BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 127 BNSS — Security for good behaviour from persons disseminating certain matters
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
127. (1) When an Executive Magistrate receives information that there is within his local jurisdiction any person who, within or without such jurisdiction,— (i) either orally or in writing or in any other manner, intentionally disseminates or attempts to disseminate or abets the dissemination of,- (a) any matter the publication of which is punishable under section 152 or section 196 or section 197 or section 299 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023; or (b) any matter concerning a Judge acting or purporting to act in the discharge of his official duties which amounts to criminal intimidation or defamation under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023; (ii) makes, produces, publishes or keeps for sale, imports, exports, conveys, sells, lets to hire, distributes, publicly exhibits or in any other manner puts into circulation any obscene matter such as is referred to in section 294 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, and the Magistrate is of opinion that there is sufficient ground for proceeding, the Magistrate may, in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond or bail bond, for his good behaviour for such period, not exceeding one year, as the Magistrate thinks fit. (2) No proceedings shall be taken under this section against the editor, proprietor, printer or publisher of any publication registered under, and edited, printed and published in conformity with, the rules laid down in the Press and Registration of Books Act, 1867 with reference to any matter contained in such publication except by the order or under the authority of the State Government or some officer empowered by the State Government in this behalf.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section gives magistrates the power to demand security (a bond) from people who spread harmful content. The focus is on two types of harmful content: seditious or hateful material (that promotes enmity between groups or insults religious beliefs), and obscene material. If a magistrate receives information that someone is disseminating such content, they can require that person to show cause why they should not be ordered to execute a bond for good behaviour.
What content is covered?
Under the old law, the seditious content covered material punishable under IPC sections 124A (sedition), 153A (promoting enmity between groups), 153B (imputations prejudicial to national integration), and 295A (deliberate insult to religious beliefs). Under the new law, these correspond to BNS sections 152, 196, 197, and 299 respectively. The section also covers obscene matter as referred to in section 292 of IPC (now section 294 of BNS). Additionally, it covers any matter concerning a Judge that amounts to criminal intimidation or defamation.
What is the maximum period for the bond?
The bond can be ordered for a period not exceeding one year. This is the same as Section 126 (peace bond without conviction), and shorter than the three-year maximum under Section 125 (peace bond after conviction).
What is the protection for legitimate publications?
Sub-section (2) provides an important protection for the press. No proceedings can be taken under this section against the editor, proprietor, printer, or publisher of a publication that is registered under the Press and Registration of Books Act and is edited, printed, and published according to its rules. Such proceedings can only be initiated by order or authority of the State Government or an officer empowered by the State Government. This protects freedom of the press from frivolous action by individual magistrates.
What is the difference between old and new law?
The substance is nearly identical. The main differences are: (1) The IPC sections (124A, 153A, 153B, 295A, 292) have been replaced by their BNS equivalents (152, 196, 197, 299, 294). (2) The new BNSS uses the term "bail bond" alongside "bond" to provide more flexibility. (3) The section title in BNSS is slightly different, referring to "certain matters" instead of "seditious matters." The procedure, the one-year maximum period, and the protection for registered publications remain exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: A person in Lucknow has been distributing pamphlets that promote enmity between religious groups. The police report this to the Executive Magistrate. The Magistrate issues a show cause notice under Section 108 to the person. After an inquiry, the Magistrate finds that the pamphlets contain material punishable under Section 153A IPC. He orders the person to execute a bond of ₹10,000 with one surety for good behaviour for 6 months.
Example 2: A publisher in Delhi prints a book containing obscene pictures under Section 292 IPC. The State Government receives complaints and authorizes the District Magistrate to take action. The Magistrate issues a show cause notice to the publisher under Section 108. The publisher appears and argues that the book is not obscene. The Magistrate holds an inquiry and finds the book obscene. He orders the publisher to execute a bond for good behaviour for 1 year.
Example 3: A person in Mumbai is caught selling obscene DVDs. The police report to the Magistrate. The Magistrate issues a show cause notice under Section 108. The person does not appear. The Magistrate proceeds ex parte and orders him to execute a bond of ₹15,000 with two sureties for good behaviour for 1 year.
Example 4: A newspaper in Bengaluru publishes an article insulting a Judge. The Judge's official duties are mentioned, and the article amounts to defamation. The State Government authorizes action under Section 108. The Magistrate issues a show cause notice to the editor. The editor appears and argues that the article was factual. The Magistrate holds an inquiry and finds the article defamatory. He orders the editor to execute a bond for good behaviour for 6 months.
Example 5: A person in Chennai is spreading hate speech against a particular community. The Magistrate receives information and issues a show cause notice under Section 108. The person appears and denies the allegations. The Magistrate holds an inquiry, takes evidence, and finds the person guilty. He orders the person to execute a bond with sureties for good behaviour for 1 year.
Example 6: A publisher in Patna prints a book that insults a religious figure. The State Government does not authorize action. The Magistrate cannot proceed against the publisher under Section 108 because sub-section (2) requires State Government authorization for registered publications. The publisher is protected.
Example 7: A person in Jaipur is caught distributing seditious material. The Magistrate issues a show cause notice under Section 108. The person appears and shows cause that he was only distributing the material on behalf of a political party. The Magistrate holds an inquiry and finds the material indeed contains seditious content. He orders the person to execute a bond for good behaviour for 3 months.
Example 8: A magazine in Hyderabad publishes obscene content. The State Government authorizes the District Magistrate to proceed under Section 108. The Magistrate issues a show cause notice to the printer. The printer argues that he only printed what was given to him. The Magistrate holds an inquiry and finds the printer was not aware of the content. He discharges the printer but takes action against the publisher.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा मजिस्ट्रेटों को हानिकारक सामग्री फैलाने वाले लोगों से सुरक्षा (एक बॉन्ड) की मांग करने की शक्ति देती है। ध्यान दो प्रकार की हानिकारक सामग्री पर है: राजद्रोही या घृणास्पद सामग्री (जो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देती है या धार्मिक विश्वासों का अपमान करती है), और अश्लील सामग्री। यदि किसी मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति ऐसी सामग्री फैला रहा है, तो वह उस व्यक्ति को यह दिखाने के लिए कह सकता है कि उसे अच्छे व्यवहार के लिए बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।
कौन सी सामग्री कवर है?
पुराने कानून के तहत, राजद्रोही सामग्री IPC की धारा 124A (राजद्रोह), 153A (समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ावा देना), 153B (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप), और 295A (धार्मिक विश्वासों का जानबूझकर अपमान) के तहत दंडनीय सामग्री को कवर करती थी। नए कानून के तहत, ये BNS की धारा 152, 196, 197, और 299 के अनुरूप हैं। यह धारा IPC की धारा 292 (अब BNS की धारा 294) में संदर्भित अश्लील सामग्री को भी कवर करती है। इसके अतिरिक्त, यह एक जज के बारे में ऐसी किसी भी बात को कवर करती है जो आपराधिक धमकी या मानहानि के बराबर हो।
बॉन्ड की अधिकतम अवधि क्या है?
बॉन्ड एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए आदेशित किया जा सकता है। यह धारा 126 (बिना दोषसिद्धि के शांति बॉन्ड) के समान है, और धारा 125 (दोषसिद्धि के बाद शांति बॉन्ड) के तहत तीन वर्ष की अधिकतम अवधि से कम है।
वैध प्रकाशनों के लिए क्या सुरक्षा है?
उप-धारा (2) प्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत और उसके नियमों के अनुसार संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी प्रकाशन के संपादक, मालिक, मुद्रक या प्रकाशक के खिलाफ इस धारा के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ऐसी कार्यवाही केवल राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा सशक्त किसी अधिकारी के आदेश या अधिकार से शुरू की जा सकती है। यह प्रेस की स्वतंत्रता को व्यक्तिगत मजिस्ट्रेटों द्वारा तुच्छ कार्रवाई से बचाता है।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री लगभग समान है। मुख्य अंतर हैं: (1) IPC धाराओं (124A, 153A, 153B, 295A, 292) को उनके BNS समकक्षों (152, 196, 197, 299, 294) से बदल दिया गया है। (2) नई BNSS अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए "बॉन्ड" के साथ "बेल बॉन्ड" शब्द का उपयोग करती है। (3) BNSS में धारा का शीर्षक थोड़ा अलग है, जो "राजद्रोही मामलों" के बजाय "कुछ मामलों" को संदर्भित करता है। प्रक्रिया, एक वर्ष की अधिकतम अवधि, और पंजीकृत प्रकाशनों के लिए सुरक्षा बिल्कुल वैसी ही है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ में एक व्यक्ति ऐसे पैम्फलेट वितरित कर रहा है जो धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं। पुलिस इसकी रिपोर्ट कार्यकारी मजिस्ट्रेट को करती है। मजिस्ट्रेट व्यक्ति को धारा 108 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करता है। जांच के बाद, मजिस्ट्रेट पाता है कि पैम्फलेटों में IPC की धारा 153A के तहत दंडनीय सामग्री है। वह व्यक्ति को 6 महीने के लिए अच्छे व्यवहार के लिए ₹10,000 के एक ज़मानतदार के साथ बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देता है।
उदाहरण 2: दिल्ली में एक प्रकाशक IPC की धारा 292 के तहत अश्लील चित्रों वाली एक पुस्तक छापता है। राज्य सरकार को शिकायतें मिलती हैं और वह जिला मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने का अधिकार देती है। मजिस्ट्रेट प्रकाशक को धारा 108 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करता है। प्रकाशक उपस्थित होता है और तर्क देता है कि पुस्तक अश्लील नहीं है। मजिस्ट्रेट जांच करता है और पुस्तक को अश्लील पाता है। वह प्रकाशक को 1 वर्ष के लिए अच्छे व्यवहार के लिए बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देता है।
उदाहरण 3: मुंबई में एक व्यक्ति अश्लील डीवीडी बेचते हुए पकड़ा जाता है। पुलिस मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करती है। मजिस्ट्रेट धारा 108 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करता है। व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है। मजिस्ट्रेट एक्स-पार्टे कार्यवाही करता है और उसे 1 वर्ष के लिए अच्छे व्यवहार के लिए ₹15,000 के दो ज़मानतदारों के साथ बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देता है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु में एक समाचार पत्र एक जज का अपमान करने वाला लेख प्रकाशित करता है। जज के आधिकारिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, और लेख मानहानि के बराबर है। राज्य सरकार धारा 108 के तहत कार्रवाई का अधिकार देती है। मजिस्ट्रेट संपादक को कारण बताओ नोटिस जारी करता है। संपादक उपस्थित होता है और तर्क देता है कि लेख तथ्यात्मक था। मजिस्ट्रेट जांच करता है और लेख को मानहानिकारक पाता है। वह संपादक को 6 महीने के लिए अच्छे व्यवहार के लिए बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देता है।
उदाहरण 5: चेन्नई में एक व्यक्ति एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण फैला रहा है। मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है और वह धारा 108 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करता है। व्यक्ति उपस्थित होता है और आरोपों से इनकार करता है। मजिस्ट्रेट जांच करता है, सबूत लेता है, और व्यक्ति को दोषी पाता है। वह व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए अच्छे व्यवहार के लिए ज़मानतदारों के साथ बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देता है।
उदाहरण 6: पटना में एक प्रकाशक एक पुस्तक छापता है जो एक धार्मिक व्यक्ति का अपमान करती है। राज्य सरकार कार्रवाई का अधिकार नहीं देती है। मजिस्ट्रेट प्रकाशक के खिलाफ धारा 108 के तहत कार्यवाही नहीं कर सकता क्योंकि उप-धारा (2) पंजीकृत प्रकाशनों के लिए राज्य सरकार के अधिकार की आवश्यकता होती है। प्रकाशक सुरक्षित है।
उदाहरण 7: जयपुर में एक व्यक्ति राजद्रोही सामग्री वितरित करते हुए पकड़ा जाता है। मजिस्ट्रेट धारा 108 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करता है। व्यक्ति उपस्थित होता है और कारण बताता है कि वह केवल एक राजनीतिक दल की ओर से सामग्री वितरित कर रहा था। मजिस्ट्रेट जांच करता है और पाता है कि सामग्री में वास्तव में राजद्रोही सामग्री है। वह व्यक्ति को 3 महीने के लिए अच्छे व्यवहार के लिए बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देता है।
उदाहरण 8: हैदराबाद में एक पत्रिका अश्लील सामग्री प्रकाशित करती है। राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को धारा 108 के तहत कार्यवाही करने का अधिकार देती है। मजिस्ट्रेट मुद्रक को कारण बताओ नोटिस जारी करता है। मुद्रक तर्क देता है कि उसने केवल वही मुद्रित किया जो उसे दिया गया था। मजिस्ट्रेट जांच करता है और पाता है कि मुद्रक को सामग्री के बारे में पता नहीं था। वह मुद्रक को बरी कर देता है लेकिन प्रकाशक के खिलाफ कार्रवाई करता है।
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