BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 142 BNSS — Power to release persons imprisoned for failing to give security
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
142. (1) Whenever the District Magistrate in the case of an order passed by an Executive Magistrate under section 136, or the Chief Judicial Magistrate in any other case is of opinion that any person imprisoned for failing to give security under this Chapter may be released without hazard to the community or to any other person, he may order such person to be discharged. (2) Whenever any person has been imprisoned for failing to give security under this Chapter, the High Court or Court of Session, or, where the order was made by any other Court, District Magistrate, in the case of an order passed by an Executive Magistrate under section 136, or the Chief Judicial Magistrate in any other case, may make an order reducing the amount of the security or the number of sureties or the time for which security has been required. (3) An order under sub-section (1) may direct the discharge of such person either without conditions or upon any conditions which such person accepts: Provided that any condition imposed shall cease to be operative when the period for which such person was ordered to give security has expired. (4) The State Government may prescribe, by rules, the conditions upon which a conditional discharge may be made. (5) If any condition upon which any person has been discharged is, in the opinion of District Magistrate, in the case of an order passed by an Executive Magistrate under section 136, or the Chief Judicial Magistrate in any other case by whom the order of discharge was made or of his successor, not fulfilled, he may cancel the same. (6) When a conditional order of discharge has been cancelled under sub-section (5), such person may be arrested by any police officer without warrant, and shall thereupon be produced before the District Magistrate, in the case of an order passed by an Executive Magistrate under section 136, or the Chief Judicial Magistrate in any other case. (7) Unless such person gives security in accordance with the terms of the original order for the unexpired portion of the term for which he was in the first instance committed or ordered to be detained (such portion being deemed to be a period equal to the period between the date of the breach of the conditions of discharge and the date on which, except for such conditional discharge, he would have been entitled to release), District Magistrate, in the case of an order passed by an Executive Magistrate under section 136, or the Chief Judicial Magistrate in any other case may remand such person to prison to undergo such unexpired portion. (8) A person remanded to prison under sub-section (7) shall, subject to the provisions of section 141, be released at any time on giving security in accordance with the terms of the original order for the unexpired portion aforesaid to the Court or Magistrate by whom such order was made, or to its or his successor. (9) The High Court or Court of Session may at any time, for sufficient reasons to be recorded in writing, cancel any bond for keeping the peace or for good behaviour executed under this Chapter by any order made by it, and District Magistrate, in the case of an order passed by an Executive Magistrate under section 136, or the Chief Judicial Magistrate in any other case may make such cancellation where such bond was executed under his order or under the order of any other Court in his district. (10) Any surety for the peaceable conduct or good behaviour of another person ordered to execute a bond under this Chapter may at any time apply to the Court making such order to cancel the bond and on such application being made, the Court shall issue a summons or warrant, as it thinks fit, requiring the person for whom such surety is bound to appear or to be brought before it.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section provides a way for a person who has been imprisoned for failing to give security to be released, even if they have not yet given the security. The imprisonment is meant to compel compliance, but sometimes it becomes unnecessary or harsh. The law allows the District Magistrate or Chief Judicial Magistrate to order the release of such a person if they believe it is safe to do so - meaning the person can be released without endangering the community or any other person.
Who can order the release?
The authority depends on who passed the original security order. If the original order was passed by an Executive Magistrate under Section 136 (BNSS) / 117 (CrPC), then the District Magistrate can order the release. In all other cases, the Chief Judicial Magistrate can order the release. The High Court or Court of Session also has the power to reduce the amount of security, the number of sureties, or the time period.
What is conditional discharge?
Sub-section (3) allows the magistrate to impose conditions on the release. The person may be released without conditions, or they may have to accept certain conditions. For example, they might have to report to the police regularly, stay within a certain area, or not associate with known criminals. However, any condition automatically ends when the original security period would have expired.
What happens if the conditions are broken?
If the person breaks any condition of their conditional discharge, the magistrate can cancel the discharge. The person can then be arrested without a warrant and brought before the magistrate. Unless the person gives security for the remaining period, they can be sent back to prison to serve the unexpired portion of the original imprisonment.
What about sureties?
Sub-section (10) gives sureties a way out. A surety who has guaranteed the good behaviour of another person can apply to the court to cancel the bond. The court will then summon the person for whom the surety is bound and decide whether to cancel the bond.
What is the difference between old and new law?
The substance is nearly identical. The main differences are: (1) The section references have been updated (Section 117 to 136, Section 122 to 141). (2) The new BNSS slightly rewords sub-section (4) to include "by rules" and changes "bond" to "bound" in sub-section (10) for grammatical clarity. The powers to release, reduce security, impose conditions, cancel discharge, and the rights of sureties remain exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: A person named Rakesh is imprisoned in Lucknow for failing to give security. The District Magistrate reviews the case and believes Rakesh can be released without danger to the community. Under Section 123(1), the DM orders Rakesh's discharge. Rakesh is released from prison.
Example 2: A person named Sanjay is imprisoned for failing to give security. The Chief Judicial Magistrate in Delhi reduces the security amount from ₹20,000 to ₹10,000 under Section 123(2). Sanjay can now afford the security and is released after giving it.
Example 3: A person named Priya is conditionally discharged under Section 123(3). She must report to the police station every Monday. She does this for 3 months. The period for which she was ordered to give security then expires. The condition automatically ceases to operate under the proviso. She is completely free.
Example 4: A person named Vikas is conditionally discharged. He fails to report to the police as required. The District Magistrate cancels the conditional discharge under Section 123(5). Vikas is arrested without warrant and brought before the magistrate. Unless he gives security, he is remanded to prison for the unexpired portion.
Example 5: A surety, Gopal, who guaranteed the good behaviour of his brother, applies to the court to cancel the bond under Section 123(10). The court issues a summons to the brother to appear. After hearing both, the court cancels the bond and releases Gopal from his obligation.
Example 6: A person named Meena is imprisoned for failing to give security. The Sessions Judge reduces the time for which security is required from 2 years to 1 year under Section 123(2). Meena gives security for 1 year and is released.
Example 7: A person named Arjun is conditionally discharged. The condition is that he does not leave the city. He leaves the city for a wedding. The Chief Judicial Magistrate cancels the conditional discharge. Arjun is arrested and produced before the CJM. He is remanded to prison to serve the remaining period unless he gives fresh security.
Example 8: The High Court cancels a bond for keeping the peace under Section 123(9) for sufficient reasons. The person who executed the bond is relieved of the obligation. The order is recorded in writing as required.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा उस व्यक्ति के लिए एक रास्ता प्रदान करती है जिसे सुरक्षा देने में विफल रहने के लिए कैद किया गया है, भले ही उन्होंने अभी तक सुरक्षा नहीं दी हो। कैद का उद्देश्य अनुपालन के लिए मजबूर करना है, लेकिन कभी-कभी यह अनावश्यक या कठोर हो जाता है। कानून जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति की रिहाई का आदेश देने की अनुमति देता है यदि वे मानते हैं कि ऐसा करना सुरक्षित है - जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को समुदाय या किसी अन्य व्यक्ति को खतरे में डाले बिना रिहा किया जा सकता है।
रिहाई का आदेश कौन दे सकता है?
प्राधिकारी इस बात पर निर्भर करता है कि मूल सुरक्षा आदेश किसने पारित किया था। यदि मूल आदेश धारा 136 (BNSS) / 117 (CrPC) के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया था, तो जिला मजिस्ट्रेट रिहाई का आदेश दे सकता है। अन्य सभी मामलों में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिहाई का आदेश दे सकता है। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के पास सुरक्षा की राशि, ज़मानतदारों की संख्या, या समय अवधि को कम करने की शक्ति भी है।
सशर्त रिहाई क्या है?
उप-धारा (3) मजिस्ट्रेट को रिहाई पर शर्तें लगाने की अनुमति देती है। व्यक्ति को बिना शर्तों के रिहा किया जा सकता है, या उन्हें कुछ शर्तों को स्वीकार करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, उन्हें नियमित रूप से पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ सकता है, एक निश्चित क्षेत्र के भीतर रहना पड़ सकता है, या ज्ञात अपराधियों के साथ संबंध नहीं रखना पड़ सकता है। हालाँकि, कोई भी शर्त स्वतः समाप्त हो जाती है जब मूल सुरक्षा अवधि समाप्त हो जाती।
यदि शर्तें तोड़ी जाती हैं तो क्या होता है?
यदि व्यक्ति अपनी सशर्त रिहाई की किसी भी शर्त को तोड़ता है, तो मजिस्ट्रेट रिहाई रद्द कर सकता है। फिर व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और मजिस्ट्रेट के सामने लाया जा सकता है। जब तक व्यक्ति शेष अवधि के लिए सुरक्षा नहीं देता है, उन्हें मूल कारावास की असमाप्त अवधि को पूरा करने के लिए जेल वापस भेजा जा सकता है।
ज़मानतदारों के बारे में क्या?
उप-धारा (10) ज़मानतदारों को एक रास्ता देती है। एक ज़मानतदार जिसने किसी अन्य व्यक्ति के अच्छे व्यवहार की गारंटी दी है, वह बॉन्ड रद्द करने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है। अदालत तब उस व्यक्ति को समन जारी करेगी जिसके लिए ज़मानतदार बाध्य है और निर्णय करेगी कि बॉन्ड को रद्द करना है या नहीं।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री लगभग समान है। मुख्य अंतर हैं: (1) धारा संदर्भ अद्यतन किए गए हैं (धारा 117 से 136, धारा 122 से 141)। (2) नई BNSS उप-धारा (4) को "नियमों द्वारा" शामिल करने के लिए थोड़ा पुनः शब्दांकित करती है और व्याकरणिक स्पष्टता के लिए उप-धारा (10) में "बॉन्ड" को "बाध्य" में बदल देती है। रिहाई, सुरक्षा कम करने, शर्तें लगाने, रिहाई रद्द करने, और ज़मानतदारों के अधिकारों की शक्तियाँ बिल्कुल वैसी ही हैं।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: राकेश नामक व्यक्ति को सुरक्षा देने में विफल रहने के लिए लखनऊ में कैद किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट मामले की समीक्षा करता है और मानता है कि राकेश को समुदाय के लिए खतरे के बिना रिहा किया जा सकता है। धारा 123(1) के तहत, डीएम राकेश की रिहाई का आदेश देता है। राकेश को जेल से रिहा कर दिया जाता है।
उदाहरण 2: संजय नामक व्यक्ति को सुरक्षा देने में विफल रहने के लिए कैद किया जाता है। दिल्ली में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 123(2) के तहत सुरक्षा राशि को ₹20,000 से घटाकर ₹10,000 कर देता है। संजय अब सुरक्षा का खर्च वहन कर सकता है और इसे देने के बाद रिहा हो जाता है।
उदाहरण 3: प्रिया नामक व्यक्ति को धारा 123(3) के तहत सशर्त रूप से रिहा किया जाता है। उसे हर सोमवार को पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करना होता है। वह 3 महीने तक ऐसा करती है। जिस अवधि के लिए उसे सुरक्षा देने का आदेश दिया गया था, वह समाप्त हो जाती है। प्रावधान के तहत शर्त स्वतः समाप्त हो जाती है। वह पूरी तरह से स्वतंत्र है।
उदाहरण 4: विकास नामक व्यक्ति को सशर्त रूप से रिहा किया जाता है। वह आवश्यकतानुसार पुलिस को रिपोर्ट करने में विफल रहता है। जिला मजिस्ट्रेट धारा 123(5) के तहत सशर्त रिहाई रद्द कर देता है। विकास को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है। जब तक वह सुरक्षा नहीं देता, उसे असमाप्त अवधि के लिए जेल भेज दिया जाता है।
उदाहरण 5: एक ज़मानतदार, गोपाल, जिसने अपने भाई के अच्छे व्यवहार की गारंटी दी थी, धारा 123(10) के तहत बॉन्ड रद्द करने के लिए अदालत में आवेदन करता है। अदालत भाई को समन जारी करती है। दोनों को सुनने के बाद, अदालत बॉन्ड रद्द कर देती है और गोपाल को उसके दायित्व से मुक्त कर देती है।
उदाहरण 6: मीना नामक व्यक्ति को सुरक्षा देने में विफल रहने के लिए कैद किया जाता है। सेशन जज धारा 123(2) के तहत सुरक्षा की अवधि को 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर देता है। मीना 1 वर्ष के लिए सुरक्षा देती है और रिहा हो जाती है।
उदाहरण 7: अर्जुन नामक व्यक्ति को सशर्त रूप से रिहा किया जाता है। शर्त यह है कि वह शहर से बाहर नहीं जाता है। वह एक शादी के लिए शहर से बाहर चला जाता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सशर्त रिहाई रद्द कर देता है। अर्जुन को गिरफ्तार किया जाता है और CJM के सामने पेश किया जाता है। जब तक वह नई सुरक्षा नहीं देता, उसे शेष अवधि के लिए जेल भेज दिया जाता है।
उदाहरण 8: उच्च न्यायालय पर्याप्त कारणों के लिए धारा 123(9) के तहत शांति बनाए रखने के लिए एक बॉन्ड रद्द कर देता है। बॉन्ड निष्पादित करने वाला व्यक्ति दायित्व से मुक्त हो जाता है। आदेश आवश्यकतानुसार लिखित रूप में दर्ज किया जाता है।
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