CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 129 CrPC — Dispersal of assembly by use of civil force
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
129. (1) Any Executive Magistrate or officer in charge of a police station or, in the absence of such officer in charge, any police officer, not below the rank of a sub-inspector, may command any unlawful assembly, or any assembly of five or more persons likely to cause a disturbance of the public peace, to disperse; and it shall thereupon be the duty of the members of such assembly to disperse accordingly. (2) If, upon being so commanded, any such assembly does not disperse, or if, without being so commanded, it conducts itself in such a manner as to show a determination not to disperse, any Executive Magistrate or police officer referred to in sub-section (1), may proceed to disperse such assembly by force, and may require the assistance of any male person, not being an officer or member of the armed forces and acting as such, for the purpose of dispersing such assembly, and, if necessary, arresting and confining the persons who form part of it, in order to disperse such assembly or that they may be punished according to law.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section deals with the dispersal of unlawful assemblies or assemblies that threaten public peace. It gives Executive Magistrates and police officers the power to command such assemblies to disperse. If the assembly does not disperse, force can be used to disperse it. This is one of the key provisions for maintaining public order.
Who has the power to command dispersal?
Three types of authorities can command dispersal: (1) any Executive Magistrate; (2) the officer in charge of a police station; or (3) any police officer not below the rank of sub-inspector (if the officer in charge is absent). These authorities can command any unlawful assembly or any assembly of five or more persons that is likely to cause a disturbance of the public peace to disperse.
What is an "unlawful assembly"?
An unlawful assembly is an assembly of five or more persons with a common object to commit an offence or to use criminal force. The definition comes from the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) or the Indian Penal Code (IPC). This section covers both unlawful assemblies and assemblies that, while not unlawful, are likely to cause a disturbance of the public peace.
What happens if the assembly does not disperse?
If the assembly does not disperse after being commanded, the Magistrate or police officer can use force to disperse it. They can also take the assistance of any person (other than armed forces personnel) to help disperse the assembly. They can arrest and confine the persons forming part of the assembly if necessary.
What is the difference between old and new law?
The substance is identical. The main difference is: the old CrPC Section 129(2) allowed the Magistrate or police officer to require the assistance of "any male person," while the new BNSS Section 148(2) allows the assistance of "any person" - the word "male" has been removed, making it gender-neutral. This is a progressive change. The procedures and powers remain exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: A large group of 50 people in Lucknow is blocking a public road and refusing to move. The Sub-divisional Magistrate, who is an Executive Magistrate, commands the assembly to disperse under Section 129. The group does not disperse. The Magistrate orders the police to use force to disperse them. The police disperse the group and arrest the leaders.
Example 2: In Delhi, a political rally of 100 people becomes violent. The officer in charge of the police station commands the assembly to disperse. When they refuse, he uses force to disperse them and arrests the rioters. This is lawful under Section 129.
Example 3: In Mumbai, a group of 10 people gathers outside a factory and starts shouting slogans. They are likely to cause a disturbance. A sub-inspector of police, who is not the officer in charge of the police station, commands them to disperse. Since the officer in charge is present, the sub-inspector's order is not valid under Section 129. The officer in charge must give the command.
Example 4: In Bengaluru, an unlawful assembly of 20 people is committing mischief. An Executive Magistrate arrives and commands them to disperse. They refuse. The Magistrate orders the police to use force. The police disperse the assembly and arrest the persons involved.
Example 5: In Patna, a group of 15 people is holding a protest without permission. The police officer in charge commands them to disperse. They do not disperse. The officer takes the assistance of 10 civilians (not armed forces) to help disperse the assembly. Under Section 129(2), this is allowed.
Example 6: In Jaipur, an assembly of 8 people is peacefully gathered but is likely to cause a disturbance because of a nearby communal tension. An Executive Magistrate commands them to disperse. They comply immediately. No force is needed.
Example 7: In Chennai, a group of 30 people is unlawfully assembled. The officer in charge commands them to disperse. They refuse. The officer uses force to disperse them and arrests 5 of the leaders. The arrest is lawful under Section 129.
Example 8: In Hyderabad, a magistrate commands an assembly to disperse. The assembly disperses but later reassembles. The magistrate can again command them to disperse and use force if they refuse. The power under Section 129 can be exercised repeatedly.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा अवैध सभाओं या सार्वजनिक शांति को खतरा पैदा करने वाली सभाओं को तितर-बितर करने से संबंधित है। यह कार्यकारी मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को ऐसी सभाओं को तितर-बितर करने का आदेश देने की शक्ति देती है। यदि सभा तितर-बितर नहीं होती है, तो उसे तितर-बितर करने के लिए बल का उपयोग किया जा सकता है। यह सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख प्रावधानों में से एक है।
तितर-बितर करने का आदेश किसे देने की शक्ति है?
तीन प्रकार के प्राधिकारी तितर-बितर करने का आदेश दे सकते हैं: (1) कोई भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट; (2) पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी; या (3) कोई भी पुलिस अधिकारी जो सब-इंस्पेक्टर के रैंक से कम नहीं है (यदि प्रभारी अधिकारी अनुपस्थित है)। ये प्राधिकारी किसी भी अवैध सभा या पाँच या अधिक व्यक्तियों की किसी भी सभा को आदेश दे सकते हैं जो सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी पैदा करने की संभावना है।
"अवैध सभा" क्या है?
एक अवैध सभा पाँच या अधिक व्यक्तियों की एक सभा है जिसका एक सामान्य उद्देश्य अपराध करना या आपराधिक बल का उपयोग करना है। परिभाषा भारतीय न्याय संहिता (BNS) या भारतीय दंड संहिता (IPC) से आती है। यह धारा अवैध सभाओं और ऐसी सभाओं दोनों को कवर करती है, जो अवैध नहीं होते हुए भी सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी पैदा करने की संभावना रखती हैं।
यदि सभा तितर-बितर नहीं होती है तो क्या होता है?
यदि आदेश देने के बाद सभा तितर-बितर नहीं होती है, तो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उसे तितर-बितर करने के लिए बल का उपयोग कर सकते हैं। वे सभा को तितर-बितर करने में मदद करने के लिए किसी भी व्यक्ति (सशस्त्र बलों के कर्मियों के अलावा) की सहायता भी ले सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो वे सभा के सदस्यों को गिरफ्तार कर सकते हैं और हिरासत में ले सकते हैं।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री समान है। मुख्य अंतर यह है: पुरानी CrPC धारा 129(2) ने मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को "किसी भी पुरुष व्यक्ति" की सहायता लेने की अनुमति दी, जबकि नई BNSS धारा 148(2) "किसी भी व्यक्ति" की सहायता की अनुमति देती है - "पुरुष" शब्द को हटा दिया गया है, जिससे यह लिंग-तटस्थ हो गया है। यह एक प्रगतिशील बदलाव है। प्रक्रियाएँ और शक्तियाँ बिल्कुल वैसी ही हैं।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ में 50 लोगों का एक बड़ा समूह एक सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध कर रहा है और हिलने से इनकार कर रहा है। उप-मंडल मजिस्ट्रेट, जो एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट है, धारा 129 के तहत सभा को तितर-बितर होने का आदेश देता है। समूह तितर-बितर नहीं होता है। मजिस्ट्रेट पुलिस को उन्हें तितर-बितर करने के लिए बल का उपयोग करने का आदेश देता है। पुलिस समूह को तितर-बितर कर देती है और नेताओं को गिरफ्तार कर लेती है।
उदाहरण 2: दिल्ली में, 100 लोगों की एक राजनीतिक रैली हिंसक हो जाती है। पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी सभा को तितर-बितर होने का आदेश देता है। जब वे मना करते हैं, तो वह उन्हें तितर-बितर करने के लिए बल का उपयोग करता है और दंगाइयों को गिरफ्तार करता है। यह धारा 129 के तहत कानूनी है।
उदाहरण 3: मुंबई में, 10 लोगों का एक समूह एक कारखाने के बाहर इकट्ठा होता है और नारेबाजी करना शुरू कर देता है। वे उपद्रव पैदा करने की संभावना रखते हैं। एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर, जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी नहीं है, उन्हें तितर-बितर होने का आदेश देता है। चूंकि प्रभारी अधिकारी उपस्थित है, सब-इंस्पेक्टर का आदेश धारा 129 के तहत मान्य नहीं है। प्रभारी अधिकारी को आदेश देना होगा।
उदाहरण 4: बेंगलुरु में, 20 लोगों की एक अवैध सभा दुष्कर्म कर रही है। एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट आता है और उन्हें तितर-बितर होने का आदेश देता है। वे मना करते हैं। मजिस्ट्रेट पुलिस को बल का उपयोग करने का आदेश देता है। पुलिस सभा को तितर-बितर कर देती है और शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेती है।
उदाहरण 5: पटना में, 15 लोगों का एक समूह बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पुलिस प्रभारी उन्हें तितर-बितर होने का आदेश देता है। वे तितर-बितर नहीं होते हैं। अधिकारी सभा को तितर-बितर करने में मदद करने के लिए 10 नागरिकों (सशस्त्र बलों नहीं) की सहायता लेता है। धारा 129(2) के तहत, यह अनुमत है।
उदाहरण 6: जयपुर में, 8 लोगों की एक सभा शांतिपूर्वक एकत्र है लेकिन पास के सांप्रदायिक तनाव के कारण उपद्रव पैदा करने की संभावना है। एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट उन्हें तितर-बितर होने का आदेश देता है। वे तुरंत अनुपालन करते हैं। किसी बल की आवश्यकता नहीं है।
उदाहरण 7: चेन्नई में, 30 लोगों का एक समूह अवैध रूप से एकत्र है। प्रभारी अधिकारी उन्हें तितर-बितर होने का आदेश देता है। वे मना करते हैं। अधिकारी उन्हें तितर-बितर करने के लिए बल का उपयोग करता है और 5 नेताओं को गिरफ्तार करता है। गिरफ्तारी धारा 129 के तहत कानूनी है।
उदाहरण 8: हैदराबाद में, एक मजिस्ट्रेट एक सभा को तितर-बितर होने का आदेश देता है। सभा तितर-बितर हो जाती है लेकिन बाद में फिर से इकट्ठा हो जाती है। मजिस्ट्रेट फिर से उन्हें तितर-बितर होने का आदेश दे सकता है और यदि वे मना करते हैं तो बल का उपयोग कर सकता है। धारा 129 के तहत शक्ति का बार-बार प्रयोग किया जा सकता है।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.