CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 148 CrPC — Local inquiry.
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
148. Local inquiry. (1) Whenever a local inquiry is necessary for the purposes of section 145, section 146 or section 147, a District Magistrate or Sub-divisional Magistrate may depute any Magistrate subordinate to him to make the inquiry, and may furnish him with such written instructions as may seem necessary for his guidance, and may declare by whom the whole or any part of the necessary expenses of the inquiry shall be paid. (2) The report of the person so deputed may be read as evidence in the case. (3) When any costs have been incurred by any party to a proceeding under section 145, section 146 or section 147, the Magistrate passing a decision may direct by whom such costs shall be paid, whether by such party or by any other party to the proceeding, and whether in whole or in part or proportion and such costs may include any expenses incurred in respect of witnesses and of pleaders' fees, which the Court may consider reasonable.
In Simple Words (English)
This section deals with the process of conducting a local inquiry, which is an on-the-spot investigation of a disputed land or water property. It allows senior officials to delegate this task to a subordinate Magistrate to gather information and submit a report.
Who can use this power and when? A District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate can depute another Magistrate under them to conduct a local inquiry. This is done when an inquiry is needed for proceedings under sections dealing with disputes over land or water (Section 164, 165, or 166 of the BNSS; or Section 145, 146, or 147 of the CrPC). The senior Magistrate can give written instructions to guide the inquiry and can decide who will pay for the expenses.
What happens during the inquiry? The deputed Magistrate goes to the location, inspects the property, and prepares a report. This report can be submitted as evidence in the main case. The report is used to help the deciding Magistrate understand the physical situation of the property, such as who is in possession or what obstructions exist.
What about the costs? If any party to the dispute has incurred costs during these proceedings (like paying for witnesses or lawyer fees), the Magistrate who passes the final decision can order that these costs be paid by one party or shared between parties. The Magistrate has discretion to decide how the costs should be divided.
Real-Life Example
Example 1: In a village in Uttar Pradesh, two families are fighting over the boundary of their fields. The Sub-Divisional Magistrate orders a local inquiry under Section 167 BNSS and deputes a Tehsildar to visit the spot, measure the land, and submit a report. The report later helps the Magistrate decide who is in possession.
Example 2: A dispute arises in Maharashtra over a well used for irrigation. The District Magistrate deputes a subordinate Magistrate to conduct a local inquiry. The deputed Magistrate visits the well, talks to the parties, and submits a report with photographs and measurements. The report is read as evidence in the proceedings.
Example 3: In Punjab, a dispute over a path used to reach agricultural land leads to a breach of peace. The Executive Magistrate decides to conduct a local inquiry himself instead of deputing another officer, as is his right under the law.
Example 4: During a local inquiry in Bihar, the deputed Magistrate finds that one party has built a wall that obstructs the other's right of way. His report, submitted as evidence, becomes a crucial piece of information for the deciding Magistrate.
Example 5: In Tamil Nadu, a dispute arises over fishing rights in a pond. The District Magistrate orders a local inquiry. The deputed Magistrate visits the pond, observes the fishing practices, and submits a report. The report helps the Magistrate decide whether the villagers have a customary right to fish there.
Example 6: In Madhya Pradesh, a local inquiry is conducted regarding a disputed forest land. The deputed Magistrate submits a report with maps and witness statements. The report is then used by the deciding Magistrate to pass an order under Section 164 of the BNSS.
Example 7: In Gujarat, after a local inquiry, the District Magistrate passes a decision under Section 166 of the BNSS. He also orders that the costs of the inquiry, including the fees paid to the advocates, be borne equally by both parties involved in the dispute.
Example 8: In Rajasthan, a party to a land dispute asks the Magistrate to depute a subordinate for a local inquiry, but the Magistrate refuses. The court later holds that the parties have no right to insist on such a deputation; it is the Magistrate's discretion.
सरल हिंदी में
यह धारा किसी विवादित ज़मीन या पानी की जाँच करने की प्रक्रिया के बारे में है। यह बड़े अधिकारियों को यह अधिकार देती है कि वे किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को मौके पर जाकर जाँच करने और रिपोर्ट देने के लिए भेज सकते हैं।
यह अधिकार किसे है और कब इस्तेमाल होता है? एक जिला मजिस्ट्रेट या उप-मंडल मजिस्ट्रेट किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को स्थानीय जाँच के लिए भेज सकते हैं। यह तब किया जाता है जब ज़मीन या पानी के विवाद (धारा 164, 165, या 166 BNSS; या पुराने कानून में धारा 145, 146, या 147) के मामले में जाँच की ज़रूरत होती है। बड़े मजिस्ट्रेट जाँच के लिए लिखित निर्देश दे सकते हैं और यह भी तय कर सकते हैं कि जाँच का खर्च कौन उठाएगा।
जाँच के दौरान क्या होता है? जिस मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है, वह मौके पर जाकर संपत्ति का निरीक्षण करता है और एक रिपोर्ट तैयार करता है। यह रिपोर्ट मुख्य मामले में सबूत के तौर पर पेश की जा सकती है। इस रिपोर्ट से फैसला करने वाले मजिस्ट्रेट को संपत्ति की स्थिति समझने में मदद मिलती है, जैसे कि किसका कब्ज़ा है या क्या रुकावटें हैं।
खर्च का क्या होता है? अगर किसी पक्ष ने इन कार्यवाहियों में कोई खर्च किया है (जैसे गवाहों या वकील के पैसे), तो अंतिम फैसला देने वाला मजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकता है कि यह खर्च किसी एक पक्ष को उठाना होगा या दोनों पक्षों में बाँटा जाएगा। मजिस्ट्रेट को यह तय करने का अधिकार है कि खर्च कैसे बाँटा जाए।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: उत्तर प्रदेश के एक गाँव में दो परिवार अपने खेतों की सीमा को लेकर लड़ रहे हैं। उप-मंडल मजिस्ट्रेट BNSS की धारा 167 के तहत स्थानीय जाँच का आदेश देते हैं और एक तहसीलदार को मौके पर भेजते हैं जो ज़मीन नापे और रिपोर्ट दे। यह रिपोर्ट बाद में मजिस्ट्रेट को यह फैसला करने में मदद करती है कि किसका कब्ज़ा है।
उदाहरण 2: महाराष्ट्र में एक कुएँ को लेकर विवाद होता है जो सिंचाई के काम आता है। जिला मजिस्ट्रेट किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को स्थानीय जाँच के लिए भेजते हैं। भेजा गया मजिस्ट्रेट कुएँ पर जाता है, पक्षों से बात करता है, और तस्वीरों और मापों सहित रिपोर्ट देता है। यह रिपोर्ट कार्यवाही में सबूत के तौर पर पढ़ी जाती है।
उदाहरण 3: पंजाब में खेतों तक जाने के रास्ते को लेकर विवाद होता है जिससे शांति भंग होने की आशंका है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी और अधिकारी को भेजने के बजाय खुद स्थानीय जाँच करने का फैसला करते हैं, जो उनका कानूनी अधिकार है।
उदाहरण 4: बिहार में स्थानीय जाँच के दौरान, भेजे गए मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि एक पक्ष ने दीवार बना ली है जो दूसरे के रास्ते में रुकावट डाल रही है। उनकी रिपोर्ट, जो सबूत के तौर पर पेश की जाती है, फैसला करने वाले मजिस्ट्रेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बन जाती है।
उदाहरण 5: तमिलनाडु में एक तालाब में मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर विवाद होता है। जिला मजिस्ट्रेट स्थानीय जाँच का आदेश देते हैं। भेजा गया मजिस्ट्रेट तालाब पर जाता है, मछली पकड़ने के तरीकों को देखता है, और रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को यह तय करने में मदद करती है कि क्या ग्रामीणों को वहाँ मछली पकड़ने का पारंपरिक अधिकार है।
उदाहरण 6: मध्य प्रदेश में एक विवादित वन भूमि के बारे में स्थानीय जाँच की जाती है। भेजा गया मजिस्ट्रेट नक्शों और गवाहों के बयानों के साथ रिपोर्ट देता है। यह रिपोर्ट बाद में फैसला करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा BNSS की धारा 164 के तहत आदेश पारित करने के लिए उपयोग की जाती है।
उदाहरण 7: गुजरात में स्थानीय जाँच के बाद, जिला मजिस्ट्रेट BNSS की धारा 166 के तहत फैसला सुनाते हैं। वे यह भी आदेश देते हैं कि जाँच का खर्च, जिसमें वकीलों की फीस भी शामिल है, विवाद के दोनों पक्षों को बराबर-बराबर उठाना होगा।
उदाहरण 8: राजस्थान में, एक ज़मीनी विवाद में एक पक्ष मजिस्ट्रेट से किसी अधीनस्थ को जाँच के लिए भेजने का अनुरोध करता है, लेकिन मजिस्ट्रेट मना कर देते हैं। बाद में अदालत कहती है कि पक्षों को ऐसी नियुक्ति पर ज़ोर देने का कोई अधिकार नहीं है; यह मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार है।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.