BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 169 BNSS — Information of design to commit cognizable offences.
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
169. Information of design to commit cognizable offences. Every police officer receiving information of a design to commit any cognizable offence shall communicate such information to the police officer to whom he is subordinate, and to any other officer whose duty it is to prevent or take cognizance of the commission of any such offence.
In Simple Words (English)
This section places a duty on every police officer to share information about a planned crime with their superiors and other officers who are responsible for preventing or dealing with such crimes.
The duty applies whenever a police officer receives any information about a plan or design to commit a cognizable offence. A cognizable offence is a serious crime where police can arrest without a warrant, like murder, theft, or robbery.
The information must be communicated to two types of officers: (1) the officer to whom the police officer is subordinate (their immediate superior), and (2) any other officer whose duty is to prevent or take action (cognizance) of such offences.
This section itself does not contain a punishment. It creates a duty to report. If a police officer fails to report information about a planned crime, they may face departmental action. The purpose is to ensure that information about planned crimes flows up the chain of command so that preventive action can be taken. This section works together with Section 149 (duty to prevent offences) and Section 151 (power of preventive arrest) .
Real-Life Example
Example 1: A police constable in Delhi receives a tip from an informant that a group is planning to rob a bank in Connaught Place next week. The constable immediately reports this information to his Station House Officer (SHO) and the crime branch officials. This allows them to plan and prevent the robbery.
Example 2: In Mumbai, a police officer overhears a conversation in a local market about a plan to kidnap a businessman's son for ransom. The officer reports the information to his superior and to the Anti-Extortion Cell of the Mumbai Police.
Example 3: A police patrolling party in Lucknow sees a group of people discussing a plan to attack a rival group during an upcoming political rally. They immediately inform their supervisor and the local intelligence unit about this design.
Example 4: In Chennai, a police officer receives information that a known criminal is planning to smuggle a large quantity of gold through the airport. He communicates this information to the customs department and his police superiors.
Example 5: A village police officer in Bihar learns that some villagers are planning to set fire to a neighbor's house over a land dispute. He reports this to the District Superintendent of Police and the local magistrate, who then take preventive measures.
Example 6: In Jaipur, a traffic policeman hears from a truck driver that a gang is planning to loot a jewelry shop in the city. The policeman informs his superiors, who alert the special operations group to monitor the area and prevent the crime.
Example 7: In Bengaluru, a police officer receives a WhatsApp message from a community leader warning about a planned communal clash. The officer immediately forwards the information to his departmental superiors and the commissioner's office for action.
सरल हिंदी में
यह धारा हर पुलिस अधिकारी पर यह कर्तव्य डालती है कि वह किसी नियोजित अपराध की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों और उन अन्य अधिकारियों को दे जिनका कर्तव्य ऐसे अपराधों को रोकना या उनकी जाँच करना है।
यह कर्तव्य तब लागू होता है जब किसी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध (cognizable offence) की योजना के बारे में जानकारी मिलती है। संज्ञेय अपराध एक गंभीर अपराध होता है, जैसे हत्या, चोरी, या लूट, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है।
यह जानकारी दो तरह के अधिकारियों को देनी होती है: (1) वह अधिकारी जिसके अधीन पुलिस अधिकारी काम करता है (उसका तत्काल वरिष्ठ), और (2) कोई भी अन्य अधिकारी जिसका कर्तव्य ऐसे अपराधों को रोकना या उनकी जाँच करना है।
इस धारा में खुद कोई सजा नहीं है। यह रिपोर्ट करने का कर्तव्य बनाती है। अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी नियोजित अपराध की सूचना देने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि नियोजित अपराधों की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचे ताकि रोकथाम के लिए कार्रवाई की जा सके। यह धारा धारा 149 (अपराध रोकने का कर्तव्य) और धारा 151 (निवारक गिरफ्तारी की शक्ति) के साथ मिलकर काम करती है ।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: दिल्ली में एक पुलिस कांस्टेबल को एक मुखबिर से सूचना मिलती है कि एक गिरोह अगले हफ्ते कनॉट प्लेस में एक बैंक लूटने की योजना बना रहा है। कांस्टेबल तुरंत यह जानकारी अपने थाना प्रभारी (SHO) और अपराध शाखा (crime branch) के अधिकारियों को देता है। इससे लूट की योजना को विफल किया जा सकता है।
उदाहरण 2: मुंबई में एक पुलिस अधिकारी स्थानीय बाजार में दो लोगों को एक व्यवसायी के बेटे के अपहरण की योजना पर चर्चा करते हुए सुनता है। अधिकारी यह जानकारी अपने वरिष्ठ और मुंबई पुलिस की आंतकवाद विरोधी सेल (Anti-Extortion Cell) को देता है।
उदाहरण 3: लखनऊ में गश्त कर रही पुलिस टीम लोगों के एक समूह को आने वाली राजनीतिक रैली के दौरान एक प्रतिद्वंद्वी समूह पर हमला करने की योजना पर चर्चा करते हुए देखती है। वे तुरंत अपने पर्यवेक्षक और स्थानीय खुफिया इकाई को इस बारे में बताते हैं।
उदाहरण 4: चेन्नई में एक पुलिस अधिकारी को सूचना मिलती है कि एक जाना-माना अपराधी हवाई अड्डे के माध्यम से बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी करने की योजना बना रहा है। वह यह जानकारी सीमा शुल्क विभाग (customs department) और अपने पुलिस वरिष्ठों को देता है।
उदाहरण 5: बिहार में एक गाँव के पुलिस अधिकारी को पता चलता है कि कुछ ग्रामीण एक ज़मीनी विवाद के कारण पड़ोसी के घर में आग लगाने की योजना बना रहे हैं। वह इसकी सूचना जिला पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) और स्थानीय मजिस्ट्रेट को देता है, जो फिर निवारक कदम उठाते हैं।
उदाहरण 6: जयपुर में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक ट्रक ड्राइवर से सुनता है कि एक गिरोह शहर में एक ज्वेलरी की दुकान लूटने की योजना बना रहा है। पुलिसकर्मी अपने वरिष्ठों को सूचना देता है, जो अपराध को रोकने के लिए विशेष संचालन समूह को उस क्षेत्र पर नज़र रखने के लिए सतर्क करते हैं।
उदाहरण 7: बेंगलुरु में एक पुलिस अधिकारी को एक समुदाय के नेता से वॉट्सऐप संदेश मिलता है जिसमें एक नियोजित सांप्रदायिक झड़प की चेतावनी दी जाती है। अधिकारी तुरंत इस जानकारी को अपने विभागीय वरिष्ठों और आयुक्त कार्यालय को कार्रवाई के लिए अग्रेषित करता है।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.