BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 145 BNSS — Procedure
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
145. (1) Proceedings under section 144 may be taken against any person in any district— (a) where he is; or (b) where he or his wife resides; or (c) where he last resided with his wife, or as the case may be, with the mother of the illegitimate child. (2) All evidence in such proceedings shall be taken in the presence of the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, or, when his personal attendance is dispensed with, in the presence of his advocate, and shall be recorded in the manner prescribed for summons-cases: Provided that if the Magistrate is satisfied that the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is wilfully avoiding service, or willfully neglecting to attend the Court, the Magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte and any order so made may be set aside for good cause shown on an application made within three months from the date thereof subject to such terms including terms as to payment of costs to the opposite party as the Magistrate may think just and proper. (3) The Court in dealing with applications under section 144 shall have power to make such order as to costs as may be just.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section sets out the procedural rules for maintenance applications under Section 144 (BNSS) / 125 (CrPC). It answers three key questions: (1) Where can a maintenance case be filed? (2) How should evidence be taken? (3) What happens if the person against whom maintenance is claimed avoids the court?
Where can the case be filed?
Sub-section (1) gives the person seeking maintenance three options for filing the case. They can file it in the district where the person against whom maintenance is claimed lives; where the wife lives; or where the couple last lived together (or where the husband last resided with the mother of the illegitimate child). This makes it convenient for the wife to file the case without having to travel to where her husband is living.
How is evidence taken?
Sub-section (2) requires that all evidence must be taken in the presence of the person against whom the maintenance order is proposed. If the court dispenses with their personal attendance, the evidence can be taken in the presence of their pleader (advocate). The evidence is recorded in the same way as in summons-cases, which is a simpler procedure.
What about ex parte proceedings?
The proviso to sub-section (2) allows the Magistrate to proceed ex parte (without the person being present) if that person is wilfully avoiding service or wilfully neglecting to attend court. However, if an ex parte order is passed, the person can apply to have it set aside within three months. They must show "good cause" for their absence, and the court may impose costs on them.
What about costs?
Sub-section (3) gives the court the power to order costs. This means the court can order the losing party to pay the costs of the proceedings. This prevents frivolous applications and ensures that the party at fault bears the expenses.
What is the difference between old and new law?
The substance is nearly identical. The main differences are: (1) The section references have been updated (Section 125 to 144). (2) The old CrPC used the term "pleader," while the new BNSS uses the term "advocate." (3) The new BNSS corrects the spelling of "wilfully" in the proviso. The jurisdiction rules, evidence procedure, ex parte provisions, and cost powers remain exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: A woman named Sunita in Delhi wants to file a maintenance case against her husband Ramesh who lives in Mumbai. Under Section 126(1), Sunita can file the case in Delhi because she resides there, or in Mumbai where Ramesh resides, or in the place where they last resided together. She chooses Delhi for convenience.
Example 2: A man named Sanjay in Mumbai is served with a notice in a maintenance case. He refuses to attend court. The Magistrate, being satisfied that Sanjay is wilfully avoiding service, proceeds ex parte under the proviso to Section 126(2). The Magistrate passes an order against Sanjay.
Example 3: Sanjay, against whom an ex parte order was passed, applies to set it aside within three months. He shows good cause that he was hospitalized and could not attend. The Magistrate sets aside the ex parte order and gives Sanjay a new date to appear, but orders him to pay the costs of the proceedings.
Example 4: A woman named Priya in Bengaluru files a maintenance case. The evidence is taken in the presence of her husband Vikas, as required by Section 126(2). Vikas is present and cross-examines the witnesses. The evidence is recorded in the manner prescribed for summons-cases.
Example 5: A man named Gopal in Patna is ordered to pay costs under Section 126(3) because he filed a frivolous application to delay the maintenance proceedings. The court orders Gopal to pay ₹5,000 as costs to his wife.
Example 6: A woman in Chennai files a maintenance case against her husband who works in another city. The court dispenses with the husband's personal attendance under Section 126(2) and allows him to appear through his advocate. The evidence is taken in the presence of the advocate.
Example 7: A man in Jaipur avoids service of the maintenance notice. The Magistrate proceeds ex parte and passes an order. The man applies to set aside the order after four months, which is beyond the three-month limit. The Magistrate rejects the application as time-barred.
Example 8: A woman in Hyderabad files a maintenance case. The court orders her husband to pay costs under Section 126(3) because he unnecessarily delayed the proceedings by filing multiple frivolous applications. The husband is ordered to pay ₹10,000 as costs.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा धारा 144 (BNSS) / 125 (CrPC) के तहत गुजारा भत्ता आवेदनों के लिए प्रक्रियात्मक नियम निर्धारित करती है। यह तीन मुख्य प्रश्नों का उत्तर देती है: (1) गुजारा भत्ता का मामला कहाँ दायर किया जा सकता है? (2) सबूत कैसे लिए जाने चाहिए? (3) यदि जिस व्यक्ति के खिलाफ गुजारा भत्ता मांगा जा रहा है, वह अदालत से बचता है तो क्या होता है?
मामला कहाँ दायर किया जा सकता है?
उप-धारा (1) गुजारा भत्ता मांगने वाले व्यक्ति को मामला दायर करने के लिए तीन विकल्प देती है। वे इसे उस जिले में दायर कर सकते हैं जहाँ जिस व्यक्ति के खिलाफ गुजारा भत्ता मांगा जा रहा है, वह रहता है; जहाँ पत्नी रहती है; या जहाँ दंपत्ति आखिरी बार एक साथ रहे थे (या जहाँ पति अवैध बच्चे की माँ के साथ आखिरी बार रहा था)। यह पत्नी के लिए मामला दायर करना सुविधाजनक बनाता है, बिना उसे अपने पति के रहने के स्थान पर यात्रा करनी पड़े।
सबूत कैसे लिए जाते हैं?
उप-धारा (2) के अनुसार सभी सबूत उस व्यक्ति की उपस्थिति में लिए जाने चाहिए जिसके खिलाफ गुजारा भत्ता आदेश प्रस्तावित है। यदि अदालत उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देती है, तो सबूत उनके प्लीडर (अधिवक्ता) की उपस्थिति में लिए जा सकते हैं। सबूत समन-मामलों के समान तरीके से दर्ज किए जाते हैं, जो एक सरल प्रक्रिया है।
एकपक्षीय कार्यवाही के बारे में क्या?
उप-धारा (2) का प्रावधान मजिस्ट्रेट को एकपक्षीय कार्यवाही करने की अनुमति देता है (यदि वह व्यक्ति उपस्थित नहीं है) यदि वह व्यक्ति जानबूझकर सेवा से बच रहा है या जानबूझकर अदालत में उपस्थित होने की उपेक्षा कर रहा है। हालाँकि, यदि एकपक्षीय आदेश पारित किया जाता है, तो व्यक्ति तीन महीने के भीतर इसे रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है। उन्हें अपनी अनुपस्थिति के लिए "अच्छा कारण" दिखाना होगा, और अदालत उन पर लागत लगा सकती है।
लागत के बारे में क्या?
उप-धारा (3) अदालत को लागत का आदेश देने की शक्ति देती है। इसका मतलब है कि अदालत हारने वाले पक्ष को कार्यवाही की लागत का भुगतान करने का आदेश दे सकती है। यह तुच्छ आवेदनों को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि दोषी पक्ष खर्च वहन करे।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री लगभग समान है। मुख्य अंतर हैं: (1) धारा संदर्भ अद्यतन किए गए हैं (धारा 125 से 144)। (2) पुरानी CrPC ने "प्लीडर" शब्द का उपयोग किया, जबकि नई BNSS "अधिवक्ता" शब्द का उपयोग करती है। (3) नई BNSS प्रावधान में "विलफुली" की वर्तनी को सही करती है। क्षेत्राधिकार के नियम, सबूत प्रक्रिया, एकपक्षीय प्रावधान, और लागत की शक्तियाँ बिल्कुल वैसी ही हैं।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: दिल्ली में सुनीता नामक महिला अपने पति रमेश के खिलाफ गुजारा भत्ता का मामला दायर करना चाहती है जो मुंबई में रहता है। धारा 126(1) के तहत, सुनीता मामला दिल्ली में दायर कर सकती है क्योंकि वह वहाँ रहती है, या मुंबई में जहाँ रमेश रहता है, या जहाँ वे आखिरी बार एक साथ रहे थे। वह सुविधा के लिए दिल्ली चुनती है।
उदाहरण 2: मुंबई में संजय नामक व्यक्ति को गुजारा भत्ता मामले में नोटिस दिया जाता है। वह अदालत में उपस्थित होने से इनकार करता है। मजिस्ट्रेट, संतुष्ट होकर कि संजय जानबूझकर सेवा से बच रहा है, धारा 126(2) के प्रावधान के तहत एकपक्षीय कार्यवाही करता है। मजिस्ट्रेट संजय के खिलाफ आदेश पारित करता है।
उदाहरण 3: संजय, जिसके खिलाफ एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था, तीन महीने के भीतर इसे रद्द करने के लिए आवेदन करता है। वह अच्छा कारण दिखाता है कि वह अस्पताल में था और उपस्थित नहीं हो सका। मजिस्ट्रेट एकपक्षीय आदेश रद्द कर देता है और संजय को उपस्थित होने के लिए एक नई तारीख देता है, लेकिन उसे कार्यवाही की लागत का भुगतान करने का आदेश देता है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु में प्रिया नामक महिला गुजारा भत्ता का मामला दायर करती है। सबूत उसके पति विकास की उपस्थिति में लिए जाते हैं, जैसा कि धारा 126(2) में आवश्यक है। विकास उपस्थित है और गवाहों की जिरह करता है। सबूत समन-मामलों के लिए निर्धारित तरीके से दर्ज किए जाते हैं।
उदाहरण 5: पटना में गोपाल नामक व्यक्ति को धारा 126(3) के तहत लागत का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि उसने गुजारा भत्ता कार्यवाही में देरी करने के लिए एक तुच्छ आवेदन दायर किया था। अदालत गोपाल को अपनी पत्नी को ₹5,000 लागत के रूप में भुगतान करने का आदेश देती है।
उदाहरण 6: चेन्नई में एक महिला अपने पति के खिलाफ गुजारा भत्ता का मामला दायर करती है जो दूसरे शहर में काम करता है। अदालत धारा 126(2) के तहत पति की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देती है और उसे अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति देती है। सबूत अधिवक्ता की उपस्थिति में लिए जाते हैं।
उदाहरण 7: जयपुर में एक व्यक्ति गुजारा भत्ता नोटिस की सेवा से बचता है। मजिस्ट्रेट एकपक्षीय कार्यवाही करता है और आदेश पारित करता है। व्यक्ति चार महीने बाद आदेश रद्द करने के लिए आवेदन करता है, जो तीन महीने की सीमा से अधिक है। मजिस्ट्रेट आवेदन को समय सीमा समाप्त होने के कारण खारिज कर देता है।
उदाहरण 8: हैदराबाद में एक महिला गुजारा भत्ता का मामला दायर करती है। अदालत धारा 126(3) के तहत उसके पति को लागत का भुगतान करने का आदेश देती है क्योंकि उसने कई तुच्छ आवेदन दायर करके कार्यवाही में अनावश्यक देरी की। पति को ₹10,000 लागत के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया जाता है।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.