BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 173 BNSS — Information in cognizable cases.
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
173. Information in cognizable cases. (1) Every information relating to the commission of a cognizable offence, irrespective of the area where the offence is committed, may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station, and if given— (i) orally, it shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read over to the informant; and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it; (ii) by electronic communication, it shall be taken on record by him on being signed within three days by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the State Government may by rules prescribe in this behalf: Provided that if the information is given by the woman against whom an offence under section 64, section 65, section 66, section 67, section 68, section 69, section 70, section 71, section 74, section 75, section 76, section 77, section 78, section 79 or section 124 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded, by a woman police officer or any woman officer: Provided further that— (a) in the event that the person against whom an offence under section 64, section 65, section 66, section 67, section 68, section 69, section 70, section 71, section 74, section 75, section 76, section 77, section 78, section 79 or section 124 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 is alleged to have been committed or attempted, is temporarily or permanently mentally or physically disabled, then such information shall be recorded by a police officer, at the residence of the person seeking to report such offence or at a convenient place of such person's choice, in the presence of an interpreter or a special educator, as the case may be; (b) the recording of such information shall be videographed; (c) the police officer shall get the statement of the person recorded by a Magistrate under clause (a) of sub-section (6) of section 183 as soon as possible. (2) A copy of the information as recorded under sub-section (1) shall be given forthwith, free of cost, to the informant or the victim. (3) Without prejudice to the provisions contained in section 175, on receipt of information relating to the commission of any cognizable offence, which is made punishable for three years or more but less than seven years, the officer in charge of the police station may with the prior permission from an officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police, considering the nature and gravity of the offence,- (i) proceed to conduct preliminary enquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter within a period of fourteen days; or (ii) proceed with investigation when there exists a prima facie case. (4) Any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in sub-section (1), may send the substance of such information, in writing and by post, to the Superintendent of Police concerned who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him, in the manner provided by this Sanhita, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offence failing which such aggrieved person may make an application to the Magistrate.
In Simple Words (English)
This section is about how to register a First Information Report (FIR), which is the first step in starting a police investigation for a serious crime known as a 'cognizable offence'. A cognizable offence is a serious crime where the police can arrest without a warrant, such as murder, robbery, or theft.
The process is simple. If you have information about such a crime, you can give it to the officer in charge of a police station. You can do this in writing, by speaking (which the officer will write down and read back to you), or even by electronic means like email or a mobile app. You must sign the information. The police are required to record it in a register and must give you a free copy of the FIR immediately. This is your right, and it ensures transparency.
Under the new law, there is an additional provision. For crimes that are punishable with imprisonment between 3 and 7 years, the police may, with permission from a senior officer (Deputy Superintendent of Police), first conduct a preliminary inquiry to see if there is a genuine case before registering the FIR. This is designed to prevent misuse of the law in certain cases. However, for other crimes, registration is still mandatory.
If the police officer refuses to register your FIR, you have a remedy. You can send the details in writing to the Superintendent of Police. If the Superintendent is satisfied that a serious crime has been committed, they will either investigate themselves or order a subordinate officer to investigate. The new law also allows you to approach a Magistrate if this process fails. This section does not impose a punishment but creates a process and a duty on the police.
Real-Life Example
Example 1: In Mumbai, Anita's gold chain is snatched by a man on a bike. She goes to the local police station and gives an oral complaint to the officer. The officer writes it down, reads it to her, and she signs it. This becomes the FIR. The officer gives her a free copy immediately.
Example 2: In Patna, a shop owner, Vikram, discovers a theft in his shop. He sends an email with the details of the stolen goods and CCTV footage to the police station's official email address. He signs the electronic complaint within 3 days, and it is treated as an FIR under the new law.
Example 3: In Delhi, a man, Ramesh, tries to get an FIR registered against his neighbour for a minor quarrel. The offence is punishable by less than 3 years. The police officer, however, refuses to register it. Ramesh can send the information to the Superintendent of Police for action.
Example 4: In Lucknow, a businesswoman, Meera, files an online complaint about a fraud involving ₹5 lakhs. The police, with the permission of a Deputy Superintendent, conduct a preliminary inquiry for 14 days to verify the complaint before registering the FIR.
Example 5: In Bengaluru, a woman is assaulted. A woman police officer records her statement under the provisions of Section 173, and the process is videographed to ensure proper procedure.
Example 6: In Jaipur, the police station refuses to file an FIR on a complaint of cheating. The informant, Suresh, sends a written complaint to the Superintendent of Police. The SP, finding a case, orders a subordinate officer to investigate.
Example 7: In Chennai, a person with a speech and hearing impairment wants to report a crime. Under the new law, a police officer goes to his house to record the information in the presence of a special educator, as the law provides for such accommodations.
सरल हिंदी में
यह धारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने के बारे में है, जो किसी गंभीर अपराध (जिसे 'संज्ञेय अपराध' कहते हैं) की पुलिस जाँच शुरू करने का पहला कदम है। संज्ञेय अपराध एक गंभीर अपराध होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, जैसे हत्या, लूट, या चोरी।
प्रक्रिया सरल है। अगर आपको ऐसे किसी अपराध की जानकारी है, तो आप इसे किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दे सकते हैं। आप यह जानकारी लिखकर, बोलकर (जिसे अधिकारी लिखेगा और आपको सुनाएगा), या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (जैसे ईमेल या मोबाइल ऐप) से भी दे सकते हैं। आपको इस सूचना पर हस्ताक्षर करने होते हैं। पुलिस इसे एक रजिस्टर में दर्ज करती है और आपको इसकी एक मुफ्त प्रति तुरंत देनी होती है। यह आपका अधिकार है और इससे पारदर्शिता बनी रहती है।
नए कानून के तहत एक अतिरिक्त प्रावधान है। अगर अपराध में 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है, तो पुलिस, एक वरिष्ठ अधिकारी (उप पुलिस अधीक्षक) की अनुमति से, FIR दर्ज करने से पहले 14 दिनों की प्रारंभिक जाँच कर सकती है ताकि यह देखा जा सके कि मामला सही है या नहीं। यह कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए है।
अगर पुलिस FIR दर्ज करने से मना करती है, तो आप इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक (SP) को कर सकते हैं। अगर SP को लगता है कि कोई गंभीर अपराध हुआ है, तो वे खुद जाँच करेंगे या किसी और अधिकारी को जाँच का आदेश देंगे। नए कानून में अब मजिस्ट्रेट को भी आवेदन करने का विकल्प दिया गया है। इस धारा में कोई सज़ा नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया बनाती है और पुलिस पर कर्तव्य डालती है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: मुंबई में अनीता का सोने की चेन बाइक सवार एक व्यक्ति छीन लेता है। वह स्थानीय पुलिस थाने जाती है और अधिकारी को मौखिक शिकायत देती है। अधिकारी उसे लिखता है, उसे पढ़कर सुनाता है, और वह हस्ताक्षर करती है। यह FIR बन जाती है। अधिकारी उसे तुरंत एक मुफ्त प्रति देता है।
उदाहरण 2: पटना में एक दुकान मालिक, विक्रम, को अपनी दुकान में चोरी का पता चलता है। वह पुलिस थाने के ऑफिशियल ईमेल पते पर चोरी के सामान और CCTV फुटेज का विवरण देते हुए ईमेल भेजता है। वह 3 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक शिकायत पर हस्ताक्षर करता है, और इसे नए कानून के तहत FIR माना जाता है।
उदाहरण 3: दिल्ली में एक व्यक्ति, रमेश, अपने पड़ोसी के खिलाफ एक मामूली झगड़े के लिए FIR दर्ज कराने की कोशिश करता है। इस अपराध में 3 साल से कम की सजा है। पुलिस अधिकारी इसे दर्ज करने से मना कर देता है। रमेश इस जानकारी को कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक (SP) को भेज सकता है।
उदाहरण 4: लखनझ में एक व्यवसायी महिला, मीरा, ₹5 लाख की धोखाधड़ी की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस, उप पुलिस अधीक्षक की अनुमति से, FIR दर्ज करने से पहले 14 दिनों की प्रारंभिक जाँच करती है।
उदाहरण 5: बेंगलुरु में एक महिला के साथ मारपीट होती है। एक महिला पुलिस अधिकारी धारा 173 के प्रावधानों के तहत उसका बयान दर्ज करती है, और सही प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है।
उदाहरण 6: जयपुर में पुलिस थाना धोखाधड़ी की शिकायत पर FIR दर्ज करने से इनकार कर देता है। शिकायतकर्ता, सुरेश, पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत भेजता है। SP, मामला पाते हुए, एक अधीनस्थ अधिकारी को जाँच का आदेश देता है।
उदाहरण 7: चेन्नई में बोलने और सुनने में असमर्थ एक व्यक्ति अपराध की रिपोर्ट करना चाहता है। नए कानून के तहत, एक पुलिस अधिकारी एक विशेष शिक्षक की मौजूदगी में जानकारी दर्ज करने के लिए उसके घर जाता है, क्योंकि कानून ऐसी सुविधाओं का प्रावधान करता है।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.