BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 126 BNSS — Security for keeping the peace in other cases
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
126. (1) When an Executive Magistrate receives information that any person is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquillity or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquillity and is of opinion that there is sufficient ground for proceeding, he may, in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond or bail bond for keeping the peace for such period, not exceeding one year, as the Magistrate thinks fit. (2) Proceedings under this section may be taken before any Executive Magistrate when either the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended is within his local jurisdiction or there is within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquillity or to do any wrongful act as aforesaid beyond such jurisdiction.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section is a preventive tool for magistrates to stop trouble before it starts. Unlike Section 125 (which deals with peace bonds after a conviction), Section 126 operates BEFORE any crime is committed. If a magistrate receives information that someone is likely to cause a breach of the peace or disturb public tranquillity, they can take preventive action. This is like a court saying, "We think you might cause trouble, so we want you to promise to behave or face consequences."
How does the process work?
The magistrate must first receive information about the person's likely behaviour. This information could come from a police report, a complaint, or any other reliable source. The magistrate must then form an opinion that there is sufficient ground to proceed. Once they are satisfied, they require the person to "show cause" - which means the person must explain why they should not be ordered to execute a bond to keep the peace.
What is a "show cause" notice?
The "show cause" notice is an opportunity for the person to defend themselves. They can come to court and say, "I am not likely to cause trouble" or "The information against me is false." The magistrate will then hold an inquiry (as provided in later sections) to decide whether the bond is necessary. The person has a chance to present their side before any order is made.
What is the maximum period for the bond?
The bond can be ordered for a period not exceeding one year. This is shorter than the three-year maximum under Section 125 (which applies after conviction). The magistrate has discretion to decide the exact period based on the circumstances.
What about jurisdiction?
The magistrate can take action if either the place where the trouble is expected is within their area, OR if the person who is likely to cause trouble is within their area (even if the trouble would happen elsewhere). This gives magistrates flexibility to act.
Key differences between old and new law:
The substance is nearly identical. The main differences are: (1) The new BNSS uses the term "bail bond" alongside "bond" to provide more flexibility. (2) The section numbers of related sections have changed. The procedure, the show cause notice, the one-year maximum period, and the jurisdictional rules remain exactly the same.
Real-Life Example
Example 1: The Patna police receive information that a local goon, Rakesh, is threatening shopkeepers and likely to cause a breach of the peace. The Sub-divisional Magistrate, on receiving this information, issues a show cause notice to Rakesh under Section 107. Rakesh appears and argues that he was just settling disputes peacefully. The magistrate holds an inquiry and finds no sufficient ground. He discharges Rakesh without ordering a bond.
Example 2: A landlord in Delhi, Mr. Sharma, repeatedly threatens to evict tenants using violence. The tenants file a complaint. The District Magistrate issues a show cause notice under Section 107 to Mr. Sharma. After an inquiry, the magistrate finds that Mr. Sharma is likely to cause trouble. He orders Mr. Sharma to execute a bond of ₹20,000 with one surety to keep the peace for 6 months.
Example 3: Two rival political groups in Lucknow are planning rallies on the same day. The police inform the Executive Magistrate that there is a high risk of a breach of peace. The Magistrate issues a show cause notice to the leaders of both groups under Section 107. After hearing them, the Magistrate orders both leaders to execute bonds to keep the peace during the rally period.
Example 4: A person named Sanjay in Mumbai has a history of getting into fights during festivals. The police report this to the Magistrate. The Magistrate issues a show cause notice. Sanjay appears and promises to behave. The Magistrate, satisfied that Sanjay will keep the peace, discharges him without ordering a bond.
Example 5: A woman in Bengaluru, Meera, has been involved in multiple public arguments with her neighbour. The neighbour files a complaint. The Magistrate issues a show cause notice to Meera. She does not appear. The Magistrate proceeds ex parte and orders her to execute a bond to keep the peace for 1 year.
Example 6: A factory owner in Jaipur, Gopal, has been using goons to intimidate workers. The workers complain to the police. The Sub-divisional Magistrate issues a show cause notice under Section 107. Gopal denies the allegations. The magistrate holds an inquiry, takes evidence, and finds Gopal likely to breach peace. He orders Gopal to execute a bond of ₹50,000 with two sureties for 6 months.
Example 7: A person in Chennai, Arjun, is known to provoke communal tensions. The police submit a report to the Executive Magistrate. The Magistrate issues a show cause notice. Arjun appears and presents evidence that the report is false. The Magistrate holds an inquiry and finds the police report unreliable. He discharges Arjun.
Example 8: In Hyderabad, a history-sheeter named Vikas is released from prison. The police believe he will resume his criminal activities. They inform the Magistrate under Section 107. The Magistrate issues a show cause notice. Vikas does not appear within the given time. The Magistrate orders him to execute a bond to keep the peace for 1 year. When Vikas is later arrested for a new offence, the bond is forfeited.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा मजिस्ट्रेटों के लिए मुसीबत शुरू होने से पहले उसे रोकने का एक निवारक उपकरण है। धारा 125 (जो दोषसिद्धि के बाद शांति बॉन्ड से संबंधित है) के विपरीत, धारा 126 किसी भी अपराध के होने से पहले काम करती है। यदि किसी मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना है, तो वे निवारक कार्रवाई कर सकते हैं। यह ऐसा है जैसे अदालत कह रही है, "हमें लगता है कि आप मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अच्छा व्यवहार करने का वादा करें या परिणाम भुगतें।"
प्रक्रिया कैसे काम करती है?
मजिस्ट्रेट को पहले व्यक्ति के संभावित व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। यह जानकारी पुलिस रिपोर्ट, शिकायत, या किसी अन्य विश्वसनीय स्रोत से आ सकती है। मजिस्ट्रेट को फिर यह राय बनानी होगी कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है। एक बार संतुष्ट होने पर, वे व्यक्ति को "कारण बताओ" की आवश्यकता होती है - जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को यह समझाना होगा कि उन्हें शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।
"कारण बताओ" नोटिस क्या है?
"कारण बताओ" नोटिस व्यक्ति के लिए अपना बचाव करने का एक अवसर है। वे अदालत में आ सकते हैं और कह सकते हैं, "मैं मुसीबत खड़ी करने वाला नहीं हूं" या "मेरे खिलाफ जानकारी झूठी है।" मजिस्ट्रेट तब (बाद की धाराओं में प्रदान की गई) एक जांच करेंगे ताकि यह तय किया जा सके कि बॉन्ड आवश्यक है या नहीं। कोई भी आदेश देने से पहले व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है।
बॉन्ड की अधिकतम अवधि क्या है?
बॉन्ड एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए आदेशित किया जा सकता है। यह धारा 125 (जो दोषसिद्धि के बाद लागू होती है) के तहत तीन वर्ष की अधिकतम अवधि से कम है। मजिस्ट्रेट के पास परिस्थितियों के आधार पर सटीक अवधि तय करने का विवेक है।
क्षेत्राधिकार के बारे में क्या?
मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकता है यदि या तो वह स्थान जहां मुसीबत की उम्मीद है, उसके क्षेत्र में है, या यदि वह व्यक्ति जो मुसीबत खड़ी करने की संभावना है, उसके क्षेत्र में है (भले ही मुसीबत कहीं और हो)। यह मजिस्ट्रेटों को कार्रवाई करने में लचीलापन देता है।
पुराने और नए कानून में क्या अंतर है?
सामग्री लगभग समान है। मुख्य अंतर हैं: (1) नई BNSS अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए "बॉन्ड" के साथ "बेल बॉन्ड" शब्द का उपयोग करती है। (2) संबंधित धाराओं की संख्याएं बदल गई हैं। प्रक्रिया, कारण बताओ नोटिस, एक वर्ष की अधिकतम अवधि, और क्षेत्राधिकार के नियम बिल्कुल वैसे ही हैं।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: पटना पुलिस को सूचना मिलती है कि स्थानीय गुंडा राकेश दुकानदारों को धमका रहा है और शांति भंग करने की संभावना है। उप-मंडल मजिस्ट्रेट, इस सूचना पर, राकेश को धारा 107 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करता है। राकेश उपस्थित होता है और तर्क देता है कि वह केवल विवादों को शांतिपूर्वक सुलझा रहा था। मजिस्ट्रेट जांच करता है और कोई पर्याप्त आधार नहीं पाता। वह बिना बॉन्ड का आदेश दिए राकेश को बरी कर देता है।
उदाहरण 2: दिल्ली में एक मकान मालिक, श्री शर्मा, बार-बार किरायेदारों को हिंसा का उपयोग करके बेदखल करने की धमकी देता है। किरायेदार शिकायत दर्ज कराते हैं। जिला मजिस्ट्रेट श्री शर्मा को धारा 107 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करता है। जांच के बाद, मजिस्ट्रेट पाता है कि श्री शर्मा के मुसीबत खड़ी करने की संभावना है। वह श्री शर्मा को 6 महीने के लिए शांति बनाए रखने के लिए ₹20,000 के एक ज़मानतदार के साथ बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देता है।
उदाहरण 3: लखनऊ में दो प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक समूह एक ही दिन रैलियों की योजना बना रहे हैं। पुलिस कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सूचित करती है कि शांति भंग का उच्च जोखिम है। मजिस्ट्रेट दोनों समूहों के नेताओं को धारा 107 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करता है। उन्हें सुनने के बाद, मजिस्ट्रेट दोनों नेताओं को रैली अवधि के दौरान शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देता है।
उदाहरण 4: मुंबई में संजय नामक व्यक्ति का त्योहारों के दौरान झगड़ों में पड़ने का इतिहास है। पुलिस मजिस्ट्रेट को इसकी रिपोर्ट करती है। मजिस्ट्रेट कारण बताओ नोटिस जारी करता है। संजय उपस्थित होता है और अच्छा व्यवहार करने का वादा करता है। मजिस्ट्रेट, संतुष्ट होकर कि संजय शांति बनाए रखेगा, बिना बॉन्ड का आदेश दिए उसे बरी कर देता है।
उदाहरण 5: बेंगलुरु में एक महिला, मीरा, अपने पड़ोसी के साथ कई सार्वजनिक झगड़ों में शामिल रही है। पड़ोसी शिकायत दर्ज कराता है। मजिस्ट्रेट मीरा को कारण बताओ नोटिस जारी करता है। वह उपस्थित नहीं होती है। मजिस्ट्रेट एक्स-पार्टे कार्यवाही करता है और उसे 1 वर्ष के लिए शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देता है।
उदाहरण 6: जयपुर में एक फैक्ट्री मालिक, गोपाल, मजदूरों को डराने के लिए गुंडों का उपयोग कर रहा है। मजदूर पुलिस में शिकायत करते हैं। उप-मंडल मजिस्ट्रेट धारा 107 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करता है। गोपाल आरोपों से इनकार करता है। मजिस्ट्रेट जांच करता है, सबूत लेता है, और पाता है कि गोपाल के शांति भंग करने की संभावना है। वह गोपाल को 6 महीने के लिए ₹50,000 के दो ज़मानतदारों के साथ बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देता है।
उदाहरण 7: चेन्नई में अर्जुन नामक व्यक्ति सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए जाना जाता है। पुलिस कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। मजिस्ट्रेट कारण बताओ नोटिस जारी करता है। अर्जुन उपस्थित होता है और सबूत पेश करता है कि रिपोर्ट झूठी है। मजिस्ट्रेट जांच करता है और पुलिस रिपोर्ट को अविश्वसनीय पाता है। वह अर्जुन को बरी कर देता है।
उदाहरण 8: हैदराबाद में एक इतिहास-शीटर विकास जेल से रिहा होता है। पुलिस का मानना है कि वह अपनी आपराधिक गतिविधियों को फिर से शुरू करेगा। वे धारा 107 के तहत मजिस्ट्रेट को सूचित करते हैं। मजिस्ट्रेट कारण बताओ नोटिस जारी करता है। विकास दिए गए समय के भीतर उपस्थित नहीं होता है। मजिस्ट्रेट उसे 1 वर्ष के लिए शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश देता है। जब विकास को बाद में एक नए अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो बॉन्ड जब्त हो जाता है।
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