BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 160 BNSS — Procedure on order being made absolute and consequences of disobedience
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
160. (1) When an order has been made absolute under section 155 or section 157, the Magistrate shall give notice of the same to the person against whom the order was made, and shall further require him to perform the act directed by the order within a time to be fixed in the notice, and inform him that, in case of disobedience, he will be liable to the penalty provided by section 223 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023. (2) If such act is not performed within the time fixed, the Magistrate may cause it to be performed, and may recover the costs of performing it, either by the sale of any building, goods or other property removed by his order, or by the distress and sale of any other movable property of such person within or without such Magistrate's local jurisdiction, and if such other property is without such jurisdiction, the order shall authorise its attachment and sale when endorsed by the Magistrate within whose local jurisdiction the property to be attached is found. (3) No suit shall lie in respect of anything done in good faith under this section.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section deals with what happens after a conditional nuisance order has been made absolute (final) under Section 155 (BNSS) / 136 (CrPC) or Section 157 (BNSS) / 138 (CrPC). The magistrate must give formal notice to the person against whom the order was made, requiring them to actually perform the act directed by the order within a specified time. The notice also warns that disobedience will result in a penalty under Section 223 of BNS (which replaced Section 188 of IPC).
What happens if the person still disobeys?
If the person does not perform the required act within the time fixed, the magistrate can take direct action. The magistrate can cause the act to be performed - for example, remove the obstruction, demolish the building, or fence the well - at the person's expense. The magistrate can recover the costs by selling any movable property of the person. The property can be within or outside the magistrate's jurisdiction. If outside, the order must be endorsed by the local magistrate where the property is located.
What property can be sold?
The magistrate can sell any movable property of the person. This can include things removed under the order (like building materials) or any other movable property. The sale can be conducted to recover the costs of performing the act. This gives the magistrate a practical way to enforce the order even if the person refuses to comply.
What about lawsuits?
Sub-section (3) provides protection. No lawsuit can be filed against anyone for anything done in good faith under this section. This protects the magistrate, the police, and any other officials from being sued for carrying out the order. However, the protection only applies if the action was done in good faith - meaning honestly and without malice.
What is the difference between old and new law?
The substance is identical. The main differences are: (1) The section references have been updated (136 and 138 to 155 and 157). (2) The penalty reference has changed from Section 188 IPC to Section 223 BNS. (3) Minor wording changes like "188 of the Indian Penal Code" to "223 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023." The procedure for enforcement, cost recovery, and the protection for good faith actions remain exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: A magistrate in Lucknow makes a nuisance order absolute under Section 138. He gives notice to Rakesh to remove the obstruction within 7 days. Rakesh does not comply. The magistrate causes the obstruction to be removed and recovers the cost from Rakesh by selling his movable property.
Example 2: A magistrate in Delhi makes an order absolute to repair a dangerous building. The owner does not comply. The magistrate gives notice and a deadline. The owner still does not act. The magistrate arranges for the repairs and sells the owner's car to recover the costs.
Example 3: A magistrate in Mumbai makes an order absolute to fence a well. The owner ignores the order. The magistrate gives notice. The owner does not comply. The magistrate fences the well and sells the owner's cattle to recover the cost.
Example 4: A magistrate in Bengaluru makes an order absolute to stop a harmful trade. The person does not stop the trade. The magistrate gives notice. The person continues the trade. The magistrate proceeds under Section 141 and takes action to stop the trade, recovering costs from the person.
Example 5: A magistrate in Patna makes an order absolute to remove a nuisance. The person has property in another district. The magistrate's order for sale of property must be endorsed by the Magistrate in that district under Section 141(2).
Example 6: A magistrate in Jaipur makes an order absolute. The person complies and performs the act within the time fixed. No further action is needed. The matter is closed.
Example 7: A magistrate in Chennai makes an order absolute. The person disobeys. The magistrate causes the act to be performed. A third party sues the magistrate for damages. Under Section 141(3), the magistrate is protected because he acted in good faith.
Example 8: A magistrate in Hyderabad makes an order absolute. The person disobeys. The magistrate sells the person's movable property to recover costs. The person claims the sale was illegal. The court upholds the sale because it was done in accordance with Section 141.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा बताती है कि धारा 155 (BNSS) / 136 (CrPC) या धारा 157 (BNSS) / 138 (CrPC) के तहत एक सशर्त उपद्रव आदेश के पूर्ण (अंतिम) होने के बाद क्या होता है। मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को औपचारिक नोटिस देना होगा जिसके खिलाफ आदेश दिया गया था, जिसमें उन्हें निर्दिष्ट समय के भीतर आदेश द्वारा निर्दिष्ट कार्य करने की आवश्यकता होती है। नोटिस यह भी चेतावनी देता है कि अवज्ञा के परिणामस्वरूप BNS की धारा 223 (जिसने IPC की धारा 188 की जगह ली है) के तहत दंड होगा।
यदि व्यक्ति अभी भी अवज्ञा करता है तो क्या होता है?
यदि व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर आवश्यक कार्य नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट सीधी कार्रवाई कर सकता है। मजिस्ट्रेट कार्य को करवा सकता है - उदाहरण के लिए, बाधा हटाना, इमारत को ध्वस्त करना, या कुएँ की बाड़ लगाना - व्यक्ति के खर्च पर। मजिस्ट्रेट व्यक्ति की किसी भी चल संपत्ति को बेचकर लागत वसूल कर सकता है। संपत्ति मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के भीतर या बाहर हो सकती है। यदि बाहर है, तो आदेश को उस स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए जहाँ संपत्ति स्थित है।
क्या संपत्ति बेची जा सकती है?
मजिस्ट्रेट व्यक्ति की कोई भी चल संपत्ति बेच सकता है। इसमें आदेश के तहत हटाई गई चीजें (जैसे निर्माण सामग्री) या कोई अन्य चल संपत्ति शामिल हो सकती है। कार्य करने की लागत वसूल करने के लिए बिक्री की जा सकती है। यह मजिस्ट्रेट को एक व्यावहारिक तरीका देता है जिससे आदेश को लागू किया जा सकता है, भले ही व्यक्ति अनुपालन करने से इनकार करता है।
मुकदमों के बारे में क्या?
उप-धारा (3) सुरक्षा प्रदान करती है। इस धारा के तहत सद्भावना से किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह मजिस्ट्रेट, पुलिस और किसी भी अन्य अधिकारी को आदेश को निष्पादित करने के लिए मुकदमा होने से बचाता है। हालाँकि, सुरक्षा केवल तभी लागू होती है जब कार्रवाई सद्भावना से की गई थी - जिसका अर्थ है ईमानदारी से और द्वेष के बिना।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री समान है। मुख्य अंतर हैं: (1) धारा संदर्भ अद्यतन किए गए हैं (136 और 138 से 155 और 157)। (2) दंड संदर्भ IPC धारा 188 से BNS धारा 223 में बदल गया है। (3) मामूली शब्दांकन परिवर्तन जैसे "भारतीय दंड संहिता की 188" से "भारतीय न्याय संहिता, 2023 की 223।" प्रवर्तन, लागत वसूली, और सद्भावना कार्यों के लिए सुरक्षा की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ में एक मजिस्ट्रेट धारा 138 के तहत एक उपद्रव आदेश को पूर्ण करता है। वह राकेश को 7 दिनों के भीतर बाधा हटाने के लिए नोटिस देता है। राकेश अनुपालन नहीं करता है। मजिस्ट्रेट बाधा हटवाता है और राकेश की चल संपत्ति बेचकर उससे लागत वसूल करता है।
उदाहरण 2: दिल्ली में एक मजिस्ट्रेट एक खतरनाक इमारत की मरम्मत के लिए आदेश को पूर्ण करता है। मालिक अनुपालन नहीं करता है। मजिस्ट्रेट नोटिस और समय सीमा देता है। मालिक अभी भी कार्रवाई नहीं करता है। मजिस्ट्रेट मरम्मत की व्यवस्था करता है और लागत वसूल करने के लिए मालिक की कार बेचता है।
उदाहरण 3: मुंबई में एक मजिस्ट्रेट एक कुएँ की बाड़ लगाने के लिए आदेश को पूर्ण करता है। मालिक आदेश की अनदेखी करता है। मजिस्ट्रेट नोटिस देता है। मालिक अनुपालन नहीं करता है। मजिस्ट्रेट कुएँ की बाड़ लगवाता है और लागत वसूल करने के लिए मालिक के मवेशी बेचता है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु में एक मजिस्ट्रेट एक हानिकारक व्यापार बंद करने के लिए आदेश को पूर्ण करता है। व्यक्ति व्यापार नहीं बंद करता है। मजिस्ट्रेट नोटिस देता है। व्यक्ति व्यापार जारी रखता है। मजिस्ट्रेट धारा 141 के तहत आगे बढ़ता है और व्यापार बंद करने के लिए कार्रवाई करता है, व्यक्ति से लागत वसूल करता है।
उदाहरण 5: पटना में एक मजिस्ट्रेट उपद्रव हटाने के लिए आदेश को पूर्ण करता है। व्यक्ति की दूसरे जिले में संपत्ति है। संपत्ति की बिक्री के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश को धारा 141(2) के तहत उस जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
उदाहरण 6: जयपुर में एक मजिस्ट्रेट आदेश को पूर्ण करता है। व्यक्ति अनुपालन करता है और निर्धारित समय के भीतर कार्य करता है। आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। मामला बंद कर दिया जाता है।
उदाहरण 7: चेन्नई में एक मजिस्ट्रेट आदेश को पूर्ण करता है। व्यक्ति अवज्ञा करता है। मजिस्ट्रेट कार्य करवाता है। एक तीसरा पक्ष मजिस्ट्रेट पर हर्जाने के लिए मुकदमा करता है। धारा 141(3) के तहत, मजिस्ट्रेट सुरक्षित है क्योंकि उसने सद्भावना से कार्य किया।
उदाहरण 8: हैदराबाद में एक मजिस्ट्रेट आदेश को पूर्ण करता है। व्यक्ति अवज्ञा करता है। मजिस्ट्रेट लागत वसूल करने के लिए व्यक्ति की चल संपत्ति बेचता है। व्यक्ति दावा करता है कि बिक्री अवैध थी। अदालत बिक्री को बरकरार रखती है क्योंकि यह धारा 141 के अनुसार की गई थी।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.