BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 143 BNSS — Security for unexpired period of bond
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
143. (1) When a person for whose appearance a summons or warrant has been issued under the proviso to sub-section (3) of section 140 or under sub-section (10) of section 142, appears or is brought before the Magistrate or Court, the Magistrate or Court shall cancel the bond or bail bond executed by such person and shall order such person to give, for the unexpired portion of the term of such bond, fresh security of the same description as the original security. (2) Every such order shall, for the purposes of sections 139 to 142 (both inclusive) be deemed to be an order made under section 125 or section 136, as the case may be.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section deals with what happens when a surety wants to cancel their bond, or when a magistrate rejects a surety under Section 140 (BNSS) / 121 (CrPC). In both cases, the court may issue a summons or warrant to bring the person (for whom the surety was bound) before the court. Once that person appears, the court cancels the old bond and orders fresh security for the remaining (unexpired) period of the original bond.
When does this apply?
This section applies in two situations. First, under the proviso to Section 140(3) (BNSS) / 121(3) (CrPC), when a magistrate rejects a surety who was previously accepted, the court summons the accused person to appear before it. Second, under Section 142(10) (BNSS) / 123(10) (CrPC), when a surety applies to cancel the bond, the court issues a summons or warrant for the person to appear. In both cases, once the person appears, this section applies.
What happens when the person appears?
The court must cancel the existing bond. The person is no longer bound by that bond. However, the court then orders the person to give fresh security. The fresh security must be of the same description as the original security - meaning the same type of bond (peace or good behaviour), and the amount and number of sureties may be similar. The fresh security is only for the unexpired portion of the original bond term, not for the full period.
What is the effect of sub-section (2)?
Sub-section (2) is a deeming provision. It says that for the purposes of the provisions relating to bonds (Sections 139-142 in BNSS / 120-123 in CrPC), any order under this section is treated as if it were an order made under Section 125 (CrPC 106) or Section 136 (CrPC 117). This means that all the rules about giving security - including the consequences of failing to give security - apply to this new security order just as they apply to the original orders.
What is the difference between old and new law?
The substance is nearly identical. The main differences are: (1) The section references have been updated (Section 121 to 140, Section 123 to 142, Section 106 to 125, Section 117 to 136, Sections 120-123 to 139-142). (2) The new BNSS uses the term "bond or bail bond" instead of just "bond" in sub-section (1). The procedure for cancelling the old bond and ordering fresh security remains exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: A magistrate in Lucknow previously accepted Rakesh's brother as a surety. Later, the magistrate rejects the brother as unfit under Section 121(3). The court issues a summons to Rakesh. Rakesh appears in court. Under Section 124(1), the court cancels the original bond and orders Rakesh to give fresh security for the remaining 4 months of the original bond period.
Example 2: A surety named Sanjay in Delhi applies to cancel his bond under Section 123(10). The court issues a warrant and brings the accused, Priya, before it. Under Section 124(1), the court cancels Sanjay's bond and orders Priya to give fresh security for the unexpired portion of the bond period.
Example 3: A magistrate in Mumbai rejects a previously accepted surety. The court issues a summons to the accused, Vikas. Vikas appears. The court cancels the bond and orders Vikas to provide fresh security of the same amount and with the same number of sureties for the remaining 6 months.
Example 4: A surety in Bengaluru applies to cancel his bond. The court summons the person for whom the surety was bound. The person appears. Under Section 124, the court cancels the bond and orders the person to provide fresh security. The court deems this order as if it were made under Section 117, so all the rules about default apply.
Example 5: A magistrate in Patna rejects a surety. The accused, Gopal, is brought before the court. The court cancels the bond and orders Gopal to give fresh security for the unexpired period. Gopal fails to give the fresh security. Under sub-section (2), this is treated as a failure to give security under Section 117, and Gopal can be imprisoned under Section 122.
Example 6: A surety in Jaipur cancels his bond. The court brings the accused, Meena, before it. The court cancels the bond and orders Meena to give fresh security. Meena provides the fresh security and is released. The original surety is now free from his obligation.
Example 7: A magistrate in Chennai rejects a surety who was previously accepted. The court issues a warrant for the accused, Arjun, who is in another city. Arjun is brought before the court. The court cancels the bond and orders fresh security. The new security is for the same period as the remaining portion of the original bond.
Example 8: A surety in Hyderabad applies to cancel his bond. The court issues a summons to Sohan. Sohan appears. The court cancels the bond and orders fresh security. Under sub-section (2), this order is deemed to be an order under Section 136. All provisions of Sections 139 to 142 apply to this new order.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा बताती है कि क्या होता है जब एक ज़मानतदार अपना बॉनड रद्द करना चाहता है, या जब एक मजिस्ट्रेट धारा 140 (BNSS) / 121 (CrPC) के तहत एक ज़मानतदार को अस्वीकार करता है। दोनों ही मामलों में, अदालत उस व्यक्ति (जिसके लिए ज़मानतदार बाध्य था) को अदालत में लाने के लिए समन या वारंट जारी कर सकती है। एक बार जब वह व्यक्ति उपस्थित हो जाता है, तो अदालत पुराने बॉन्ड को रद्द कर देती है और मूल बॉन्ड की शेष (असमाप्त) अवधि के लिए नई सुरक्षा का आदेश देती है।
यह कब लागू होता है?
यह धारा दो स्थितियों में लागू होती है। पहला, धारा 140(3) (BNSS) / 121(3) (CrPC) के प्रावधान के तहत, जब एक मजिस्ट्रेट पहले स्वीकार किए गए ज़मानतदार को अस्वीकार करता है, तो अदालत आरोपी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए समन जारी करती है। दूसरा, धारा 142(10) (BNSS) / 123(10) (CrPC) के तहत, जब एक ज़मानतदार बॉन्ड रद्द करने के लिए आवेदन करता है, तो अदालत व्यक्ति के उपस्थित होने के लिए समन या वारंट जारी करती है। दोनों ही मामलों में, एक बार व्यक्ति उपस्थित हो जाने पर, यह धारा लागू होती है।
जब व्यक्ति उपस्थित होता है तो क्या होता है?
अदालत को मौजूदा बॉन्ड को रद्द करना होगा। व्यक्ति अब उस बॉन्ड से बाध्य नहीं है। हालाँकि, अदालत तब व्यक्ति को नई सुरक्षा देने का आदेश देती है। नई सुरक्षा मूल सुरक्षा के समान विवरण की होनी चाहिए - जिसका अर्थ है एक ही प्रकार का बॉन्ड (शांति या अच्छा व्यवहार), और राशि और ज़मानतदारों की संख्या समान हो सकती है। नई सुरक्षा केवल मूल बॉन्ड अवधि के असमाप्त भाग के लिए है, पूरी अवधि के लिए नहीं।
उप-धारा (2) का क्या प्रभाव है?
उप-धारा (2) एक काल्पनिक प्रावधान है। यह कहती है कि बॉन्ड से संबंधित प्रावधानों (BNSS में धारा 139-142 / CrPC में धारा 120-123) के प्रयोजनों के लिए, इस धारा के तहत कोई भी आदेश ऐसा माना जाता है जैसे कि यह धारा 125 (CrPC 106) या धारा 136 (CrPC 117) के तहत किया गया आदेश हो। इसका मतलब है कि सुरक्षा देने के बारे में सभी नियम - जिसमें सुरक्षा देने में विफल होने के परिणाम शामिल हैं - इस नए सुरक्षा आदेश पर उसी तरह लागू होते हैं जैसे वे मूल आदेशों पर लागू होते हैं।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री लगभग समान है। मुख्य अंतर हैं: (1) धारा संदर्भ अद्यतन किए गए हैं (धारा 121 से 140, धारा 123 से 142, धारा 106 से 125, धारा 117 से 136, धारा 120-123 से 139-142)। (2) नई BNSS उप-धारा (1) में "बॉन्ड" के बजाय "बॉन्ड या बेल बॉन्ड" शब्द का उपयोग करती है। पुराने बॉन्ड को रद्द करने और नई सुरक्षा का आदेश देने की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ में एक मजिस्ट्रेट ने पहले राकेश के भाई को ज़मानतदार के रूप में स्वीकार किया था। बाद में, मजिस्ट्रेट भाई को धारा 121(3) के तहत अनुपयुक्त मानकर अस्वीकार कर देता है। अदालत राकेश को समन जारी करती है। राकेश अदालत में उपस्थित होता है। धारा 124(1) के तहत, अदालत मूल बॉन्ड रद्द कर देती है और राकेश को मूल बॉन्ड अवधि के शेष 4 महीनों के लिए नई सुरक्षा देने का आदेश देती है।
उदाहरण 2: दिल्ली में संजय नामक एक ज़मानतदार धारा 123(10) के तहत अपना बॉन्ड रद्द करने के लिए आवेदन करता है। अदालत वारंट जारी करती है और आरोपी, प्रिया, को अपने सामने लाती है। धारा 124(1) के तहत, अदालत संजय का बॉन्ड रद्द कर देती है और प्रिया को बॉन्ड अवधि के असमाप्त भाग के लिए नई सुरक्षा देने का आदेश देती है।
उदाहरण 3: मुंबई में एक मजिस्ट्रेट पहले स्वीकार किए गए एक ज़मानतदार को अस्वीकार कर देता है। अदालत आरोपी, विकास, को समन जारी करती है। विकास उपस्थित होता है। अदालत बॉन्ड रद्द कर देती है और विकास को शेष 6 महीनों के लिए उसी राशि और ज़मानतदारों की संख्या के साथ नई सुरक्षा प्रदान करने का आदेश देती है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु में एक ज़मानतदार अपना बॉन्ड रद्द करने के लिए आवेदन करता है। अदालत उस व्यक्ति को समन जारी करती है जिसके लिए ज़मानतदार बाध्य था। व्यक्ति उपस्थित होता है। धारा 124 के तहत, अदालत बॉन्ड रद्द कर देती है और व्यक्ति को नई सुरक्षा प्रदान करने का आदेश देती है। अदालत इस आदेश को ऐसा मानती है जैसे यह धारा 117 के तहत किया गया था, इसलिए चूक के बारे में सभी नियम लागू होते हैं।
उदाहरण 5: पटना में एक मजिस्ट्रेट एक ज़मानतदार को अस्वीकार करता है। आरोपी, गोपाल, को अदालत के सामने लाया जाता है। अदालत बॉन्ड रद्द कर देती है और गोपाल को असमाप्त अवधि के लिए नई सुरक्षा देने का आदेश देती है। गोपाल नई सुरक्षा देने में विफल रहता है। उप-धारा (2) के तहत, इसे धारा 117 के तहत सुरक्षा देने में विफलता माना जाता है, और गोपाल को धारा 122 के तहत कैद किया जा सकता है।
उदाहरण 6: जयपुर में एक ज़मानतदार अपना बॉन्ड रद्द करता है। अदालत आरोपी, मीना, को अपने सामने लाती है। अदालत बॉन्ड रद्द कर देती है और मीना को नई सुरक्षा देने का आदेश देती है। मीना नई सुरक्षा प्रदान करती है और रिहा हो जाती है। मूल ज़मानतदार अब अपने दायित्व से मुक्त है।
उदाहरण 7: चेन्नई में एक मजिस्ट्रेट एक ज़मानतदार को अस्वीकार कर देता है जिसे पहले स्वीकार किया गया था। अदालत आरोपी, अर्जुन, के लिए वारंट जारी करती है, जो दूसरे शहर में है। अर्जुन को अदालत के सामने लाया जाता है। अदालत बॉन्ड रद्द कर देती है और नई सुरक्षा का आदेश देती है। नई सुरक्षा मूल बॉन्ड के शेष भाग के समान अवधि के लिए है।
उदाहरण 8: हैदराबाद में एक ज़मानतदार अपना बॉन्ड रद्द करने के लिए आवेदन करता है। अदालत सोहन को समन जारी करती है। सोहन उपस्थित होता है। अदालत बॉन्ड रद्द कर देती है और नई सुरक्षा का आदेश देती है। उप-धारा (2) के तहत, यह आदेश धारा 136 के तहत एक आदेश माना जाता है। धारा 139 से 142 के सभी प्रावधान इस नए आदेश पर लागू होते हैं।
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