BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 162 BNSS — Magistrate may prohibit repetition or continuance of public nuisance.
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
162. Magistrate may prohibit repetition or continuance of public nuisance. A District Magistrate or Sub-divisional Magistrate, or any other Executive Magistrate or Deputy Commissioner of Police empowered by the State Government or the District Magistrate in this behalf, may order any person not to repeat or continue a public nuisance, as defined in the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, or any special or local law.
In Simple Words (English)
This section gives certain high-ranking government officials the power to stop a person from continuing to create a public nuisance. A public nuisance is something that causes harm, danger, or annoyance to the public at large. It is not just a personal problem between two people.
Who can use this power? A District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate, or any other Executive Magistrate who has been given this authority by the State Government or the District Magistrate can issue such an order. Under the new law (BNSS), a Deputy Commissioner of Police has also been given this power.
For this section to apply, the Magistrate must be satisfied that a person is repeating or continuing a public nuisance. The nuisance must be defined as a public nuisance under the Bharatiya Nyaya Sanhita (or Indian Penal Code under the old law) or any other special or local law. The Magistrate will then order that person to stop.
This section is a preventive measure. It does not impose a punishment like jail or a fine on its own. If the person disobeys the order, they may be punished under other laws. The purpose is to stop a problem quickly and maintain public peace and health.
Real-Life Example
Example 1: A factory in Kanpur is releasing toxic smoke that is making nearby residents sick. The District Magistrate issues an order under this section directing the factory owner to stop the emission immediately.
Example 2: A group of people in Mumbai has been playing loud music every night until 2 AM, disturbing the entire neighborhood. The Sub-Divisional Magistrate passes an order prohibiting them from playing music after 10 PM.
Example 3: A farmer in Punjab is burning crop stubble, causing severe air pollution and visibility issues on the highway. The Deputy Commissioner of Police, authorized by the District Magistrate, orders him to stop the burning.
Example 4: A shopkeeper in Lucknow has set up a loudspeaker outside his shop and is playing advertisements at high volume, causing a nuisance to patients in a nearby hospital. The Executive Magistrate orders him to remove the loudspeaker.
Example 5: A person in Varanasi has been dumping construction waste on a public road, blocking traffic and creating a hazard for pedestrians. The District Magistrate orders him to clear the waste and not to dump any more.
Example 6: A temple in a residential colony in Delhi has been using a public address system for prayers five times a day at very high volume, disturbing students and elderly people. The Magistrate issues an order to restrict the volume.
Example 7: A hotel in Jaipur is letting its dirty water flow onto the street, creating a foul smell and a breeding ground for mosquitoes. The Sub-Divisional Magistrate orders the hotel owner to stop this and fix the drainage.
Example 8: A political party in Kolkata puts up thousands of posters and flags on public electric poles and trees, causing a visual mess and risking electrical hazards. The Magistrate orders them to remove the posters and stop pasting new ones.
सरल हिंदी में
यह धारा कुछ बड़े अधिकारियों को यह अधिकार देती है कि वे किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपद्रव करने से रोक सकें। सार्वजनिक उपद्रव का मतलब है ऐसा काम जिससे आम जनता को नुकसान, खतरा या परेशानी हो। यह दो लोगों का निजी झगड़ा नहीं है।
यह अधिकार किसे है? जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, या कोई और कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट ने यह अधिकार दिया हो, ऐसा आदेश दे सकते हैं। नए कानून (BNSS) के तहत, पुलिस उपायुक्त (Deputy Commissioner of Police) को भी यह अधिकार दे दिया गया है।
यह धारा तब लागू होती है जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक उपद्रव कर रहा है या दोहरा रहा है। यह उपद्रव भारतीय न्याय संहिता (या पुराने कानून में भारतीय दंड संहिता) या किसी और खास कानून के तहत सार्वजनिक उपद्रव होना चाहिए। मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को ऐसा करने से रोकने का आदेश देगा।
यह धारा किसी को सजा देने के लिए नहीं है। इसका मकसद किसी समस्या को जल्दी से रोकना है। अगर कोई इस आदेश को नहीं मानता तो उसे दूसरे कानूनों के तहत सजा हो सकती है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: कानपुर की एक फैक्ट्री से जहरीला धुआँ निकल रहा है जिससे आस-पास के लोग बीमार पड़ रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने इस धारा के तहत फैक्ट्री मालिक को तुरंत धुआँ बंद करने का आदेश दिया।
उदाहरण 2: मुंबई में कुछ लोग हर रात 2 बजे तक तेज आवाज में गाना बजाते हैं, जिससे पूरे मोहल्ले को परेशानी होती है। उप-मंडल मजिस्ट्रेट ने उन्हें रात 10 बजे के बाद गाना बजाने से मना कर दिया।
उदाहरण 3: पंजाब का एक किसान खेत में पराली जला रहा है जिससे बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है और हाईवे पर धुँध हो गई है। पुलिस उपायुक्त (जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकार दिया है) ने उसे पराली जलाने से रोक दिया।
उदाहरण 4: लखनऊ में एक दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर तेज आवाज में लाउडस्पीकर लगा रखा है और विज्ञापन बजा रहा है। पास के अस्पताल के मरीजों को परेशानी हो रही है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया।
उदाहरण 5: वाराणसी में एक व्यक्ति सार्वजनिक सड़क पर निर्माण का कचरा डंप कर रहा है, जिससे रास्ता बंद हो गया है और राहगीरों को खतरा है। जिला मजिस्ट्रेट ने उसे कचरा साफ करने और दोबारा डंप न करने का आदेश दिया।
उदाहरण 6: दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में एक मंदिर दिन में पाँच बार बहुत तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाता है। छात्रों और बुजुर्गों को परेशानी होती है। मजिस्ट्रेट ने आवाज कम करने का आदेश दिया।
उदाहरण 7: जयपुर में एक होटल अपना गंदा पानी सड़क पर बहा रहा है जिससे बदबू और मच्छर हो रहे हैं। उप-मंडल मजिस्ट्रेट ने होटल मालिक को यह बंद करने और नाली ठीक करने का आदेश दिया।
उदाहरण 8: कोलकाता में एक राजनीतिक पार्टी ने बिजली के खंभों और पेड़ों पर हजारों पोस्टर और झंडे चिपका दिए हैं। इससे गंदगी और बिजली का खतरा है। मजिस्ट्रेट ने सारे पोस्टर हटाने और नए न लगाने का आदेश दिया।
Related Sections
Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.