BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 141 BNSS — Imprisonment in default of security
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
141. (1) (a) If any person ordered to give security under section 125 or section 136 does not give such security on or before the date on which the period for which such security is to be given commences, he shall, except in the case next hereinafter mentioned, be committed to prison, or, if he is already in prison, be detained in prison until such period expires or until within such period he gives the security to the Court or Magistrate who made the order requiring it; (b) if any person after having executed a bond or bail bond for keeping the peace in pursuance of an order of a Magistrate under section 136, is proved, to the satisfaction of such Magistrate or his successor-in-office, to have committed breach of the bond or bail bond, such Magistrate or successor-in-office may, after recording the grounds of such proof, order that the person be arrested and detained in prison until the expiry of the period of the bond or bail bond and such order shall be without prejudice to any other punishment or forfeiture to which the said person may be liable in accordance with law. (2) When such person has been ordered by a Magistrate to give security for a period exceeding one year, such Magistrate shall, if such person does not give such security as aforesaid, issue a warrant directing him to be detained in prison pending the orders of the Sessions Judge and the proceedings shall be laid, as soon as conveniently may be, before such Court. (3) Such Court, after examining such proceedings and requiring from the Magistrate any further information or evidence which it thinks necessary, and after giving the concerned person a reasonable opportunity of being heard, may pass such order on the case as it thinks fit: Provided that the period (if any) for which any person is imprisoned for failure to give security shall not exceed three years. (4) If security has been required in the course of the same proceeding from two or more persons in respect of any one of whom the proceedings are referred to the Sessions Judge under sub-section (2) such reference shall also include the case of any other of such persons who has been ordered to give security, and the provisions of sub-sections (2) and (3) shall, in that event, apply to the case of such other person also, except that the period (if any) for which he may be imprisoned, shall not exceed the period for which he was ordered to give security. (5) A Sessions Judge may in his discretion transfer any proceedings laid before him under sub-section (2) or sub-section (4) to an Additional Sessions Judge and upon such transfer, such Additional Sessions Judge may exercise the powers of a Sessions Judge under this section in respect of such proceedings. (6) If the security is tendered to the officer in charge of the jail, he shall forthwith refer the matter to the Court or Magistrate who made the order, and shall await the orders of such Court or Magistrate. (7) Imprisonment for failure to give security for keeping the peace shall be simple. (8) Imprisonment for failure to give security for good behaviour shall, where the proceedings have been taken under section 127, be simple, and, where the proceedings have been taken under section 128 or section 129, be rigorous or simple as the Court or Magistrate in each case directs.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section explains what happens if a person fails to give the required security (bond) after being ordered to do so. If the person does not execute the bond by the time it is supposed to start, they can be imprisoned. The imprisonment is meant to compel the person to give security, not as a punishment for a crime. The person can be released at any time if they give the security.
What happens if the person already gave security but breaks it?
Sub-section (1)(b) covers this. If the person executed a bond for keeping the peace but later breaches it, the magistrate can order their arrest and detention. The detention lasts until the original bond period expires. This is in addition to any other punishment or forfeiture the person may face. The magistrate must record the grounds for believing the bond was breached.
What if the security period is more than one year?
Sub-section (2) provides a special procedure. If the security is for more than one year (which can happen under Section 125 or Section 129), and the person fails to give security, the magistrate cannot simply imprison them. The magistrate must issue a warrant and send the proceedings to the Sessions Judge. The Sessions Judge then reviews the case and decides whether to confirm the detention. The maximum imprisonment for failure to give security is three years under sub-section (3).
What about multiple persons?
Sub-section (4) deals with cases where security is required from multiple persons in the same proceeding. If one person's case is referred to the Sessions Judge, the others' cases must also be referred. The same procedure applies to all.
What is the difference between simple and rigorous imprisonment?
Sub-sections (7) and (8) distinguish between the two types of imprisonment for default of security. For failure to give security for keeping the peace, the imprisonment is always "simple" - meaning the person is not required to do hard labour. For failure to give security for good behaviour, if the proceedings were under Section 127 (seditious matters), it is simple imprisonment. If the proceedings were under Section 128 (suspected persons) or Section 129 (habitual offenders), the magistrate can order either simple or rigorous imprisonment (hard labour).
What is the difference between old and new law?
The substance is nearly identical. The main differences are: (1) The section references have been updated (Section 106 to 125, Section 117 to 136, Section 108 to 127, Section 109 to 128, Section 110 to 129). (2) The new BNSS refers to "bond or bail bond" instead of just "bond" in sub-section (1)(b). (3) Sub-section (5) no longer refers to "Assistant Sessions Judge" as those posts were abolished under the BNSS. The procedure, the three-year maximum, and the distinction between simple and rigorous imprisonment remain exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: A magistrate in Lucknow orders Ramesh to give security of ₹10,000 for 6 months. Ramesh fails to give the security by the start date. Under Section 122(1)(a), the magistrate commits Ramesh to prison. Ramesh can be released if he gives the security during the 6-month period.
Example 2: A magistrate in Delhi orders Sanjay to give security for 2 years. Sanjay fails to give security. Under Section 122(2), the magistrate issues a warrant and sends the proceedings to the Sessions Judge. The Sessions Judge reviews the case and orders Sanjay's detention for the 2-year period.
Example 3: A magistrate in Mumbai orders Priya to give security for keeping the peace for 1 year. Priya gives the security but later breaches the peace. Under Section 122(1)(b), the magistrate records the grounds and orders Priya's arrest and detention until the 1-year period expires. Priya is also fined for the breach.
Example 4: A magistrate in Bengaluru orders Vikas to give security for good behaviour. Vikas fails to give security. The magistrate sends the case to the Sessions Judge. The Sessions Judge examines the proceedings and confirms Vikas's detention for the security period, not exceeding 3 years.
Example 5: A magistrate in Patna orders Gopal to give security for keeping the peace. Gopal is already in prison for another offence. Under Section 122(1)(a), Gopal is detained in prison until he gives security or until the security period expires. He cannot be released until both the original sentence and the security period are served.
Example 6: A magistrate in Jaipur orders Meena to give security for good behaviour. Meena gives the security but commits a breach. Under Section 122(1)(b), the magistrate arrests Meena and detains her until the original bond period expires. The detention is in addition to any other punishment.
Example 7: A magistrate in Chennai orders security from two persons, Arjun and Sohan, in the same proceeding. Arjun's case is referred to the Sessions Judge. Under Section 122(4), Sohan's case must also be referred. The Sessions Judge handles both cases together.
Example 8: A magistrate in Hyderabad orders security for good behaviour under Section 129 (habitual offender). Sohan fails to give security. Under Section 122(8), the magistrate can order either simple or rigorous imprisonment. The magistrate orders rigorous imprisonment because Sohan is a habitual offender.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा बताती है कि यदि कोई व्यक्ति आदेश दिए जाने के बाद आवश्यक सुरक्षा (बॉन्ड) देने में विफल रहता है तो क्या होता है। यदि व्यक्ति बॉन्ड शुरू होने की तारीख तक बॉन्ड निष्पादित नहीं करता है, तो उन्हें कैद किया जा सकता है। कैद का उद्देश्य व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए मजबूर करना है, न कि किसी अपराध के लिए सजा के रूप में। यदि वे सुरक्षा देते हैं तो व्यक्ति को किसी भी समय रिहा किया जा सकता है।
यदि व्यक्ति ने पहले सुरक्षा दी लेकिन उसे तोड़ दिया तो क्या होता है?
उप-धारा (1)(ख) इसे कवर करती है। यदि व्यक्ति ने शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड निष्पादित किया था लेकिन बाद में उसका उल्लंघन करता है, तो मजिस्ट्रेट उनकी गिरफ्तारी और हिरासत का आदेश दे सकता है। हिरासत मूल बॉन्ड अवधि समाप्त होने तक रहती है। यह किसी भी अन्य सजा या जब्ती के अतिरिक्त है जिसका व्यक्ति सामना कर सकता है। मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने के आधार दर्ज करने होंगे कि बॉन्ड का उल्लंघन हुआ था।
यदि सुरक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक है तो क्या होता है?
उप-धारा (2) एक विशेष प्रक्रिया प्रदान करती है। यदि सुरक्षा एक वर्ष से अधिक (जो धारा 125 या धारा 129 के तहत हो सकता है) के लिए है, और व्यक्ति सुरक्षा देने में विफल रहता है, तो मजिस्ट्रेट उन्हें सीधे कैद नहीं कर सकता है। मजिस्ट्रेट को वारंट जारी करना होगा और कार्यवाही सेशन जज को भेजनी होगी। सेशन जज तब मामले की समीक्षा करता है और निर्णय करता है कि हिरासत की पुष्टि करनी है या नहीं। सुरक्षा देने में विफलता के लिए अधिकतम कारावास उप-धारा (3) के तहत तीन वर्ष है।
एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में क्या?
उप-धारा (4) उन मामलों से संबंधित है जहां एक ही कार्यवाही में एक से अधिक व्यक्तियों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यदि किसी एक व्यक्ति का मामला सेशन जज को भेजा जाता है, तो दूसरों के मामले भी भेजे जाने चाहिए। सभी पर वही प्रक्रिया लागू होती है।
साधारण और कठोर कारावास में क्या अंतर है?
उप-धारा (7) और (8) सुरक्षा देने में विफलता के लिए दो प्रकार के कारावास के बीच अंतर करती हैं। शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा देने में विफलता के लिए, कारावास हमेशा "साधारण" होता है - जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को कठोर श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा देने में विफलता के लिए, यदि कार्यवाही धारा 127 (राजद्रोही मामले) के तहत थी, तो यह साधारण कारावास है। यदि कार्यवाही धारा 128 (संदिग्ध व्यक्ति) या धारा 129 (आदतन अपराधी) के तहत थी, तो मजिस्ट्रेट या तो साधारण या कठोर कारावास (कठोर श्रम) का आदेश दे सकता है।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री लगभग समान है। मुख्य अंतर हैं: (1) धारा संदर्भ अद्यतन किए गए हैं (धारा 106 से 125, धारा 117 से 136, धारा 108 से 127, धारा 109 से 128, धारा 110 से 129)। (2) नई BNSS उप-धारा (1)(ख) में "बॉन्ड" के बजाय "बॉन्ड या बेल बॉन्ड" को संदर्भित करती है। (3) उप-धारा (5) अब "सहायक सेशन जज" का संदर्भ नहीं देती है क्योंकि BNSS के तहत उन पदों को समाप्त कर दिया गया था। प्रक्रिया, तीन वर्ष की अधिकतम अवधि, और साधारण और कठोर कारावास के बीच का अंतर बिल्कुल वैसा ही है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ में एक मजिस्ट्रेट रमेश को 6 महीने के लिए ₹10,000 की सुरक्षा देने का आदेश देता है। रमेश शुरू होने की तारीख तक सुरक्षा देने में विफल रहता है। धारा 122(1)(क) के तहत, मजिस्ट्रेट रमेश को जेल भेज देता है। यदि रमेश 6 महीने की अवधि के दौरान सुरक्षा देता है तो उसे रिहा किया जा सकता है।
उदाहरण 2: दिल्ली में एक मजिस्ट्रेट संजय को 2 वर्ष के लिए सुरक्षा देने का आदेश देता है। संजय सुरक्षा देने में विफल रहता है। धारा 122(2) के तहत, मजिस्ट्रेट वारंट जारी करता है और कार्यवाही सेशन जज को भेजता है। सेशन जज मामले की समीक्षा करता है और संजय को 2 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखने का आदेश देता है।
उदाहरण 3: मुंबई में एक मजिस्ट्रेट प्रिया को 1 वर्ष के लिए शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा देने का आदेश देता है। प्रिया सुरक्षा देती है लेकिन बाद में शांति भंग करती है। धारा 122(1)(ख) के तहत, मजिस्ट्रेट आधार दर्ज करता है और प्रिया की गिरफ्तारी और 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने तक हिरासत का आदेश देता है। उल्लंघन के लिए प्रिया पर जुर्माना भी लगाया जाता है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु में एक मजिस्ट्रेट विकास को अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा देने का आदेश देता है। विकास सुरक्षा देने में विफल रहता है। मजिस्ट्रेट मामला सेशन जज को भेजता है। सेशन जज कार्यवाही की जांच करता है और विकास की हिरासत की पुष्टि करता है, जो 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
उदाहरण 5: पटना में एक मजिस्ट्रेट गोपाल को शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा देने का आदेश देता है। गोपाल पहले से ही दूसरे अपराध के लिए जेल में है। धारा 122(1)(क) के तहत, गोपाल को जेल में तब तक रखा जाता है जब तक वह सुरक्षा नहीं देता या जब तक सुरक्षा अवधि समाप्त नहीं हो जाती। उसे तब तक रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि मूल सजा और सुरक्षा अवधि दोनों पूरी न हो जाएं।
उदाहरण 6: जयपुर में एक मजिस्ट्रेट मीना को अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा देने का आदेश देता है। मीना सुरक्षा देती है लेकिन उल्लंघन करती है। धारा 122(1)(ख) के तहत, मजिस्ट्रेट मीना को गिरफ्तार करता है और मूल बॉन्ड अवधि समाप्त होने तक उसे हिरासत में रखता है। हिरासत किसी भी अन्य सजा के अतिरिक्त है।
उदाहरण 7: चेन्नई में एक मजिस्ट्रेट एक ही कार्यवाही में अर्जुन और सोहन दो व्यक्तियों से सुरक्षा की मांग करता है। अर्जुन का मामला सेशन जज को भेजा जाता है। धारा 122(4) के तहत, सोहन का मामला भी भेजा जाना चाहिए। सेशन जज दोनों मामलों को एक साथ संभालता है।
उदाहरण 8: हैदराबाद में एक मजिस्ट्रेट धारा 129 (आदतन अपराधी) के तहत अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा का आदेश देता है। सोहन सुरक्षा देने में विफल रहता है। धारा 122(8) के तहत, मजिस्ट्रेट या तो साधारण या कठोर कारावास का आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट कठोर कारावास का आदेश देता है क्योंकि सोहन एक आदतन अपराधी है।
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