BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 184 BNSS — Medical examination of victim of rape.
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
184. Medical examination of victim of rape.—(1) Where, during the stage when an offence of committing rape or attempt to commit rape is under investigation, it is proposed to get the person of the woman with whom rape is alleged or attempted to have been committed or attempted, examined by a medical expert, such examination shall be conducted by a registered medical practitioner employed in a hospital run by the Government or a local authority and in the absence of such a practitioner, by any other registered medical practitioner, with the consent of such woman or of a person competent to give such consent on her behalf and such woman shall be sent to such registered medical practitioner within twenty-four hours from the time of receiving the information relating to the commission of such offence. (2) The registered medical practitioner, to whom such woman is sent, shall, without delay, examine her person and prepare a report of his examination giving the following particulars, namely:— (i) the name and address of the woman and of the person by whom she was brought; (ii) the age of the woman; (iii) the description of material taken from the person of the woman for DNA profiling; (iv) marks of injury, if any, on the person of the woman; (v) general mental condition of the woman; and (vi) other material particulars in reasonable detail. (3) The report shall state precisely the reasons for each conclusion arrived at. (4) The report shall specifically record that the consent of the woman or of the person competent to give such consent on her behalf to such examination had been obtained. (5) The exact time of commencement and completion of the examination shall also be noted in the report. (6) The registered medical practitioner shall, within a period of seven days forward the report to the investigating officer who shall forward it to the Magistrate referred to in section 193 as part of the documents referred to in clause (a) of sub-section (6) of that section. (7) Nothing in this section shall be construed as rendering lawful any examination without the consent of the woman or of any person competent to give such consent on her behalf. Explanation.—For the purposes of this section, "examination" and "registered medical practitioner" shall have the same meanings as respectively assigned to them in section 51.
In Simple Words (English)
This section sets out the rules for conducting a medical examination of a woman who is a victim of rape or attempted rape. The purpose is to collect evidence, record injuries, and document her condition in a sensitive and professional manner.
The examination must be done by a registered medical practitioner working in a government or local authority hospital. If such a doctor is not available, any other registered doctor can perform the exam. The woman must be sent for the examination within 24 hours of the police receiving information about the crime. The examination can only be done with the woman's consent, or the consent of someone authorized to give it on her behalf. The law is clear that no examination can be done without consent .
The doctor must prepare a detailed report. This report must include the woman's name and address, her age, a description of any material taken for DNA profiling, marks of injury, her mental condition, and other important details. The doctor must give precise reasons for each conclusion in the report. The report must also record that the consent of the woman was obtained. The exact time the examination started and ended must also be noted.
Under the old law, the report had to be sent to the investigating officer 'without delay' . Under the new BNSS, there is a specific time limit: the report must be forwarded to the investigating officer within seven days. The investigating officer will then include this report in the documents sent to the Magistrate as part of the case file. This section does not impose a punishment, but following these rules is crucial for ensuring that the evidence is collected properly and can be used in court. Courts have emphasized the importance of timely medical examinations, and the new law makes the timeline explicit .
Real-Life Example
Example 1: In Delhi, a woman reports a rape. The police immediately send her to a government hospital. A woman doctor examines her within 24 hours and prepares a report. The report notes the injuries, collects DNA samples, and records her mental state. The doctor sends the report to the police, who then include it in the case file.
Example 2: In Mumbai, a woman is brought to the hospital by the police after a sexual assault. The doctor on duty is a male. The woman consents to the examination. Under the new law, the doctor conducts the examination and prepares the report. If the doctor had been a female, a woman police officer would have been present as per the law.
Example 3: In Patna, a woman is a victim of attempted rape. The police inform the hospital. The doctor examines her. The report clearly states that the woman's consent was obtained. The doctor also notes the exact time the examination began and ended.
Example 4: In Lucknow, a rape victim is examined, but the doctor fails to send the report to the police within seven days. This is a violation of the new timeline under Section 184 BNSS. The investigating officer may have to explain the delay to the court.
Example 5: In Bengaluru, a woman refuses to give consent for a medical examination. Under this section, the doctor cannot force her. The report will note that consent was refused. The lack of a medical report might affect the case but the law protects the woman's right to refuse.
Example 6: In Jaipur, a doctor prepares a report after examining a rape victim. The report includes all the required details: age of the woman, description of DNA samples taken, and a detailed note on her mental condition. The report is sent to the investigating officer within the prescribed time.
Example 7: In Chennai, a rape victim is brought to a private hospital because the government hospital is far away. Since the government hospital has a doctor, the examination should ideally have been done there. However, if the doctor refuses to come, the police can take the victim to any other registered medical practitioner.
सरल हिंदी में
यह धारा बलात्कार या बलात्कार के प्रयास की शिकार हुई महिला की मेडिकल जाँच करने के नियम बताती है। इसका मकसद सबूत इकट्ठा करना, चोटों को रिकॉर्ड करना, और उसकी हालत को सही तरीके से दर्ज करना है।
जाँच सरकारी या स्थानीय अस्पताल में काम करने वाले रजिस्टर्ड डॉक्टर को करनी होती है। अगर ऐसा डॉक्टर नहीं मिलता, तो कोई दूसरा रजिस्टर्ड डॉक्टर जाँच कर सकता है। अपराध की जानकारी पुलिस को मिलने के 24 घंटे के अंदर महिला को जाँच के लिए भेजा जाना चाहिए। जाँच महिला की सहमति से ही की जा सकती है, या किसी ऐसे व्यक्ति की सहमति से जो उसकी तरफ से सहमति दे सकता है।
डॉक्टर को एक विस्तृत रिपोर्ट बनानी होती है। इस रिपोर्ट में महिला का नाम और पता, उम्र, DNA जाँच के लिए लिए गए नमूनों का विवरण, चोट के निशान, उसकी मानसिक स्थिति, और दूसरी ज़रूरी बातें शामिल होती हैं। डॉक्टर को रिपोर्ट में हर निष्कर्ष के पीछे स्पष्ट कारण लिखने होते हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखना होगा कि महिला की सहमति ली गई थी। जाँच शुरू और खत्म होने का सही समय भी रिपोर्ट में दर्ज करना होगा।
पुराने कानून में रिपोर्ट बिना देरी के जाँच अधिकारी को भेजनी होती थी . नए BNSS कानून में एक सख्त समय सीमा है: रिपोर्ट सात दिनों के अंदर जाँच अधिकारी को भेजनी होगी । जाँच अधिकारी फिर इस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को भेजेगा। इस धारा में कोई सज़ा नहीं है, लेकिन इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है ताकि सबूत सही तरीके से इकट्ठा हो सकें और अदालत में इस्तेमाल किए जा सकें।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: दिल्ली में एक महिला बलात्कार की रिपोर्ट करती है। पुलिस तुरंत उसे सरकारी अस्पताल भेजती है। एक महिला डॉक्टर 24 घंटे के भीतर उसकी जाँच करती है और रिपोर्ट बनाती है। रिपोर्ट में चोटों का विवरण, DNA नमूने, और उसकी मानसिक स्थिति दर्ज की जाती है। डॉक्टर रिपोर्ट पुलिस को भेजती है, जो फिर उसे केस फाइल में शामिल करती है।
उदाहरण 2: मुंबई में पुलिस यौन हमले के बाद एक महिला को अस्पताल लाती है। ड्यूटी पर एक पुरुष डॉक्टर होता है। महिला जाँच के लिए सहमति देती है। नए कानून के तहत, डॉक्टर जाँच करता है और रिपोर्ट बनाता है।
उदाहरण 3: पटना में एक महिला बलात्कार के प्रयास की शिकार होती है। पुलिस अस्पताल को सूचित करती है। डॉक्टर उसकी जाँच करता है। रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि महिला की सहमति ली गई थी। डॉक्टर जाँच शुरू और खत्म होने का सही समय भी नोट करता है।
उदाहरण 4: लखनऊ में एक बलात्कार पीड़िता की जाँच की जाती है, लेकिन डॉक्टर रिपोर्ट सात दिनों के भीतर पुलिस को नहीं भेजता है। यह BNSS की धारा 184 के तहत नई समय सीमा का उल्लंघन है। जाँच अधिकारी को अदालत में इस देरी का कारण बताना पड़ सकता है।
उदाहरण 5: बेंगलुरु में एक महिला मेडिकल जाँच के लिए सहमति देने से मना करती है। इस धारा के तहत, डॉक्टर उसे मजबूर नहीं कर सकता। रिपोर्ट में यह दर्ज होगा कि सहमति नहीं दी गई। मेडिकल रिपोर्ट न होने से मामला प्रभावित हो सकता है, लेकिन कानून महिला के मना करने के अधिकार की रक्षा करता है।
उदाहरण 6: जयपुर में एक डॉक्टर बलात्कार पीड़िता की जाँच के बाद रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट में सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं: महिला की उम्र, लिए गए DNA नमूनों का विवरण, और उसकी मानसिक स्थिति का विस्तृत विवरण। रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर जाँच अधिकारी को भेजी जाती है।
उदाहरण 7: चेन्नई में एक बलात्कार पीड़िता को निजी अस्पताल लाया जाता है क्योंकि सरकारी अस्पताल दूर है। चूंकि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है, इसलिए जाँच आदर्श रूप से वहाँ होनी चाहिए थी। हालाँकि, अगर डॉक्टर आने से मना कर देता है, तो पुलिस पीड़िता को किसी दूसरे रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास ले जा सकती है।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.