Classes of Criminal Courts

This section lists all the types of criminal courts that will exist in every state of India, apart from the High Courts. The High Courts are the top courts in each state, and they already exist. This Code creates additional courts below them to handle criminal cases.

There are four main classes of criminal courts under this Code. First, Courts of Session — these are the highest trial courts in each district. They handle serious crimes like murder, rape, and dacoity. Second, Judicial Magistrates of the first class — these judges handle less serious crimes and can also send serious cases to the Court of Session. Under the old law, there was also a separate category called 'Metropolitan Magistrates' for big cities, but the new law has removed that separate category.

Third, Judicial Magistrates of the second class — these judges handle the smallest or least serious crimes, such as petty theft or minor assaults. Fourth, Executive Magistrates — these are not judges in the usual sense. They are government officers who handle administrative and executive functions like maintaining public order, issuing permits, and handling nuisance complaints. They do not conduct criminal trials.

This section does not create any punishment. It is an organizational structure that tells us what courts exist and which judges handle which types of cases. The specific powers of each court are described in later sections of this Code.

यह धारा बताती है कि देश के हर राज्य में हाई कोर्ट के अलावा कौन-कौन सी आपराधिक अदालतें होंगी। हाई कोर्ट हर राज्य की सबसे बड़ी अदालत है और वह पहले से मौजूद है। यह संहिता उनके नीचे और अदालतें बनाती है ताकि आपराधिक मामलों की सुनवाई हो सके।

इस संहिता के तहत चार तरह की आपराधिक अदालतें होती हैं। पहली, सत्र न्यायालय (कोर्ट ऑफ सेशन) — यह हर जिले की सबसे बड़ी ट्रायल कोर्ट होती है। यह गंभीर अपराधों जैसे हत्या, बलात्कार और डकैती की सुनवाई करती है। दूसरी, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट — ये जज कम गंभीर अपराधों की सुनवाई करते हैं और गंभीर मामलों को सत्र न्यायालय भेज सकते हैं। पुराने कानून में बड़े शहरों के लिए 'महानगर मजिस्ट्रेट' नाम की अलग श्रेणी थी, लेकिन नए कानून ने उसे हटा दिया है।

तीसरी, द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट — ये जज सबसे छोटे या कम गंभीर अपराधों की सुनवाई करते हैं, जैसे छोटी-मोटी चोरी या हल्का मारपीट। चौथी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट — ये आम जज नहीं होते। ये सरकारी अधिकारी होते हैं जो प्रशासनिक और कार्यकारी काम करते हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, परमिट जारी करना, और उपद्रव की शिकायतों को देखना। ये आपराधिक मुकदमे नहीं चलाते।

इस धारा में कोई सजा नहीं लिखी है। यह एक संगठनात्मक ढांचा है जो बताता है कि कौन सी अदालतें हैं और किस तरह के मामले किस जज के पास जाएँगे। हर अदालत की खास शक्तियाँ इस संहिता की आगे की धाराओं में बताई गई हैं।