judgment.
Example 4: The District Magistrate of Jaipur had given certain powers to an Executive Magistrate who was later promoted. When confusion arose about who inherited those powers, the District Magistrate issued a written order specifying the successor under Section 35(3).
Example 5: An Additional Sessions Judge in Lucknow had recorded evidence in a murder case but was transferred before completing the trial. His successor, under Section 35(1), continued the trial from the same point and used the evidence already recorded, saving months of court time.
Example 6: There were two Judicial Magistrates of first class with the same name in Chennai. When one was transferred, confusion arose about which one was the successor for pending cases. The Chief Judicial Magistrate resolved this by issuing a written determination under Section 35(3).
Example 7: A Magistrate of second class in Indore had passed an order in a case but retired before signing it. Under Section 35(1), his successor was able to sign and pronounce the judgment as if he had passed it himself, since the order was based on the evidence recorded.
Example 8: The Sessions Judge of Hyderabad had to determine who was the successor-in-office of an Additional Sessions Judge who had passed away suddenly. Under Section 35(2)/29(2), the Sessions Judge issued a written order appointing the senior-most Additional Sessions Judge as the successor for pending matters.
Example 9: A Chief Judicial Magistrate in Kolkata had delegated certain administrative powers to a senior magistrate. When that senior magistrate left, the CJM used Section 35(3) to clarify that the next senior magistrate would automatically exercise those same powers as successor.
Example 10: In a complex case in Delhi, an Additional Sessions Judge had heard arguments and reserved judgment but was then elevated to the High Court. The Sessions Judge determined under Section 35(2) that another Additional Sessions Judge would be the successor and would deliver the judgment based on the recorded arguments.
सरल हिंदी में
यह धारा उस स्थिति के बारे में है जब कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपना पद छोड़ देता है और एक नया व्यक्ति पदभार संभालता है। आम तौर पर, नया व्यक्ति (जिसे उत्तराधिकारी कहा जाता है) पिछले न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और सभी कर्तव्यों का पालन कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्मिक परिवर्तन मात्र से अदालत का काम बंद न हो।
हालाँकि, कभी-कभी इस बात को लेकर भ्रम हो सकता है कि वास्तव में उत्तराधिकारी कौन है। यह विशेष रूप से बड़ी अदालत प्रणालियों में सच है जहाँ एक ही स्तर पर कई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट काम करते हैं। इसे हल करने के लिए, यह धारा वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्धारण करने का अधिकार देती है। एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज के लिए, सेशन जज लिखित रूप में यह निर्णय लेता है कि उत्तराधिकारी कौन है।
मजिस्ट्रेटों के लिए, यह निर्धारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है, जो मजिस्ट्रेट के प्रकार पर निर्भर करता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मामलों को संभालता है, जबकि जिला मजिस्ट्रेट कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के मामलों को संभालता है। उन्हें आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट करने वाला एक लिखित आदेश जारी करना होगा कि उत्तराधिकारी कौन है।
सीधी भाषा में कहें तो यह धारा सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेटों के बदलने पर न्यायिक कार्य में कोई अंतराल न हो। नया व्यक्ति पिछले व्यक्ति के स्थान पर आता है और लंबित कार्य जारी रख सकता है। यदि इस बात को लेकर कोई भ्रम है कि नया व्यक्ति कौन है, तो वरिष्ठ अधिकारी स्पष्ट करने के लिए एक लिखित आदेश जारी कर सकते हैं।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: अहमदाबाद में एडिशनल सेशन जज जज मेहता 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए। जज शर्मा 2 जनवरी को नए एडिशनल सेशन जज के रूप में शामिल हुए। धारा 35(1)/29(1) के तहत, जज शर्मा सभी लंबित मामलों को उसी बिंदु से जारी रख सकते थे जहाँ से जज मेहता ने छोड़ा था, बिना परीक्षण फिर से शुरू करने की आवश्यकता के।
उदाहरण 2: पटना सेशन कोर्ट में इस बात को लेकर विवाद पैदा हो गया कि एक असिस्टेंट सेशन जज का उत्तराधिकारी कौन था जिसका स्थानांतरण हो गया था। सेशन जज ने धारा 35(2)/29(2) के तहत एक लिखित आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि सभी प्रयोजनों के लिए जज कुमार उत्तराधिकारी थे।
उदाहरण 3: बेंगलुरु के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 35(3)/29(3) के तहत यह निर्धारित करते हुए एक आदेश पारित किया कि मजिस्ट्रेट रेड्डी मजिस्ट्रेट गुप्ता के उत्तराधिकारी थे, जो लंबी चिकित्सा छुट्टी पर गए थे। इसने मजिस्ट्रेट रेड्डी को उन आदेशों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जो मजिस्ट्रेट गुप्ता ने निर्णय के लिए सुरक्षित रखे थे।
उदाहरण 4: जयपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को कुछ शक्तियाँ दी थीं जिन्हें बाद में पदोन्नत कर दिया गया। जब इस बात को लेकर भ्रम पैदा हुआ कि उन शक्तियों को कौन विरासत में लेगा, तो जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 35(3) के तहत एक लिखित आदेश में उत्तराधिकारी निर्दिष्ट किया।
उदाहरण 5: लखनऊ के एक एडिशनल सेशन जज ने एक हत्या के मामले में साक्ष्य रिकॉर्ड किए थे लेकिन परीक्षण पूरा करने से पहले उनका स्थानांतरण हो गया। उनके उत्तराधिकारी ने धारा 35(1) के तहत, उसी बिंदु से परीक्षण जारी रखा और पहले से रिकॉर्ड किए गए साक्ष्यों का उपयोग किया, जिससे महीनों का अदालती समय बच गया।
उदाहरण 6: चेन्नई में एक ही नाम के दो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट थे। जब एक का स्थानांतरण हुआ, तो इस बात को लेकर भ्रम पैदा हो गया कि लंबित मामलों के लिए उत्तराधिकारी कौन था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 35(3) के तहत एक लिखित निर्धारण जारी करके इसे हल किया।
उदाहरण 7: इंदौर के एक द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट ने एक मामले में आदेश पारित किया था लेकिन उस पर हस्ताक्षर करने से पहले सेवानिवृत्त हो गए। धारा 35(1) के तहत, उनके उत्तराधिकारी उस आदेश पर हस्ताक्षर करने और निर्णय सुनाने में सक्षम थे जैसे कि उन्होंने स्वयं इसे पारित किया हो, क्योंकि आदेश रिकॉर्ड किए गए साक्ष्यों पर आधारित था।
उदाहरण 8: हैदराबाद के सेशन जज को यह निर्धारित करना था कि एक एडिशनल सेशन जज का उत्तराधिकारी कौन था जिसका अचानक निधन हो गया था। धारा 35(2)/29(2) के तहत, सेशन जज ने लंबित मामलों के लिए वरिष्ठतम एडिशनल सेशन जज को उत्तराधिकारी नियुक्त करते हुए एक लिखित आदेश जारी किया।
उदाहरण 9: कोलकाता के एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक वरिष्ठ मजिस्ट्रेट को कुछ प्रशासनिक शक्तियाँ हस्तांतरित कर दी थीं। जब वह वरिष्ठ मजिस्ट्रेट चला गया, तो CJM ने यह स्पष्ट करने के लिए धारा 35(3) का उपयोग किया कि अगले वरिष्ठ मजिस्ट्रेट उत्तराधिकारी के रूप में स्वतः उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
उदाहरण 10: दिल्ली में एक जटिल मामले में, एक एडिशनल सेशन जज ने तर्क सुने और निर्णय सुरक्षित रखा था लेकिन फिर उन्हें हाईकोर्ट में पदोन्नत कर दिया गया। सेशन जज ने धारा 35(2) के तहत निर्धारित किया कि एक अन्य एडिशनल सेशन जज उत्तराधिकारी होगा और रिकॉर्ड किए गए तर्कों के आधार पर निर्णय सुनाएगा।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.