BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 12 BNSS — Local Jurisdiction of Judicial Magistrates
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
12. Local Jurisdiction of Judicial Magistrates. (1) Subject to the control of the High Court, the Chief judicial Magistrate may, from time to time, define the local limits of the areas within which the Magistrates appointed under section 9 or under section 11 may exercise all or any of the powers with which they may respectively be invested under this Sanhita: Provided that the Court of Special Judicial Magistrate may hold its sitting at any place within the local area for which it is established. (2) Except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction and powers of every such Magistrate shall extend throughout the district. (3) Where the local jurisdiction of a Magistrate appointed under section 9 or section 11 extends to an area beyond the district in which he ordinarily holds Court, any reference in this Sanhita to the Court of Session or Chief Judicial Magistrate shall, in relation to such Magistrate, throughout the area within his local jurisdiction, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to the Court of Session or Chief Judicial Magistrate, as the case may be, exercising jurisdiction in relation to the said district.
In Simple Words (English)
This section is about defining the local area or territory where a Judicial Magistrate can exercise his powers. The Chief Judicial Magistrate has the authority to set these boundaries. However, the Chief Judicial Magistrate must act under the overall control and supervision of the High Court. He can decide the exact area for each magistrate, and can also decide that a magistrate can use only some of his powers in a particular area.
There is a special rule for Special Judicial Magistrates. Their court can hold hearings at any place within the local area for which they were established. This gives flexibility to these special courts to function from convenient locations, like moving closer to where the crime occurred or where the witnesses live.
If the Chief Judicial Magistrate does not define a specific area for a magistrate, then that magistrate's jurisdiction automatically extends to the entire district. This is the default rule - every magistrate can work anywhere in the district unless told otherwise.
There is also a rule for magistrates whose jurisdiction crosses district boundaries. If a magistrate's local area includes parts of more than one district, then any reference to the Court of Session or Chief Judicial Magistrate in the law will be understood as referring to the court that has authority over the district where the magistrate usually sits. This prevents confusion about which higher court to approach for appeals or revisions.
Real-Life Example
Example 1: The Chief Judicial Magistrate of Jaipur district issued an order defining that Judicial Magistrate Ms. Sharma will exercise her powers only within the Amber tehsil area. Another magistrate, Mr. Gupta, was given jurisdiction over the entire Jaipur district except the Amber tehsil.
Example 2: A Special Judicial Magistrate was established in Mumbai for handling cyber crime cases from the entire western suburbs. Under the proviso, he held court in Andheri for three months, then in Borivali for two months, moving closer to where different cases were registered.
Example 3: The Chief Judicial Magistrate of Lucknow defined that Judicial Magistrate Mr. Verma could only exercise powers related to bail applications, not trial powers, in the two rural tehsils assigned to him. For the city area, he had full powers.
Example 4: No specific local limits were defined for a newly appointed Judicial Magistrate in Patna district. Under sub-section (2), his jurisdiction automatically extended to the entire Patna district, allowing him to hear cases from any police station in the district.
Example 5: A Judicial Magistrate in Pune was given jurisdiction over parts of both Pune and Satara districts. When he passed an order, the correct appellate court was the Pune Sessions Court because he ordinarily held court in Pune, as per sub-section (3).
Example 6: The Chief Judicial Magistrate of Ahmedabad defined that a Special Judicial Magistrate dealing with cheque bounce cases could only exercise his powers in the city civil court area, not in the rural parts of the district. The special court held its sitting inside the city court complex.
Example 7: In Bangalore, the Chief Judicial Magistrate changed the local limits of two magistrates. He reduced the area of one magistrate who was overburdened and expanded the area of another magistrate who had fewer cases, ensuring even distribution of work.
Example 8: A Judicial Magistrate in Varanasi was given jurisdiction over a small area that included parts of two different police stations. The Chief Judicial Magistrate specifically defined that this magistrate could only hear petty cases, not serious offences, within that area.
Example 9: The Chief Judicial Magistrate of Kolkata defined the local limits for a Special Judicial Magistrate dealing with traffic violations to be only the central business district area. This special court held its sittings at three different traffic police outposts on different days of the week as permitted by the proviso.
Example 10: A Judicial Magistrate in Coimbatore had his jurisdiction extended to cover a neighbouring district due to a shortage of magistrates there. Under sub-section (3), all references to the Court of Session in his orders were correctly interpreted as references to the Coimbatore Sessions Court, not the neighbouring district's court.
सरल हिंदी में
यह धारा उस स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित करने के बारे में है जहाँ एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यह सीमाएँ तय करने का अधिकार है। हालाँकि, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हाईकोर्ट के समग्र नियंत्रण और देखरेख में काम करना होता है। वह प्रत्येक मजिस्ट्रेट के लिए सटीक क्षेत्र तय कर सकता है, और यह भी तय कर सकता है कि कोई मजिस्ट्रेट किसी विशेष क्षेत्र में अपनी केवल कुछ शक्तियों का ही उपयोग कर सकता है।
स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेटों के लिए एक खास नियम है। उनकी अदालत उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर कहीं भी सुनवाई कर सकती है जिसके लिए वे स्थापित किए गए थे। इससे इन स्पेशल कोर्टों को सुविधाजनक स्थानों से काम करने की लचीलापन मिलता है, जैसे कि अपराध के करीब या जहाँ गवाह रहते हों।
यदि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी मजिस्ट्रेट के लिए कोई विशिष्ट क्षेत्र परिभाषित नहीं करता है, तो उस मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र स्वतः पूरे जिले तक फैल जाता है। यह डिफ़ॉल्ट नियम है - हर मजिस्ट्रेट पूरे जिले में कहीं भी काम कर सकता है, जब तक कि उसे ऐसा न करने का निर्देश न दिया गया हो।
उन मजिस्ट्रेटों के लिए भी एक नियम है जिनका अधिकार क्षेत्र जिलों की सीमाओं को पार करता है। यदि किसी मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्र में एक से अधिक जिलों के हिस्से शामिल हैं, तो कानून में सेशन कोर्ट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के किसी भी संदर्भ को उस जिले के अदालत के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा जहाँ मजिस्ट्रेट आमतौर पर बैठता है। इससे यह भ्रम नहीं होता कि अपील या पुनरीक्षण के लिए किस उच्च अदालत में जाना है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: जयपुर जिले के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी कर परिभाषित किया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुश्री शर्मा केवल आमेर तहसील क्षेत्र में ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगी। दूसरे मजिस्ट्रेट, श्री गुप्ता को, आमेर तहसील को छोड़कर पूरे जयपुर जिले में अधिकार क्षेत्र दिया गया।
उदाहरण 2: मुंबई में पश्चिमी उपनगरों के साइबर क्राइम मामलों को संभालने के लिए एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्थापित किया गया था। प्रावधान के तहत, उन्होंने तीन महीने के लिए अंधेरी में कोर्ट लगाया, फिर दो महीने के लिए बोरीवली में, अलग-अलग मामलों के रजिस्टर होने के स्थानों के करीब जाने के लिए।
उदाहरण 3: लखनऊ के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने परिभाषित किया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री वर्मा उन्हें सौंपी गई दो ग्रामीण तहसीलों में केवल जमानत अर्जियों से संबंधित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, परीक्षण शक्तियों का नहीं। शहरी क्षेत्र के लिए, उनके पास पूरी शक्तियाँ थीं।
उदाहरण 4: पटना जिले में एक नए नियुक्त जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए कोई विशिष्ट स्थानीय सीमाएँ परिभाषित नहीं की गई थीं। उप-धारा (2) के तहत, उनका अधिकार क्षेत्र स्वतः पूरे पटना जिले तक फैल गया, जिससे वे जिले के किसी भी थाने से मामले सुन सकते थे।
उदाहरण 5: पुणे के एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पुणे और सतारा दोनों जिलों के कुछ हिस्सों पर अधिकार क्षेत्र दिया गया था। जब उन्होंने एक आदेश पारित किया, तो सही अपीलीय अदालत पुणे सेशन कोर्ट थी क्योंकि वे आम तौर पर पुणे में कोर्ट करते थे, जैसा कि उप-धारा (3) के अनुसार है।
उदाहरण 6: अहमदाबाद के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने परिभाषित किया कि चेक बाउंस मामलों से निपटने वाला एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट केवल शहर के सिविल कोर्ट क्षेत्र में ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जिले के ग्रामीण हिस्सों में नहीं। स्पेशल कोर्ट ने शहर के कोर्ट परिसर के अंदर ही अपनी बैठक रखी।
उदाहरण 7: बैंगलोर में, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दो मजिस्ट्रेटों की स्थानीय सीमाओं को बदल दिया। उन्होंने एक मजिस्ट्रेट के क्षेत्र को कम कर दिया जिस पर बहुत अधिक बोझ था और दूसरे मजिस्ट्रेट के क्षेत्र को बढ़ा दिया जिसके पास कम मामले थे, जिससे काम का समान वितरण सुनिश्चित हो गया।
उदाहरण 8: वाराणसी के एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एक छोटे से क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र दिया गया था जिसमें दो अलग-अलग थानों के कुछ हिस्से शामिल थे। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने विशेष रूप से परिभाषित किया कि यह मजिस्ट्रेट उस क्षेत्र में केवल छोटे-मोटे मामले सुन सकता है, गंभीर अपराध नहीं।
उदाहरण 9: कोलकाता के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने यातायात उल्लंघनों से निपटने वाले एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए स्थानीय सीमाओं को केवल केंद्रीय व्यापार जिला क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया। यह स्पेशल कोर्ट प्रावधान द्वारा अनुमति के अनुसार सप्ताह के अलग-अलग दिनों में तीन अलग-अलग ट्रैफिक पुलिस चौकियों पर अपनी बैठकें करता था।
उदाहरण 10: कोयंबटूर के एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र वहाँ मजिस्ट्रेटों की कमी के कारण पड़ोसी जिले को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया था। उप-धारा (3) के तहत, उनके आदेशों में सेशन कोर्ट के सभी संदर्भों को सही रूप से कोयंबटूर सेशन कोर्ट के संदर्भ के रूप में समझा गया, न कि पड़ोसी जिले की अदालत के।
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Disclaimer: This plain-language explanation is for educational reference only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate and the official gazette text for legal matters.