BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 137 BNSS — Discharge of person informed against
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
137. If, on an inquiry under section 135, it is not proved that it is necessary for keeping the peace or maintaining good behaviour, as the case may be, that the person in respect of whom the inquiry is made, should execute a bond or bail bond, the Magistrate shall make an entry on the record to that effect, and if such person is in custody only for the purposes of the inquiry, shall release him, or, if such person is not in custody, shall discharge him.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section covers what happens when the inquiry in security proceedings does not prove that a bond is necessary. The magistrate conducts the inquiry under Section 135 (BNSS) / 116 (CrPC) to determine whether the person needs to execute a bond for keeping the peace or good behaviour. If the evidence does not prove that such a bond is necessary, the magistrate must discharge the person.
What does "not proved" mean?
"Not proved" means that the evidence presented during the inquiry was insufficient to convince the magistrate that the person is likely to breach the peace or behave badly. The person may have successfully challenged the information against them, or the evidence may have been weak or unreliable. The magistrate must be satisfied that the bond is necessary before ordering it. If they are not satisfied, the person must be discharged.
What happens if the person is in custody?
If the person was detained in custody pending the inquiry, they must be released immediately. The magistrate cannot keep them in custody once the inquiry has failed to prove the need for a bond. If the person was not in custody (they were appearing on summons), they must be discharged - meaning the proceedings against them are ended and they are free to go.
What is the difference between "release" and "discharge"?
"Release" applies when the person is in custody. They are physically let out of jail. "Discharge" applies when the person is not in custody. The proceedings against them are terminated. Both have the same effect: the person is no longer subject to the security proceedings. However, if the person was in custody for some other reason (e.g., for a different crime), they would not be released; only the security proceedings against them would end.
What is the difference between old and new law?
The substance is nearly identical. The main difference is the section references: the old CrPC Section 118 refers to Section 116, while the new BNSS Section 137 refers to Section 135. The new BNSS also mentions "bond or bail bond" instead of just "bond," but the meaning is the same. The requirement to discharge or release the person when the need for a bond is not proved remains exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: A magistrate in Lucknow conducts an inquiry against Rakesh under Section 116. After hearing all the evidence, the magistrate finds that the information against Rakesh is not reliable. The magistrate records that it is not proved that Rakesh needs to execute a bond. Rakesh is not in custody, so the magistrate discharges him. Rakesh is free to go.
Example 2: A magistrate in Delhi conducts an inquiry against Sanjay under Section 116. Sanjay has been in custody pending the inquiry. The magistrate finds that the evidence is insufficient to prove that a bond is necessary. Under Section 118, the magistrate orders Sanjay's immediate release from custody. Sanjay is set free.
Example 3: A magistrate in Mumbai conducts an inquiry against Priya. The magistrate finds that the police report was exaggerated and there is no real threat of a breach of peace. The magistrate discharges Priya under Section 118. Priya is not in custody, so she is discharged and the proceedings against her are terminated.
Example 4: A magistrate in Bengaluru conducts an inquiry against Vikas. Vikas is in custody. The magistrate finds that the evidence does not prove that Vikas needs to execute a bond. The magistrate releases Vikas from custody under Section 118. However, Vikas is still in custody for another offence, so he is not released from that custody.
Example 5: A magistrate in Patna conducts an inquiry against Gopal. Gopal appears on summons. The magistrate finds that the information against Gopal was based on a misunderstanding. The magistrate discharges Gopal under Section 118. Gopal is free to go, and the proceedings are closed.
Example 6: A magistrate in Jaipur conducts an inquiry against Meena. The magistrate finds that there is some evidence against Meena but it is not strong enough to prove that a bond is necessary. The magistrate discharges Meena under Section 118. Meena is relieved and leaves the court.
Example 7: A magistrate in Chennai conducts an inquiry against Arjun. Arjun is in custody. The magistrate finds that the need for a bond is not proved. The magistrate releases Arjun from custody under Section 118. Arjun walks out of jail a free man, at least for this case.
Example 8: A magistrate in Hyderabad conducts an inquiry against Sohan under Section 135 of BNSS. The magistrate finds that the evidence is insufficient. The magistrate discharges Sohan under Section 137. Sohan is not in custody, so he is discharged. The proceedings against him are over.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा बताती है कि क्या होता है जब सुरक्षा कार्यवाही में जांच यह साबित नहीं करती है कि बॉन्ड आवश्यक है। मजिस्ट्रेट धारा 135 (BNSS) / 116 (CrPC) के तहत यह निर्धारित करने के लिए जांच करता है कि क्या व्यक्ति को शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार के लिए बॉन्ड निष्पादित करने की आवश्यकता है। यदि सबूत यह साबित नहीं करते हैं कि ऐसा बॉन्ड आवश्यक है, तो मजिस्ट्रेट को व्यक्ति को बरी करना होगा।
"साबित नहीं" का क्या अर्थ है?
"साबित नहीं" का अर्थ है कि जांच के दौरान पेश किए गए सबूत मजिस्ट्रेट को यह विश्वास दिलाने के लिए अपर्याप्त थे कि व्यक्ति के शांति भंग करने या बुरा व्यवहार करने की संभावना है। व्यक्ति ने अपने खिलाफ जानकारी को सफलतापूर्वक चुनौती दी हो सकती है, या सबूत कमजोर या अविश्वसनीय हो सकते हैं। बॉन्ड का आदेश देने से पहले मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना चाहिए कि यह आवश्यक है। यदि वे संतुष्ट नहीं हैं, तो व्यक्ति को बरी किया जाना चाहिए।
यदि व्यक्ति हिरासत में है तो क्या होता है?
यदि व्यक्ति को जांच लंबित रहने के दौरान हिरासत में रखा गया था, तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। एक बार जांच बॉन्ड की आवश्यकता साबित करने में विफल हो जाने पर मजिस्ट्रेट उन्हें हिरासत में नहीं रख सकता है। यदि व्यक्ति हिरासत में नहीं था (वे समन पर उपस्थित हो रहे थे), तो उन्हें बरी किया जाना चाहिए - जिसका अर्थ है कि उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो जाती है और वे जाने के लिए स्वतंत्र हैं।
"रिहाई" और "बरी" में क्या अंतर है?
"रिहाई" तब लागू होती है जब व्यक्ति हिरासत में है। उन्हें शारीरिक रूप से जेल से बाहर निकाला जाता है। "बरी" तब लागू होती है जब व्यक्ति हिरासत में नहीं है। उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है। दोनों का प्रभाव समान है: व्यक्ति अब सुरक्षा कार्यवाही के अधीन नहीं है। हालाँकि, यदि व्यक्ति किसी अन्य कारण से हिरासत में था (जैसे, किसी अन्य अपराध के लिए), तो उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा; केवल उनके खिलाफ सुरक्षा कार्यवाही समाप्त होगी।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री लगभग समान है। मुख्य अंतर धारा संदर्भों का है: पुरानी CrPC धारा 118, धारा 116 को संदर्भित करती है, जबकि नई BNSS धारा 137, धारा 135 को संदर्भित करती है। नई BNSS "बॉन्ड" के बजाय "बॉन्ड या बेल बॉन्ड" का भी उल्लेख करती है, लेकिन अर्थ वही है। जब बॉन्ड की आवश्यकता साबित नहीं होती है तो व्यक्ति को बरी या रिहा करने की आवश्यकता बिल्कुल वैसी ही है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ में एक मजिस्ट्रेट राकेश के खिलाफ धारा 116 के तहत जांच करता है। सभी सबूत सुनने के बाद, मजिस्ट्रेट पाता है कि राकेश के खिलाफ जानकारी विश्वसनीय नहीं है। मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है कि यह साबित नहीं हुआ कि राकेश को बॉन्ड निष्पादित करने की आवश्यकता है। राकेश हिरासत में नहीं है, इसलिए मजिस्ट्रेट उसे बरी कर देता है। राकेश जाने के लिए स्वतंत्र है।
उदाहरण 2: दिल्ली में एक मजिस्ट्रेट संजय के खिलाफ धारा 116 के तहत जांच करता है। संजय जांच लंबित रहने के दौरान हिरासत में है। मजिस्ट्रेट पाता है कि बॉन्ड आवश्यक साबित करने के लिए सबूत अपर्याप्त हैं। धारा 118 के तहत, मजिस्ट्रेट संजय की तत्काल हिरासत से रिहाई का आदेश देता है। संजय को रिहा कर दिया जाता है।
उदाहरण 3: मुंबई में एक मजिस्ट्रेट प्रिया के खिलाफ जांच करता है। मजिस्ट्रेट पाता है कि पुलिस रिपोर्ट बढ़ा-चढ़ाकर की गई थी और शांति भंग का कोई वास्तविक खतरा नहीं है। मजिस्ट्रेट धारा 118 के तहत प्रिया को बरी कर देता है। प्रिया हिरासत में नहीं है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाता है और उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु में एक मजिस्ट्रेट विकास के खिलाफ जांच करता है। विकास हिरासत में है। मजिस्ट्रेट पाता है कि सबूत यह साबित नहीं करते हैं कि विकास को बॉन्ड निष्पादित करने की आवश्यकता है। मजिस्ट्रेट धारा 118 के तहत विकास को हिरासत से रिहा करता है। हालाँकि, विकास अभी भी दूसरे अपराध के लिए हिरासत में है, इसलिए उसे उस हिरासत से रिहा नहीं किया जाता है।
उदाहरण 5: पटना में एक मजिस्ट्रेट गोपाल के खिलाफ जांच करता है। गोपाल समन पर उपस्थित होता है। मजिस्ट्रेट पाता है कि गोपाल के खिलाफ जानकारी गलतफहमी पर आधारित थी। मजिस्ट्रेट धारा 118 के तहत गोपाल को बरी कर देता है। गोपाल जाने के लिए स्वतंत्र है, और कार्यवाही बंद कर दी जाती है।
उदाहरण 6: जयपुर में एक मजिस्ट्रेट मीना के खिलाफ जांच करता है। मजिस्ट्रेट पाता है कि मीना के खिलाफ कुछ सबूत हैं लेकिन वे बॉन्ड आवश्यक साबित करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। मजिस्ट्रेट धारा 118 के तहत मीना को बरी कर देता है। मीना राहत महसूस करती है और अदालत छोड़ देती है।
उदाहरण 7: चेन्नई में एक मजिस्ट्रेट अर्जुन के खिलाफ जांच करता है। अर्जुन हिरासत में है। मजिस्ट्रेट पाता है कि बॉन्ड की आवश्यकता साबित नहीं हुई है। मजिस्ट्रेट धारा 118 के तहत अर्जुन को हिरासत से रिहा करता है। अर्जुन जेल से बाहर निकलता है, कम से कम इस मामले के लिए तो स्वतंत्र है।
उदाहरण 8: हैदराबाद में एक मजिस्ट्रेट BNSS की धारा 135 के तहत सोहन के खिलाफ जांच करता है। मजिस्ट्रेट पाता है कि सबूत अपर्याप्त हैं। मजिस्ट्रेट धारा 137 के तहत सोहन को बरी कर देता है। सोहन हिरासत में नहीं है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाता है। उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो जाती है।
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