CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRPC)
Section 104 CrPC — Power to impound document, etc., produced
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
104. Power to impound document, etc., produced.—Any Court may, if it thinks fit, impound any document or thing produced before it under this Code.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section gives a simple but important power to courts. When any document or thing is presented to the court during a case - whether a criminal trial, a property dispute, or any other proceeding - the court has the right to take that document or thing into its own possession. This is called "impounding." The court does not need a special reason; it can do this whenever it thinks it is appropriate.
What does "impound" mean?
To "impound" means the court officially seizes and takes custody of a document or item. Once impounded, the item is kept in the court's safe custody. The court's officer will hold it, not the person who produced it. This prevents the document from being altered, destroyed, or hidden. The court can examine it carefully, send it for forensic testing, or simply keep it safe until the case is resolved.
When might a court use this power?
There are many situations. If a party produces a document that looks like it might be forged, the court can impound it to send it to a handwriting expert. If a weapon is presented as evidence, the court can impound it for safekeeping. If financial records are produced, the court can impound them to prevent tampering. The court can also impound items that are not evidence but need to be inspected. The power is broad and discretionary.
What are the limits on this power?
The only real limit is that the document or thing must be "produced before the court under this Code/Sanhita" - meaning it must have been presented as part of the legal proceedings. The court cannot impound something that is not before it. Also, the court acts "if it thinks fit" - this means the court has discretion. It is not required to impound; it only does so when it believes it is necessary or useful. Courts have also held that certain privileged items, like a passport in some circumstances, cannot be impounded under this section.
What happens to the impounded item?
The item remains in the court's custody until the case is over or until the court decides to return it. At the conclusion of the case, the court will decide who is entitled to the item. It may be returned to the person who produced it, or if it is illegal or forfeited, it may be destroyed or given to the government.
Key differences between old and new law:
The wording is identical. CrPC Section 104 and BNSS Section 109 are exactly the same. Only the section numbers have changed. The substance remains exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: During a property dispute in a Lucknow court, one party produces a sale deed that the other party claims is forged. The judge looks at the document, notices that the signatures look suspicious, and orders the document to be impounded under Section 104/109. The document is sent to a forensic lab for handwriting analysis. The court keeps the original in its custody.
Example 2: In a criminal trial in Delhi, the prosecution produces a blood-stained knife as evidence. The defense lawyer questions whether the knife is the actual weapon used. The judge orders the knife impounded. It is kept in the court's malkhana (store room) until the trial ends, preventing tampering or loss.
Example 3: A Mumbai court is hearing a case where a woman claims her husband forged her signature on a loan document. The husband produces the document. The judge impounds it and sends it to a handwriting expert. The expert later confirms the signature is forged. The impounded document becomes key evidence.
Example 4: In a Bengaluru commercial dispute, a company produces its account books. The opposing party claims the books have been altered. The court impounds the books under Section 104/109 to prevent further alteration during the trial. The books are kept in the court's custody.
Example 5: A Patna court is hearing a case about a stolen antique statue. The police recover a statue and produce it in court. The court impounds the statue for safekeeping. The statue remains with the court until the case is decided, after which it is returned to the rightful owner.
Example 6: A Jaipur court hears a case where a party produces a photograph as evidence. The other side claims the photograph was digitally altered. The judge impounds the photograph and orders a forensic analysis of the digital file. The court keeps the original file.
Example 7: In a Chennai criminal case, a witness produces a letter that he claims was written by the accused. The defense lawyer questions the authenticity. The judge impounds the letter and sends it to a forensic lab. The report confirms the handwriting matches the accused.
Example 8: A Hyderabad court is hearing a case about a disputed will. The will is produced before the court. The judge notices that the paper looks new for a 20-year-old document. The judge impounds the will and orders a carbon dating or ink analysis to determine its age.
Example 9: A Pune court impounds a passport during a criminal proceeding. The accused challenges this, citing a Supreme Court judgment that passports cannot be impounded under Section 104 CrPC (only under the Passports Act). The court agrees and returns the passport, showing that the power has limits.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा अदालतों को एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण शक्ति देती है। जब कोई दस्तावेज या वस्तु अदालत में पेश की जाती है - चाहे वह आपराधिक मुकदमा हो, संपत्ति विवाद हो, या कोई अन्य कार्यवाही - तो अदालत को उस दस्तावेज या वस्तु को अपने कब्जे में लेने का अधिकार है। इसे "अटकाना" या "जब्त करके रखना" कहा जाता है। अदालत को कोई विशेष कारण बताने की ज़रूरत नहीं है; वह जब भी उचित समझे, ऐसा कर सकती है।
"अटकाने" का क्या मतलब है?
"अटकाने" का मतलब है कि अदालत आधिकारिक रूप से किसी दस्तावेज या वस्तु को अपने कब्जे में ले लेती है। एक बार अटक जाने के बाद, वस्तु अदालत की सुरक्षित हिरासत में रखी जाती है। अदालत का अधिकारी उसे रखता है, न कि वह व्यक्ति जिसने उसे पेश किया था। इससे दस्तावेज के साथ छेड़छाड़, उसे नष्ट करने या छिपाने से रोका जा सकता है। अदालत उसकी सावधानीपूर्वक जांच कर सकती है, उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज सकती है, या मामला खत्म होने तक उसे सुरक्षित रख सकती है।
अदालत इस शक्ति का उपयोग कब कर सकती है?
कई स्थितियाँ हैं। यदि कोई पक्ष ऐसा दस्तावेज पेश करता है जो जाली लगता है, तो अदालत उसे हस्तलेख विशेषज्ञ के पास भेजने के लिए अटका सकती है। यदि कोई हथियार सबूत के रूप में पेश किया जाता है, तो अदालत उसे सुरक्षित रखने के लिए अटका सकती है। यदि वित्तीय रिकॉर्ड पेश किए जाते हैं, तो अदालत उन्हें छेड़छाड़ से बचाने के लिए अटका सकती है। यह शक्ति व्यापक और विवेकाधीन है।
इस शक्ति की सीमाएं क्या हैं?
एकमात्र वास्तविक सीमा यह है कि दस्तावेज या वस्तु "अदालत के समक्ष पेश" की गई हो - यानी इसे कानूनी कार्यवाही के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया हो। अदालत किसी ऐसी चीज को नहीं अटका सकती जो उसके सामने नहीं है। साथ ही, अदालत "जब उचित समझे" तब कार्य करती है - इसका मतलब है कि अदालत के पास विवेक है। उसे अटकाने की आवश्यकता नहीं है; वह केवल तभी करती है जब वह समझती है कि यह आवश्यक या उपयोगी है। अदालतों ने यह भी कहा है कि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वस्तुएं, जैसे कि कुछ परिस्थितियों में पासपोर्ट, इस धारा के तहत नहीं अटकाई जा सकतीं।
अटकी वस्तु का क्या होता है?
वस्तु मामला समाप्त होने तक या अदालत के वापस करने का फैसला करने तक अदालत की हिरासत में रहती है। मामले के अंत में, अदालत तय करेगी कि वस्तु किसकी है। यह उस व्यक्ति को वापस की जा सकती है जिसने इसे पेश किया था, या यदि यह अवैध है या जब्त कर ली गई है, तो इसे नष्ट किया जा सकता है या सरकार को दे दिया जा सकता है।
पुराने और नए कानून के बीच मुख्य अंतर:
शब्दांकन समान है। CrPC धारा 104 और BNSS धारा 109 बिल्कुल समान हैं। केवल धारा संख्याएं बदली हैं। सामग्री बिल्कुल वैसी ही है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ अदालत में एक संपत्ति विवाद के दौरान, एक पक्ष एक बिक्री विलेख पेश करता है जिसे दूसरा पक्ष जाली बताता है। जज दस्तावेज देखता है, नोटिस करता है कि हस्ताक्षर संदिग्ध लगते हैं, और धारा 104/109 के तहत दस्तावेज को अटकाने का आदेश देता है। दस्तावेज हस्तलेख विश्लेषण के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजा जाता है। अदालत मूल दस्तावेज अपने कब्जे में रखती है।
उदाहरण 2: दिल्ली में एक आपराधिक मुकदमे में, अभियोजन पक्ष खून से सना एक चाकू सबूत के रूप में पेश करता है। बचाव पक्ष के वकील सवाल उठाते हैं कि क्या चाकू असली हथियार है। जज चाकू को अटकाने का आदेश देता है। यह मुकदमा समाप्त होने तक अदालत के मालखाने में रखा जाता है, जिससे छेड़छाड़ या गुम होने से बचा जा सके।
उदाहरण 3: मुंबई की एक अदालत एक मामले की सुनवाई कर रही है जिसमें एक महिला दावा करती है कि उसके पति ने एक ऋण दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर जाली बनाए। पति दस्तावेज पेश करता है। जज इसे अटका देता है और एक हस्तलेख विशेषज्ञ के पास भेजता है। विशेषज्ञ बाद में पुष्टि करता है कि हस्ताक्षर जाली हैं। अटका हुआ दस्तावेज मुख्य सबूत बन जाता है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु के एक वाणिज्यिक विवाद में, एक कंपनी अपनी लेखा पुस्तकें पेश करती है। विरोधी पक्ष दावा करता है कि पुस्तकों के साथ छेड़छाड़ की गई है। अदालत मुकदमे के दौरान आगे छेड़छाड़ को रोकने के लिए धारा 104/109 के तहत पुस्तकों को अटका देती है। पुस्तकें अदालत की हिरासत में रखी जाती हैं।
उदाहरण 5: पटना की एक अदालत एक चोरी की प्राचीन मूर्ति के मामले की सुनवाई कर रही है। पुलिस एक मूर्ति बरामद करती है और उसे अदालत में पेश करती है। अदालत सुरक्षित रखने के लिए मूर्ति को अटका लेती है। मूर्ति मामले का फैसला होने तक अदालत के पास रहती है, जिसके बाद इसे सही मालिक को वापस कर दिया जाता है।
उदाहरण 6: जयपुर की एक अदालत एक मामले की सुनवाई करती है जिसमें एक पक्ष एक तस्वीर सबूत के रूप में पेश करता है। दूसरा पक्ष दावा करता है कि तस्वीर के साथ डिजिटल छेड़छाड़ की गई है। जज तस्वीर को अटका देता है और डिजिटल फाइल के फोरेंसिक विश्लेषण का आदेश देता है। अदालत मूल फाइल रखती है।
उदाहरण 7: चेन्नई के एक आपराधिक मामले में, एक गवाह एक पत्र पेश करता है जिसके बारे में वह दावा करता है कि वह आरोपी द्वारा लिखा गया था। बचाव पक्ष के वकील प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हैं। जज पत्र को अटका देता है और फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजता है। रिपोर्ट पुष्टि करती है कि हस्ताक्षर आरोपी से मेल खाते हैं।
उदाहरण 8: हैदराबाद की एक अदालत एक विवादित वसीयत के मामले की सुनवाई कर रही है। वसीयत अदालत के सामने पेश की जाती है। जज नोटिस करता है कि कागज 20 साल पुराने दस्तावेज के लिए नया दिखता है। जज वसीयत को अटका देता है और उसकी उम्र निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग या स्याही विश्लेषण का आदेश देता है।
उदाहरण 9: पुणे की एक अदालत एक आपराधिक कार्यवाही के दौरान एक पासपोर्ट अटका लेती है। आरोपी सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए इसे चुनौती देता है कि पासपोर्ट धारा 104 CrPC के तहत नहीं अटकाए जा सकते (केवल पासपोर्ट अधिनियम के तहत)। अदालत सहमत होती है और पासपोर्ट वापस कर देती है, जिससे पता चलता है कि इस शक्ति की सीमाएं हैं।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.