BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 159 BNSS — Power of Magistrate to furnish written instructions, etc.
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
159. (1) Where the Magistrate directs a local investigation by any person under section 158, the Magistrate may— (a) furnish such person with such written instructions as may seem necessary for his guidance; (b) declare by whom the whole or any part of the necessary expenses of the local investigation shall be paid. (2) The report of such person may be read as evidence in the case. (3) Where the Magistrate summons and examines an expert under section 158, the Magistrate may direct by whom the costs of such summoning and examination shall be paid.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section provides the practical details for conducting a local investigation under Section 139 (CrPC) / 158 (BNSS). Once the magistrate decides to order a local investigation, there are three practical matters to address: (1) giving the investigator clear instructions, (2) deciding who pays for the investigation, and (3) deciding how the report will be used in court.
What are written instructions?
Sub-section (1)(a) allows the magistrate to give the investigator written instructions. This ensures that the investigator knows exactly what to look for and what to report. For example, the instructions might say: "Visit the site, measure the distance from the building to the road, examine the structural cracks, and report on the condition of the foundation." Without clear instructions, the investigation might be incomplete or irrelevant.
Who pays for the investigation?
Sub-section (1)(b) allows the magistrate to decide who pays for the expenses of the local investigation. The magistrate can order that the person who caused the nuisance pays, or the government pays, or the cost can be shared. This prevents the court or the complainant from having to bear the entire cost. The magistrate has discretion to decide based on the circumstances.
How is the report used?
Sub-section (2) is very important. It says that the report of the person who conducted the local investigation may be read as evidence in the case. This means the magistrate can rely on the report without having to call the investigator as a witness. However, the report is not automatically conclusive; the magistrate still considers it along with other evidence.
What about expert costs?
Sub-section (3) deals with the costs of summoning an expert. If the magistrate summons an expert under Section 139/158, the magistrate can direct who pays the costs of summoning and examining the expert. This is separate from the costs of the local investigation.
What is the difference between old and new law?
The substance is identical. The only differences are the section references: the old CrPC refers to Section 139, while the new BNSS refers to Section 158. The provisions for written instructions, expenses, and the use of the report remain exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: A magistrate in Lucknow orders a local investigation of a blocked drain. The magistrate gives the investigator written instructions: "Measure the depth of the blockage, identify the source of the debris, and report on the health risks to the local residents." The magistrate also orders the person causing the blockage to pay the investigation costs.
Example 2: A magistrate in Delhi orders a local investigation of a dangerous building. The magistrate gives written instructions to a municipal engineer: "Examine the structural integrity, check for any violations of building codes, and provide a report on whether the building should be demolished." The report is read as evidence in court.
Example 3: A magistrate in Mumbai orders a local investigation of a polluted river. The magistrate declares that the local municipal corporation must pay the expenses of the investigation. The investigator submits a report, which is admitted as evidence.
Example 4: A magistrate in Bengaluru summons an expert to examine a noise nuisance case. The magistrate directs the person causing the noise to pay the expert's costs. The expert's testimony helps the magistrate decide the case.
Example 5: A magistrate in Patna orders a local investigation of a blocked public way. The magistrate gives written instructions to a police officer: "Inspect the area, identify the person responsible, and report on the extent of the obstruction." The officer submits a report, which is read in court.
Example 6: A magistrate in Jaipur orders a local investigation of a tree that is likely to fall. The magistrate gives written instructions to a forest officer. The magistrate also orders the landowner to pay the investigation costs. The report is used as evidence.
Example 7: A magistrate in Chennai summons an expert to examine a chemical factory's emissions. The magistrate directs the factory owner to pay the expert's costs. The expert's report is read as evidence in the case.
Example 8: A magistrate in Hyderabad orders a local investigation of a water logging problem. The magistrate gives written instructions to a drainage engineer. The magistrate orders the cost to be shared equally between the municipal corporation and the residents' association.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा धारा 139 (CrPC) / 158 (BNSS) के तहत स्थानीय जांच करने के लिए व्यावहारिक विवरण प्रदान करती है। एक बार मजिस्ट्रेट स्थानीय जांच का आदेश देने का निर्णय लेता है, तो तीन व्यावहारिक मामलों को संबोधित करना होता है: (1) जांचकर्ता को स्पष्ट निर्देश देना, (2) यह तय करना कि जांच के लिए कौन भुगतान करता है, और (3) यह तय करना कि रिपोर्ट का अदालत में कैसे उपयोग किया जाएगा।
लिखित निर्देश क्या हैं?
उप-धारा (1)(क) मजिस्ट्रेट को जांचकर्ता को लिखित निर्देश देने की अनुमति देती है। यह सुनिश्चित करता है कि जांचकर्ता को ठीक-ठीक पता हो कि क्या देखना है और क्या रिपोर्ट करना है। उदाहरण के लिए, निर्देश कह सकते हैं: "साइट पर जाएं, इमारत से सड़क तक की दूरी मापें, संरचनात्मक दरारों की जांच करें, और नींव की स्थिति पर रिपोर्ट करें।" स्पष्ट निर्देशों के बिना, जांच अधूरी या अप्रासंगिक हो सकती है।
जांच के लिए कौन भुगतान करता है?
उप-धारा (1)(ख) मजिस्ट्रेट को यह तय करने की अनुमति देती है कि स्थानीय जांच के खर्चों का भुगतान कौन करता है। मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि उपद्रव पैदा करने वाला व्यक्ति भुगतान करता है, या सरकार भुगतान करती है, या लागत साझा की जा सकती है। यह अदालत या शिकायतकर्ता को पूरी लागत वहन करने से रोकता है। मजिस्ट्रेट के पास परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने का विवेक है।
रिपोर्ट का उपयोग कैसे किया जाता है?
उप-धारा (2) बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहती है कि स्थानीय जांच करने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में सबूत के रूप में पढ़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट जांचकर्ता को गवाह के रूप में बुलाए बिना रिपोर्ट पर भरोसा कर सकता है। हालाँकि, रिपोर्ट स्वतः निर्णायक नहीं है; मजिस्ट्रेट अभी भी अन्य सबूतों के साथ इस पर विचार करता है।
विशेषज्ञ लागत के बारे में क्या?
उप-धारा (3) एक विशेषज्ञ को बुलाने की लागत से संबंधित है। यदि मजिस्ट्रेट धारा 139/158 के तहत एक विशेषज्ञ को बुलाता है, तो मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि विशेषज्ञ को बुलाने और जांच करने की लागत कौन भुगतान करता है। यह स्थानीय जांच की लागत से अलग है।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री समान है। एकमात्र अंतर धारा संदर्भों का है: पुरानी CrPC धारा 139 को संदर्भित करती है, जबकि नई BNSS धारा 158 को संदर्भित करती है। लिखित निर्देशों, खर्चों और रिपोर्ट के उपयोग के प्रावधान बिल्कुल वैसे ही हैं।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ में एक मजिस्ट्रेट एक अवरुद्ध नाले की स्थानीय जांच का आदेश देता है। मजिस्ट्रेट जांचकर्ता को लिखित निर्देश देता है: "बाधा की गहराई मापें, मलबे के स्रोत की पहचान करें, और स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य जोखिमों पर रिपोर्ट करें।" मजिस्ट्रेट बाधा पैदा करने वाले व्यक्ति को जांच लागत का भुगतान करने का भी आदेश देता है।
उदाहरण 2: दिल्ली में एक मजिस्ट्रेट एक खतरनाक इमारत की स्थानीय जांच का आदेश देता है। मजिस्ट्रेट एक नगर निगम इंजीनियर को लिखित निर्देश देता है: "संरचनात्मक अखंडता की जांच करें, बिल्डिंग कोड के किसी भी उल्लंघन की जांच करें, और इस बात पर रिपोर्ट करें कि क्या इमारत को ध्वस्त किया जाना चाहिए।" रिपोर्ट अदालत में सबूत के रूप में पढ़ी जाती है।
उदाहरण 3: मुंबई में एक मजिस्ट्रेट एक प्रदूषित नदी की स्थानीय जांच का आदेश देता है। मजिस्ट्रेट घोषणा करता है कि स्थानीय नगर निगम को जांच के खर्च का भुगतान करना होगा। जांचकर्ता एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसे सबूत के रूप में स्वीकार किया जाता है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु में एक मजिस्ट्रेट एक शोर उपद्रव मामले की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ को बुलाता है। मजिस्ट्रेट शोर पैदा करने वाले व्यक्ति को विशेषज्ञ की लागत का भुगतान करने का निर्देश देता है। विशेषज्ञ की गवाही मजिस्ट्रेट को मामले का निर्णय करने में मदद करती है।
उदाहरण 5: पटना में एक मजिस्ट्रेट एक अवरुद्ध सार्वजनिक मार्ग की स्थानीय जांच का आदेश देता है। मजिस्ट्रेट एक पुलिस अधिकारी को लिखित निर्देश देता है: "क्षेत्र का निरीक्षण करें, जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान करें, और बाधा की सीमा पर रिपोर्ट करें।" अधिकारी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसे अदालत में पढ़ा जाता है।
उदाहरण 6: जयपुर में एक मजिस्ट्रेट एक पेड़ की स्थानीय जांच का आदेश देता है जो गिरने की संभावना है। मजिस्ट्रेट एक वन अधिकारी को लिखित निर्देश देता है। मजिस्ट्रेट जमींदार को जांच लागत का भुगतान करने का भी आदेश देता है। रिपोर्ट सबूत के रूप में उपयोग की जाती है।
उदाहरण 7: चेन्नई में एक मजिस्ट्रेट एक रासायनिक कारखाने के उत्सर्जन की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ को बुलाता है। मजिस्ट्रेट कारखाने के मालिक को विशेषज्ञ की लागत का भुगतान करने का निर्देश देता है। विशेषज्ञ की रिपोर्ट मामले में सबूत के रूप में पढ़ी जाती है।
उदाहरण 8: हैदराबाद में एक मजिस्ट्रेट जलभराव समस्या की स्थानीय जांच का आदेश देता है। मजिस्ट्रेट एक जल निकासी इंजीनियर को लिखित निर्देश देता है। मजिस्ट्रेट लागत को नगर निगम और निवासियों के संघ के बीच समान रूप से साझा करने का आदेश देता है।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.