BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 189 BNSS — Release of accused when evidence deficient.
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
189. Release of accused when evidence deficient. If, upon an investigation under this Chapter, it appears to the officer in charge of the police station that there is not sufficient evidence or reasonable ground of suspicion to justify the forwarding of the accused to a Magistrate, such officer shall, if such person is in custody, release him on his executing a bond, with or without sureties, as such officer may direct, to appear, if and when so required, before a Magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report, and to try the accused or commit him for trial.
In Simple Words (English)
This section gives the police officer in charge of a police station the power to release an accused person if, during the investigation, they find that there is not enough evidence or a reasonable basis to suspect the person of the crime. This is a safeguard to prevent unnecessary detention of innocent people.
When does this apply? This applies during the investigation stage. After the police have been investigating a case, the officer in charge may review the evidence collected so far. If the officer concludes that the evidence is insufficient to justify sending the accused to a Magistrate, they can release the person. This is different from Section 167, which deals with remand, and Section 170, which deals with forwarding the accused to court.
What is the procedure for release? The officer can release the accused if the person is in custody. However, the release is not absolute. The accused must execute a bond, which is a written promise. The officer can also require sureties (other people who guarantee the accused will appear in court). The bond is a promise that the accused will appear before a Magistrate whenever required to do so.
This section does not impose a punishment. It is a procedural power that protects the rights of the accused. It ensures that a person is not kept in custody indefinitely if the police do not have sufficient evidence. The bond is a condition of the release, and if the accused fails to appear in court when required, they may face consequences for breaching the bond.
Real-Life Example
Example 1: In Delhi, a person, Ramesh, is arrested for theft. During the investigation, the police find CCTV footage that clearly shows Ramesh was not at the scene of the crime at the time of the theft. The police officer in charge concludes that there is no sufficient evidence to justify sending Ramesh to court. The officer releases Ramesh on a bond, requiring him to appear in court if needed later.
Example 2: In Mumbai, a person, Anita, is arrested for cheating. The investigating officer reviews the evidence and finds that the allegations are based on a misunderstanding and there is no reasonable ground to suspect Anita of the crime. The officer releases Anita on her executing a bond without sureties.
Example 3: In Patna, a person, Suresh, is arrested for assault. After investigation, the police find that the victim has retracted his statement and there are no other witnesses. The officer in charge decides that the evidence is deficient and releases Suresh on a bond with sureties.
Example 4: In Lucknow, a person is arrested for causing a public nuisance. The police later find that the complaint was false and the person was not involved. The officer releases the person under Section 189 BNSS, after taking a bond from him.
Example 5: In Bengaluru, a person is in police custody for a case of criminal trespass. The investigation reveals that the person had a valid right to be on the property. The officer, finding no sufficient evidence, releases the accused on a bond.
Example 6: In Jaipur, a person is arrested on suspicion of receiving stolen goods. The police investigation finds that the person purchased the goods in good faith and had no knowledge they were stolen. The officer releases the person on a bond, as there is no reasonable ground of suspicion.
Example 7: In Chennai, a person is arrested for an offence. The investigating officer, after examining the evidence, concludes that there is insufficient evidence. The officer releases the accused, but requires him to execute a bond to appear before a Magistrate if required later.
सरल हिंदी में
यह धारा पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को किसी आरोपी को रिहा करने की शक्ति देती है, अगर जाँच के दौरान उन्हें पता चलता है कि अपराध का पर्याप्त सबूत नहीं है या संदेह करने का कोई उचित आधार नहीं है। यह निर्दोष लोगों को अनावश्यक रूप से हिरासत में रखने से रोकने के लिए एक सुरक्षा उपाय है।
यह कब लागू होता है? यह जाँच के चरण के दौरान लागू होता है। पुलिस किसी मामले की जाँच करने के बाद, थाना प्रभारी अधिकारी अब तक एकत्र किए गए सबूतों की समीक्षा कर सकता है। अगर अधिकारी को लगता है कि आरोपी को मजिस्ट्रेट के पास भेजने के लिए सबूत पर्याप्त नहीं हैं, तो वह उस व्यक्ति को रिहा कर सकता है। यह धारा 167 (जो रिमांड के बारे में है) और धारा 170 (जो आरोपी को अदालत में भेजने के बारे में है) से अलग है।
रिहाई की प्रक्रिया क्या है? अधिकारी आरोपी को रिहा कर सकता है अगर वह हिरासत में है। हालाँकि, रिहाई पूर्ण नहीं है। आरोपी को एक बांड (मुचलका) देना होता है, जो एक लिखित वादा है। अधिकारी ज़मानतदार (सुरेशियों) की भी माँग कर सकता है, जो यह गारंटी देते हैं कि आरोपी अदालत में पेश होगा। बांड यह वादा है कि आरोपी जब भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए कहेगा, तो वह पेश होगा।
इस धारा में कोई सज़ा नहीं है। यह एक प्रक्रियात्मक शक्ति है जो आरोपी के अधिकारों की रक्षा करती है। यह सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जाए अगर पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं हैं। बांड रिहाई की एक शर्त है, और अगर आरोपी अदालत में पेश होने में विफल रहता है, तो उसे बांड तोड़ने के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: दिल्ली में एक व्यक्ति, रमेश, को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। जाँच के दौरान, पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिलता है जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि रमेश चोरी के समय अपराध स्थल पर नहीं था। थाना प्रभारी अधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि रमेश को अदालत भेजने का कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। अधिकारी रमेश को बांड पर रिहा करता है, और उसे बाद में ज़रूरत पड़ने पर अदालत में पेश होने के लिए कहता है।
उदाहरण 2: मुंबई में एक व्यक्ति, अनीता, को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। जाँच अधिकारी सबूतों की समीक्षा करता है और पाता है कि आरोप गलतफहमी पर आधारित हैं और अनीता पर संदेह करने का कोई उचित आधार नहीं है। अधिकारी अनीता को बिना ज़मानतदारों के बांड पर रिहा करता है।
उदाहरण 3: पटना में एक व्यक्ति, सुरेश, को हमले के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। जाँच के बाद, पुलिस को पता चलता है कि पीड़ित ने अपना बयान वापस ले लिया है और कोई अन्य गवाह नहीं हैं। थाना प्रभारी फैसला करता है कि सबूत अपर्याप्त हैं और सुरेश को ज़मानतदारों के साथ बांड पर रिहा करता है।
उदाहरण 4: लखनऊ में एक व्यक्ति को सार्वजनिक उपद्रव के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। बाद में पुलिस को पता चलता है कि शिकायत झूठी थी और व्यक्ति शामिल नहीं था। अधिकारी उस व्यक्ति से बांड लेने के बाद BNSS की धारा 189 के तहत उसे रिहा करता है।
उदाहरण 5: बेंगलुरु में एक व्यक्ति अवैध प्रवेश के मामले में पुलिस हिरासत में है। जाँच से पता चलता है कि उस व्यक्ति को संपत्ति पर रहने का वैध अधिकार था। अधिकारी, पर्याप्त सबूत न मिलने पर, आरोपी को बांड पर रिहा करता है।
उदाहरण 6: जयपुर में एक व्यक्ति को चोरी का माल रखने के संदेह में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस जाँच में पता चलता है कि व्यक्ति ने सद्भावना से सामान खरीदा था और उसे यह नहीं पता था कि वे चोरी के हैं। अधिकारी, संदेह का कोई उचित आधार न होने पर, व्यक्ति को बांड पर रिहा करता है।
उदाहरण 7: चेन्नई में एक व्यक्ति को अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। जाँच अधिकारी, सबूतों की जाँच के बाद, निष्कर्ष निकालता है कि सबूत अपर्याप्त हैं। अधिकारी आरोपी को रिहा करता है, लेकिन उसे बाद में ज़रूरत पड़ने पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए बांड देने की आवश्यकता होती है।
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