BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 166 BNSS — Dispute concerning right of use of land or water.
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
166. Dispute concerning right of use of land or water. (1) Whenever an Executive Magistrate is satisfied from the report of a police officer or upon other information, that a dispute likely to cause a breach of the peace exists regarding any alleged right of user of any land or water within his local jurisdiction, whether such right be claimed as an easement or otherwise, he shall make an order in writing, stating the grounds of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute to attend his Court in person or by an advocate on a specified date and time and to put in written statements of their respective claims. Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression "land or water" has the meaning given to it in sub-section (2) of section 164. (2) The Magistrate shall peruse the statements so put in, hear the parties, receive all such evidence as may be produced by them respectively, consider the effect of such evidence, take such further evidence, if any, as he thinks necessary and, if possible, decide whether such right exists; and the provisions of section 164 shall, so far as may be, apply in the case of such inquiry. (3) If it appears to such Magistrate that such rights exist, he may make an order prohibiting any interference with the exercise of such right, including, in a proper case, an order for the removal of any obstruction in the exercise of any such right: Provided that no such order shall be made where the right is exercisable at all times of the year, unless such right has been exercised within three months next before the receipt under sub-section (1) of the report of a police officer or other information leading to the institution of the inquiry, or where the right is exercisable only at particular seasons or on particular occasions, unless the right has been exercised during the last of such seasons or on the last of such occasions before such receipt. (4) When in any proceedings commenced under sub-section (1) of section 164 the Magistrate finds that the dispute is as regards an alleged right of user of land or water, he may, after recording his reasons, continue with the proceedings as if they had been commenced under sub-section (1), and when in any proceedings commenced under sub-section (1) the Magistrate finds that the dispute should be dealt with under section 164, he may, after recording his reasons, continue with the proceedings as if they had been commenced under sub-section (1) of section 164.
In Simple Words (English)
This section deals with disputes over the right to use someone else's land or water. For example, if one person has a right to walk across another person's land to reach a road or take water from a well on another's property. If such a dispute is likely to cause a breach of peace or public disturbance, an Executive Magistrate can step in.
Who does this apply to and when? It applies when there is a dispute about the 'right to use' land or water. This right could be an 'easement' (a legal right to use another's property), or any other kind of right. The dispute must be between people and there must be a real risk that the dispute will lead to a breach of the peace. The Magistrate can act based on a police report or any other information they receive.
What is the procedure? The Magistrate will first pass a written order explaining why they are acting and ask all parties to come to court on a specific date. The parties must submit written statements about their claim. The Magistrate will then look at the evidence, hear what each side has to say, and try to decide whether such a right actually exists. The Magistrate does not decide who owns the land or water, only whether someone has a right to use it.
What happens if the Magistrate decides that the right exists? The Magistrate can pass an order prohibiting anyone from interfering with that right. In appropriate cases, they can even order the removal of any obstruction. However, the Magistrate will only make such an order if the right was exercised within three months before the police report or information was received. This section does not impose a punishment, but if someone disobeys the order, they can be punished under other laws.
Real-Life Example
Example 1: In a village in Bihar, a family has been using a path through a neighbour's farm to reach the main road for 30 years. The neighbour suddenly puts a fence across the path. The family fears a fight. The Executive Magistrate, after hearing both sides, decides that the right of way exists and orders the neighbour to remove the fence.
Example 2: In Rajasthan, a farmer has been drawing water from his neighbour's well for his crops during the dry season for many years. The neighbour stops him from doing so. A dispute arises that could lead to violence. The Magistrate, under this section, passes an order allowing the farmer to continue taking water until the matter is settled by a civil court.
Example 3: In Tamil Nadu, a temple has a right of way through a private land to reach its chariot. The landowner tries to block the path. The temple authorities approach the Magistrate. The Magistrate finds that the temple has been exercising this right for decades and orders the landowner to remove the blockage.
Example 4: In West Bengal, a group of villagers has been using a pond for bathing and washing clothes, claiming a customary right. A new owner of the land around the pond tries to stop them. A conflict breaks out. The Magistrate, after inquiry, decides that the villagers have a right to use the pond and prohibits the owner from interfering.
Example 5: In Kerala, a shop owner has been using a passage on the side of his neighbour's building to access his godown. The neighbour builds a wall, blocking the passage. The Magistrate, finding a right of easement exists, orders the demolition of the wall.
Example 6: In Punjab, a farmer has been allowing his cattle to graze on a piece of common land adjacent to his property. Another farmer claims exclusive rights and wants to stop him. The Magistrate decides in favour of the first farmer, upholding his right to use the land for grazing.
Example 7: In Odisha, a person has been taking water from a stream that flows through his neighbour's property for his household use. The neighbour blocks access to the stream. A dispute arises. The Magistrate, after inquiry, finds that the right exists and orders the neighbour to allow access.
Example 8: In Gujarat, a group of fishermen has been using a part of a river that flows through a village for fishing. The village panchayat tries to stop them. The Magistrate, after considering the evidence, decides that the fishermen have a traditional right to fish in that part of the river and prohibits the panchayat from interfering.
सरल हिंदी में
यह धारा किसी और की ज़मीन या पानी का उपयोग करने के अधिकार को लेकर होने वाले विवादों के बारे में है। जैसे, अगर किसी को अपने खेत तक जाने के लिए दूसरे की ज़मीन पर से गुज़रने का हक है, या किसी दूसरे के कुएँ से पानी लेने का हक है। अगर ऐसे विवाद से शांति भंग होने का खतरा हो, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं।
यह कब और किस पर लागू होता है? यह उस विवाद पर लागू होता है जहाँ ज़मीन या पानी के 'इस्तेमाल के अधिकार' को लेकर झगड़ा हो। यह अधिकार किसी 'ईज़मेंट' (कानूनी हक) के तहत हो सकता है या किसी और तरह का। विवाद ऐसा होना चाहिए कि उससे मारपीट या लड़ाई हो सकती है। मजिस्ट्रेट पुलिस की रिपोर्ट या किसी और सूचना के आधार पर कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।
प्रक्रिया क्या है? मजिस्ट्रेट पहले एक लिखित आदेश पारित करेंगे जिसमें कारण लिखे होंगे, और सभी पक्षों को एक तारीख पर अदालत में आने को कहेंगे। दोनों पक्षों को अपने दावों के बारे में लिखित बयान देना होगा। मजिस्ट्रेट सबूतों को देखेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे, और कोशिश करेंगे कि यह तय कर सकें कि क्या ऐसा कोई अधिकार सच में मौजूद है। मजिस्ट्रेट यह नहीं देखते कि ज़मीन या पानी का मालिक कौन है, वे सिर्फ यह देखते हैं कि क्या किसी को उसके इस्तेमाल का हक है।
अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हक मौजूद है तो क्या होता है? मजिस्ट्रेट उस हक के इस्तेमाल में किसी भी तरह की रुकावट डालने पर रोक लगाने का आदेश दे सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वे किसी रुकावट (जैसे दीवार या बाड़) को हटाने का आदेश भी दे सकते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट यह आदेश तभी दे सकते हैं, जब वह अधिकार पुलिस रिपोर्ट मिलने के तीन महीने के अंदर इस्तेमाल किया गया हो। इस धारा में खुद कोई सजा नहीं है, लेकिन अगर कोई आदेश की अवहेलना करता है तो उसे दूसरे कानूनों के तहत सजा हो सकती है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: बिहार के एक गाँव में एक परिवार 30 सालों से मुख्य सड़क तक जाने के लिए पड़ोसी के खेत से होकर गुज़रता था। पड़ोसी ने अचानक रास्ते में बाड़ लगा दी। परिवार को लड़ाई का डर है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, फैसला करते हैं कि रास्ते का अधिकार मौजूद है और पड़ोसी को बाड़ हटाने का आदेश देते हैं।
उदाहरण 2: राजस्थान में एक किसान कई सालों से सूखे के मौसम में अपनी फसल के लिए पड़ोसी के कुएँ से पानी लेता था। पड़ोसी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ऐसा विवाद खड़ा हो गया जिससे हिंसा हो सकती थी। मजिस्ट्रेट, इस धारा के तहत, किसान को तब तक पानी लेने की अनुमति देने का आदेश पारित करते हैं, जब तक कि सिविल कोर्ट मामला न सुलझा ले।
उदाहरण 3: तमिलनाडु में एक मंदिर को अपने रथ तक पहुँचने के लिए एक निजी ज़मीन से होकर गुज़रने का रास्ता मिला हुआ था। ज़मीन का मालिक रास्ता बंद करने की कोशिश करता है। मंदिर के अधिकारी मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। मजिस्ट्रेट पाते हैं कि मंदिर दशकों से इस अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है और ज़मीन मालिक को रुकावट हटाने का आदेश देते हैं।
उदाहरण 4: पश्चिम बंगाल में ग्रामीणों का एक समूह एक तालाब का इस्तेमाल नहाने और कपड़े धोने के लिए करता है, और दावा करता है कि यह उनका पारंपरिक अधिकार है। तालाब के आसपास की ज़मीन का एक नया मालिक उन्हें रोकने की कोशिश करता है। झगड़ा हो जाता है। मजिस्ट्रेट, पूछताछ के बाद, फैसला करते हैं कि ग्रामीणों को तालाब का उपयोग करने का अधिकार है और वे मालिक को हस्तक्षेप करने से रोकते हैं।
उदाहरण 5: केरल में एक दुकानदार अपने गोदाम तक पहुँचने के लिए अपने पड़ोसी की इमारत के किनारे से गुज़रता था। पड़ोसी ने दीवार बनाकर रास्ता बंद कर दिया। मजिस्ट्रेट, यह पाते हुए कि रास्ते का अधिकार मौजूद है, दीवार तोड़ने का आदेश देते हैं।
उदाहरण 6: पंजाब में एक किसान अपने खेत से सटी एक आम ज़मीन पर अपने मवेशियों को चराता था। दूसरे किसान ने विशेष अधिकार का दावा किया और उसे रोकना चाहा। मजिस्ट्रेट पहले किसान के पक्ष में फैसला देते हुए उसके ज़मीन का इस्तेमाल करने के अधिकार को बरकरार रखते हैं।
उदाहरण 7: ओडिशा में एक व्यक्ति अपने घरेलू उपयोग के लिए पड़ोसी की ज़मीन से बहने वाली एक नदी से पानी लेता था। पड़ोसी ने नदी तक पहुँच बंद कर दी। विवाद खड़ा हो गया। मजिस्ट्रेट, पूछताछ के बाद, यह पाते हैं कि अधिकार मौजूद है और पड़ोसी को पहुँच की अनुमति देने का आदेश देते हैं।
उदाहरण 8: गुजरात में मछुआरों का एक समूह मछली पकड़ने के लिए एक गाँव से बहने वाली नदी के एक हिस्से का उपयोग करता है। ग्राम पंचायत उन्हें रोकने की कोशिश करती है। मजिस्ट्रेट, सबूतों पर विचार करने के बाद, फैसला करते हैं कि मछुआरों को नदी के उस हिस्से में मछली पकड़ने का पारंपरिक अधिकार है और पंचायत को हस्तक्षेप करने से रोकते हैं।
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