BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 150 BNSS — Power of certain armed force officers to disperse assembly
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
150. When the public security is manifestly endangered by any such assembly and no Executive Magistrate can be communicated with, any commissioned or gazetted officer of the armed forces may disperse such assembly with the help of the armed forces under his command, and may arrest and confine any persons forming part of it, in order to disperse such assembly or that they may be punished according to law; but if, while he is acting under this section, it becomes practicable for him to communicate with an Executive Magistrate, he shall do so, and shall thenceforward obey the instructions of the Magistrate, as to whether he shall or shall not continue such action.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section provides for emergency situations where there is no time to get orders from a Magistrate. If an assembly is posing a manifest (obvious and serious) danger to public security, and no Executive Magistrate can be reached, a commissioned or gazetted officer of the armed forces can take action on their own. They can disperse the assembly, arrest people, and confine them. However, as soon as they can contact a Magistrate, they must do so and follow the Magistrate's instructions.
What does "manifestly endangered" mean?
"Manifestly endangered" means that the danger is obvious, clear, and serious. It is not a minor threat. The situation must be so urgent that waiting for a Magistrate's orders would cause serious harm. The danger must be apparent to any reasonable person. This is a high threshold to prevent misuse of this power.
Who can exercise this power?
Only a "commissioned or gazetted officer" of the armed forces can exercise this power. This means officers of a certain rank, not ordinary soldiers. In the army, this includes Lieutenant and above; in the navy, Sub-Lieutenant and above; in the air force, Flying Officer and above. These officers have the training and authority to make such decisions.
What happens after the officer takes action?
The officer must, as soon as it becomes practicable, communicate with an Executive Magistrate. Once they make contact, the officer must follow the Magistrate's instructions. The Magistrate can tell the officer to continue or stop the action. This ensures that civilian authority (the Magistrate) ultimately controls the situation, even if military action was needed initially.
What is the difference between old and new law?
The substance is identical. The wording is exactly the same. The only difference is the section references: the old CrPC Section 131 has become BNSS Section 150. The references to related sections (129, 130, 132 in CrPC; 148, 149, 151 in BNSS) have been updated. The power of armed forces officers to act in emergencies, the requirement to contact a Magistrate as soon as possible, and the obligation to follow the Magistrate's instructions remain exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: A massive riot breaks out in a remote area of Lucknow. The police are overwhelmed. No Executive Magistrate can be reached because phone lines are down. A Colonel of the army, who is present, sees that public security is manifestly endangered. He orders his troops to disperse the rioters. He arrests several persons. This is lawful under Section 131/150.
Example 2: In a border town in Delhi, a large assembly threatens to attack a military installation. No Magistrate can be reached immediately. A Major in the army, a commissioned officer, orders the assembly to disperse. When they refuse, he uses force to disperse them. He later contacts a Magistrate and follows the Magistrate's orders. This is valid under Section 131/150.
Example 3: In Mumbai, a group of armed persons forms an assembly and starts firing. A Navy Commander, who is a gazetted officer, is nearby. He cannot contact any Magistrate. He orders his men to disperse the assembly and arrest the armed persons. After the situation is controlled, he contacts a Magistrate and reports his actions. This is lawful.
Example 4: In Bengaluru, an Air Force officer, a Flight Lieutenant (gazetted officer), sees an assembly that is endangering public security. He acts to disperse the assembly. However, he does not attempt to contact a Magistrate after the situation is controlled. This is a violation of Section 131/150 because he must contact a Magistrate as soon as it is practicable.
Example 5: In Patna, an army officer disperses an assembly. He contacts a Magistrate after 2 hours. The Magistrate directs him to release the arrested persons and stop further action. The officer obeys. This is correct procedure.
Example 6: In Jaipur, a non-commissioned officer (a Havildar) tries to disperse an assembly under Section 131. The Havildar is not a commissioned or gazetted officer. His action is not lawful under this section. Only commissioned or gazetted officers have this power.
Example 7: In Chennai, a commissioned officer disperses an assembly. The assembly was not manifestly endangering public security - it was a peaceful protest. The officer's action is not justified. The officer could face legal consequences for exceeding his authority.
Example 8: In Hyderabad, an army officer disperses an assembly and arrests several persons. He contacts a Magistrate. The Magistrate orders the officer to continue with the arrests and prosecution. The officer complies. The Magistrate's authority prevails.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा उन आपात स्थितियों के लिए प्रावधान करती है जहाँ मजिस्ट्रेट से आदेश लेने का समय नहीं होता है। यदि कोई सभा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए स्पष्ट (स्पष्ट और गंभीर) खतरा पैदा कर रही है, और किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता है, तो सशस्त्र बलों का एक कमीशन या गजटेड अधिकारी अपने आप कार्रवाई कर सकता है। वे सभा को तितर-बितर कर सकते हैं, लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं और हिरासत में ले सकते हैं। हालाँकि, जैसे ही वे एक मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें ऐसा करना होगा और मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करना होगा।
"स्पष्ट रूप से खतरे में" का क्या अर्थ है?
"स्पष्ट रूप से खतरे में" का अर्थ है कि खतरा स्पष्ट, स्पष्ट और गंभीर है। यह एक छोटा सा खतरा नहीं है। स्थिति इतनी तत्काल होनी चाहिए कि मजिस्ट्रेट के आदेश की प्रतीक्षा करने से गंभीर नुकसान होगा। खतरा किसी भी उचित व्यक्ति को स्पष्ट होना चाहिए। यह इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक उच्च सीमा है।
यह शक्ति किसका प्रयोग कर सकता है?
केवल सशस्त्र बलों का एक "कमीशन या गजटेड अधिकारी" ही इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसका मतलब है कि एक निश्चित रैंक के अधिकारी, साधारण सैनिक नहीं। सेना में, इसमें लेफ्टिनेंट और उससे ऊपर शामिल है; नौसेना में, सब-लेफ्टिनेंट और उससे ऊपर; वायु सेना में, फ्लाइंग ऑफिसर और उससे ऊपर। इन अधिकारियों के पास ऐसे निर्णय लेने का प्रशिक्षण और अधिकार है।
अधिकारी द्वारा कार्रवाई करने के बाद क्या होता है?
अधिकारी को, जैसे ही यह संभव हो, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट से संपर्क करना होगा। एक बार संपर्क हो जाने पर, अधिकारी को मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करना होगा। मजिस्ट्रेट अधिकारी को कार्रवाई जारी रखने या रोकने के लिए कह सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक प्राधिकारी (मजिस्ट्रेट) अंततः स्थिति को नियंत्रित करता है, भले ही शुरू में सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता थी।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री समान है। शब्दांकन बिल्कुल वैसा ही है। एकमात्र अंतर धारा संदर्भों का है: पुरानी CrPC धारा 131, BNSS धारा 150 बन गई है। संबंधित धाराओं के संदर्भ (CrPC में 129, 130, 132; BNSS में 148, 149, 151) अद्यतन किए गए हैं। सशस्त्र बलों के अधिकारियों की आपात स्थितियों में कार्य करने की शक्ति, जितनी जल्दी हो सके एक मजिस्ट्रेट से संपर्क करने की आवश्यकता, और मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करने का दायित्व बिल्कुल वैसा ही है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ के एक दूरदराज के इलाके में एक बड़ा दंगा भड़क उठता है। पुलिस अभिभूत हो जाती है। फोन लाइन बंद होने के कारण किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता है। सेना का एक कर्नल, जो उपस्थित है, देखता है कि सार्वजनिक सुरक्षा स्पष्ट रूप से खतरे में है। वह अपने सैनिकों को दंगाइयों को तितर-बितर करने का आदेश देता है। वह कई व्यक्तियों को गिरफ्तार करता है। यह धारा 131/150 के तहत कानूनी है।
उदाहरण 2: दिल्ली के एक सीमावर्ती शहर में, एक बड़ी सभा एक सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला करने की धमकी देती है। तुरंत किसी मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता है। सेना में एक मेजर, एक कमीशन अधिकारी, सभा को तितर-बितर होने का आदेश देता है। जब वे मना करते हैं, तो वह उन्हें तितर-बितर करने के लिए बल का उपयोग करता है। वह बाद में एक मजिस्ट्रेट से संपर्क करता है और मजिस्ट्रेट के आदेशों का पालन करता है। यह धारा 131/150 के तहत मान्य है।
उदाहरण 3: मुंबई में, सशस्त्र व्यक्तियों का एक समूह एक सभा बनाता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। एक नौसेना कमांडर, जो एक गजटेड अधिकारी है, पास में है। वह किसी मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं कर सकता। वह अपने लोगों को सभा को तितर-बितर करने और सशस्त्र व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। स्थिति नियंत्रित होने के बाद, वह एक मजिस्ट्रेट से संपर्क करता है और अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट करता है। यह कानूनी है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु में, एक वायु सेना अधिकारी, एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट (गजटेड अधिकारी), एक सभा देखता है जो सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। वह सभा को तितर-बितर करने के लिए कार्रवाई करता है। हालाँकि, स्थिति नियंत्रित होने के बाद वह मजिस्ट्रेट से संपर्क करने का प्रयास नहीं करता है। यह धारा 131/150 का उल्लंघन है क्योंकि उसे जितनी जल्दी हो सके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना चाहिए।
उदाहरण 5: पटना में, एक सेना अधिकारी एक सभा को तितर-बितर करता है। वह 2 घंटे बाद एक मजिस्ट्रेट से संपर्क करता है। मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को रिहा करने और आगे की कार्रवाई रोकने का निर्देश देता है। अधिकारी आदेश का पालन करता है। यह सही प्रक्रिया है।
उदाहरण 6: जयपुर में, एक गैर-कमीशन अधिकारी (एक हवलदार) धारा 131 के तहत एक सभा को तितर-बितर करने का प्रयास करता है। हवलदार एक कमीशन या गजटेड अधिकारी नहीं है। उसकी कार्रवाई इस धारा के तहत कानूनी नहीं है। केवल कमीशन या गजटेड अधिकारियों के पास यह शक्ति है।
उदाहरण 7: चेन्नई में, एक कमीशन अधिकारी एक सभा को तितर-बितर करता है। सभा सार्वजनिक सुरक्षा को स्पष्ट रूप से खतरे में नहीं डाल रही थी - यह एक शांतिपूर्ण विरोध था। अधिकारी की कार्रवाई उचित नहीं है। अधिकारी को अपने अधिकार से अधिक होने के लिए कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।
उदाहरण 8: हैदराबाद में, एक सेना अधिकारी एक सभा को तितर-बितर करता है और कई व्यक्तियों को गिरफ्तार करता है। वह एक मजिस्ट्रेट से संपर्क करता है। मजिस्ट्रेट अधिकारी को गिरफ्तारियाँ और अभियोजन जारी रखने का आदेश देता है। अधिकारी अनुपालन करता है। मजिस्ट्रेट का अधिकार प्रबल होता है।
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