BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 149 BNSS — Use of armed forces to disperse assembly
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
149. (1) If any assembly referred to in sub-section (1) of section 148 cannot otherwise be dispersed, and it is necessary for the public security that it should be dispersed, the District Magistrate or any other Executive Magistrate authorised by him, who is present, may cause it to be dispersed by the armed forces. (2) Such Magistrate may require any officer in command of any group of persons belonging to the armed forces to disperse the assembly with the help of the armed forces under his command, and to arrest and confine such persons forming part of it as the Executive Magistrate may direct, or as it may be necessary to arrest and confine in order to disperse the assembly or to have them punished according to law. (3) Every such officer of the armed forces shall obey such requisition in such manner as he thinks fit, but in so doing he shall use as little force, and do as little injury to person and property, as may be consistent with dispersing the assembly and arresting and detaining such persons.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section deals with the use of armed forces (military, navy, air force) to disperse assemblies when civil force is not enough. If an assembly cannot be dispersed by ordinary police or civil force under Section 148 (BNSS) / 129 (CrPC), and it is necessary for public security to disperse it, the armed forces can be called in. This is a serious step reserved for extreme situations.
Who can order the use of armed forces?
The power is given to senior Executive Magistrates. Under the old CrPC, it was "the Executive Magistrate of the highest rank who is present." Under the new BNSS, it is "the District Magistrate or any other Executive Magistrate authorised by him, who is present." The new law clarifies that the District Magistrate is the primary authority, but he can authorize other Executive Magistrates to act.
What is the process?
The Magistrate who orders the use of armed forces can require an officer of the armed forces to disperse the assembly. The armed forces officer must obey the requisition. However, the officer has discretion in how to carry out the order. The officer must use as little force as possible and cause as little injury to persons and property as is consistent with dispersing the assembly and making arrests.
What is the difference between old and new law?
The substance is similar, but there are some differences. (1) The old CrPC referred to "the Executive Magistrate of the highest rank who is present," which could sometimes be unclear. The new BNSS clearly states that the District Magistrate or an Executive Magistrate authorized by him can order the use of armed forces. (2) The new BNSS explicitly states that this applies to "any assembly referred to in sub-section (1) of section 148" - making the reference to the earlier section explicit. (3) The new BNSS uses "armed forces" consistently (which is defined in Section 151 of BNSS / 132 of CrPC as including army, naval, and air forces). The core principles remain the same.
Real-Life Example
Example 1: A violent mob of 500 people in Lucknow is attacking a police station. The police cannot control the mob. The District Magistrate, who is present, orders the armed forces to disperse the mob. The army is called in and disperses the mob. This is lawful under Section 130/149.
Example 2: In Delhi, a massive riot breaks out. The police are overwhelmed. The District Magistrate authorizes an Additional District Magistrate to order the use of armed forces. The Additional DM, who is present, orders the armed forces to disperse the rioters. This is valid under the new BNSS Section 149.
Example 3: In Mumbai, a large assembly refuses to disperse despite repeated orders. The Executive Magistrate of the highest rank present orders the armed forces to intervene. The armed forces officer uses minimal force to disperse the assembly. The officer uses as little injury as possible, complying with Section 130(3).
Example 4: In Bengaluru, an assembly cannot be dispersed by civil force. The District Magistrate is not present. Under the old CrPC, another Executive Magistrate could act. Under the new BNSS, the District Magistrate must authorize another Executive Magistrate before they can act. If not authorized, they cannot order armed forces.
Example 5: In Patna, armed forces are called in to disperse an assembly. The commanding officer is given a requisition by the Magistrate. The officer obeys but decides to use tear gas instead of firing. The officer uses his discretion under Section 130(3) to choose the method that causes the least injury.
Example 6: In Jaipur, an armed forces officer is requisitioned to disperse an assembly. The officer uses force but causes damage to property. Under Section 130(3), the officer must use as little force as possible. If the damage was excessive, the officer may face an inquiry.
Example 7: In Chennai, the District Magistrate orders the armed forces to disperse an assembly. The armed forces disperse the assembly and arrest several persons. The arrests are lawful because the Magistrate directed the arrests to be made.
Example 8: In Hyderabad, a situation arises where an assembly needs to be dispersed. The District Magistrate is not present. Another Executive Magistrate is present but has not been authorized by the District Magistrate. Under the new BNSS, that Magistrate cannot order armed forces. This prevents unauthorized use of armed forces.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा सभाओं को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना, वायु सेना) के उपयोग से संबंधित है जब नागरिक बल पर्याप्त नहीं होता है। यदि एक सभा को धारा 148 (BNSS) / 129 (CrPC) के तहत साधारण पुलिस या नागरिक बल द्वारा तितर-बितर नहीं किया जा सकता है, और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए इसे तितर-बितर करना आवश्यक है, तो सशस्त्र बलों को बुलाया जा सकता है। यह एक गंभीर कदम है जो चरम स्थितियों के लिए आरक्षित है।
सशस्त्र बलों के उपयोग का आदेश कौन दे सकता है?
शक्ति वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को दी गई है। पुरानी CrPC के तहत, यह "उपस्थित सबसे वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट" था। नई BNSS के तहत, यह "जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जो उपस्थित है" है। नया कानून स्पष्ट करता है कि जिला मजिस्ट्रेट प्राथमिक प्राधिकारी है, लेकिन वह अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
प्रक्रिया क्या है?
सशस्त्र बलों के उपयोग का आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट सशस्त्र बलों के एक अधिकारी को सभा को तितर-बितर करने की आवश्यकता हो सकती है। सशस्त्र बलों के अधिकारी को आदेश का पालन करना होगा। हालाँकि, अधिकारी के पास आदेश को कैसे निष्पादित करने में विवेक है। अधिकारी को जितना संभव हो उतना कम बल का उपयोग करना चाहिए और सभा को तितर-बितर करने और गिरफ्तारियाँ करने के अनुरूप व्यक्तियों और संपत्ति को उतना कम नुकसान पहुँचाना चाहिए।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री समान है, लेकिन कुछ अंतर हैं। (1) पुरानी CrPC ने "उपस्थित सबसे वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट" का उल्लेख किया, जो कभी-कभी अस्पष्ट हो सकता था। नई BNSS स्पष्ट रूप से कहती है कि जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा अधिकृत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट सशस्त्र बलों के उपयोग का आदेश दे सकता है। (2) नई BNSS स्पष्ट रूप से कहती है कि यह "धारा 148 की उप-धारा (1) में संदर्भित किसी भी सभा" पर लागू होता है - पिछली धारा के संदर्भ को स्पष्ट करते हुए। (3) नई BNSS लगातार "सशस्त्र बलों" शब्द का उपयोग करती है (जिसे BNSS की धारा 151 / CrPC की धारा 132 में सेना, नौसेना और वायु सेना को शामिल करने के रूप में परिभाषित किया गया है)। मूल सिद्धांत वही रहते हैं।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ में 500 लोगों की एक हिंसक भीड़ एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर रही है। पुलिस भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकती। उपस्थित जिला मजिस्ट्रेट, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बलों का आदेश देता है। सेना को बुलाया जाता है और भीड़ को तितर-बितर कर दिया जाता है। यह धारा 130/149 के तहत कानूनी है।
उदाहरण 2: दिल्ली में, एक बड़ा दंगा भड़क उठता है। पुलिस अभिभूत हो जाती है। जिला मजिस्ट्रेट एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को सशस्त्र बलों के उपयोग का आदेश देने के लिए अधिकृत करता है। अतिरिक्त डीएम, जो उपस्थित है, सशस्त्र बलों को दंगाइयों को तितर-बितर करने का आदेश देता है। यह नई BNSS धारा 149 के तहत मान्य है।
उदाहरण 3: मुंबई में, एक बड़ी सभा बार-बार आदेश देने के बावजूद तितर-बितर होने से इनकार करती है। उपस्थित सबसे वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट सशस्त्र बलों को हस्तक्षेप करने का आदेश देता है। सशस्त्र बलों का अधिकारी सभा को तितर-बितर करने के लिए न्यूनतम बल का उपयोग करता है। अधिकारी जितना संभव हो उतना कम नुकसान पहुँचाता है, धारा 130(3) का अनुपालन करता है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु में, एक सभा को नागरिक बल द्वारा तितर-बितर नहीं किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं है। पुरानी CrPC के तहत, एक अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट कार्य कर सकता था। नई BNSS के तहत, जिला मजिस्ट्रेट को कार्य करने से पहले एक अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अधिकृत करना होगा। यदि अधिकृत नहीं है, तो वे सशस्त्र बलों का आदेश नहीं दे सकते।
उदाहरण 5: पटना में, एक सभा को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बलों को बुलाया जाता है। कमांडिंग अधिकारी को मजिस्ट्रेट द्वारा एक अनुरोध दिया जाता है। अधिकारी आदेश का पालन करता है लेकिन गोली चलाने के बजाय आंसू गैस का उपयोग करने का निर्णय लेता है। अधिकारी धारा 130(3) के तहत अपने विवेक का उपयोग करके सबसे कम नुकसान पहुँचाने वाली विधि चुनता है।
उदाहरण 6: जयपुर में, एक सशस्त्र बलों के अधिकारी को एक सभा को तितर-बितर करने के लिए अनुरोध किया जाता है। अधिकारी बल का उपयोग करता है लेकिन संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है। धारा 130(3) के तहत, अधिकारी को जितना संभव हो उतना कम बल का उपयोग करना चाहिए। यदि नुकसान अत्यधिक था, तो अधिकारी को जांच का सामना करना पड़ सकता है।
उदाहरण 7: चेन्नई में, जिला मजिस्ट्रेट एक सभा को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बलों का आदेश देता है। सशस्त्र बल सभा को तितर-बितर करते हैं और कई व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तारियाँ कानूनी हैं क्योंकि मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारियाँ करने का निर्देश दिया था।
उदाहरण 8: हैदराबाद में, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ एक सभा को तितर-बितर करने की आवश्यकता होती है। जिला मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं है। एक अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट उपस्थित है लेकिन उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है। नई BNSS के तहत, वह मजिस्ट्रेट सशस्त्र बलों का आदेश नहीं दे सकता। यह सशस्त्र बलों के अनधिकृत उपयोग को रोकता है।
Related Sections
Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.