BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 105 BNSS — Recording of search and seizure through audio video electronic means
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
105. The process of conducting search of a place or taking possession of any property, article or thing under this Chapter or under section 185, including preparation of the list of all things seized in the course of such search and seizure and signing of such list by witnesses, shall be recorded through any audio-video electronic means preferably mobile phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub-divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section requires the police to make a video recording of any search they conduct or any property they seize. This is a brand new rule that did not exist in the old CrPC. The purpose is to make police work more transparent and accountable. When the police search a house or a shop, or when they take away property as evidence, they must record the entire process on video, preferably using a mobile phone.
What exactly must be recorded?
The recording must cover the whole process from beginning to end. This includes: entering the place being searched, finding and taking possession of any property, article, or thing, preparing the list of all items seized, and getting the witnesses to sign that list. Everything must be captured on video. The police cannot just record parts of the search or start recording after they have already found something.
What happens to the recording?
After the search is completed, the police officer must send the video recording to the District Magistrate, Sub-divisional Magistrate, or a Judicial Magistrate of the First Class without any delay. The law says "without delay" - the officer cannot keep the video for days or weeks. This ensures that the recording is promptly available for review by senior officials and courts.
Is this mandatory?
Yes, this is mandatory. However, the law says it is subject to the availability of the required technological facilities. If a police officer is in a very remote area where a mobile phone or camera is genuinely not available, there may be some flexibility. But courts have held that if facilities are available, the police must comply. In the case of Firoz Hira Manik vs. State of U.P. (2024), the Supreme Court dismissed evidence that was presented without proper recording and emphasized that electronic recording is mandatory.
What are the consequences of not recording?
If the police conduct a search without making a video recording where facilities are available, the search and any evidence found can be challenged in court. Courts have started granting bail to accused persons simply because the police failed to record the search as required by Section 105. For example, the Allahabad High Court recently granted bail in a case because the police did not videograph the recovery of a motorcycle. The court said that failure to follow Section 105 shows police arbitrariness and raises doubts about the prosecution's story.
Does this apply to all searches?
Yes, Section 105 applies to searches under this Chapter (which deals with cognizable offences) and also to searches under Section 185 (which deals with non-cognizable offences). So whether the police have a warrant or not, if they are conducting a search and seizure, they must record it on video.
What about searches with a warrant?
For searches conducted with a warrant, the police must submit the recording to the magistrate within 48 hours. For searches without a warrant, the recording must be sent "without delay" which courts generally interpret as also within 48 hours. The key is that the recording must be sent promptly, not kept by the police.
Why was this section introduced?
This section was introduced to prevent police misconduct and false cases. In the past, there were many allegations that police would plant evidence or falsely claim to have recovered something from a suspect's possession. With video recording, the entire process is captured. The suspect can see that nothing was planted. The court can see exactly how the search was conducted. This protects both the accused (from false cases) and the police (from false allegations of misconduct).
Key differences between old CrPC and new BNSS:
The old CrPC (Section 100) required the presence of independent witnesses (panch witnesses) for a search, but did not require video recording. The new BNSS Section 105 adds the video recording requirement on top of the witness requirement. This is a major modernization of Indian criminal procedure. Section 61 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA) also supports this by recognizing electronic records as valid evidence in court.
Real-Life Example
Example 1: A police officer in Lucknow has a search warrant to search Ramesh's house for stolen gold jewellery worth ₹10 lakh. Before entering, the officer starts recording on his mobile phone. He records entering the house, searching each room, finding the jewellery hidden in a cupboard, preparing a list of seized items, and getting two independent witnesses to sign the list. The officer then sends the video to the District Magistrate within 48 hours. The search is fully compliant with Section 105.
Example 2: A police officer in Delhi conducts a search of a shop for counterfeit goods without a warrant (under Section 185). The officer records the entire search on his phone, including the seizure of 500 fake branded shirts, the preparation of the seizure list, and the signatures of two witnesses from the neighborhood. He forwards the recording to the Judicial Magistrate of the First Class without delay. The seizure is valid.
Example 3: A police officer in Mumbai searches a house for illegal weapons but forgets to record the search on video. He finds a pistol and prepares a seizure list with witnesses. In court, the accused argues that the search is illegal because Section 105 was violated. The court, following the Supreme Court's decision in Firoz Hira Manik, dismisses the evidence because no video recording was made. The accused is acquitted.
Example 4: A police officer in Bengaluru is conducting a search in a remote village where his mobile phone has no battery and there is no electricity to charge it. He conducts the search without video recording. He notes in his report that video recording was not possible due to lack of facilities. The court accepts this explanation because Section 105 is subject to availability of technological facilities. The evidence is admitted.
Example 5: A police officer in Patna conducts a search and makes a video recording. However, he only records the part where he finds the stolen property. He does not record entering the house, searching other rooms, or getting witness signatures. The accused challenges the search. The court finds that the partial recording violates Section 105 because the entire process must be recorded. The evidence is given less weight.
Example 6: A police officer in Jaipur conducts a search and makes a full video recording. He sends the recording to the magistrate after 10 days. The accused argues that the delay violates the "without delay" requirement. The court examines the reason for the delay. If there was no good reason, the court may question the integrity of the evidence. Prompt forwarding is essential.
Example 7: In a case before the Allahabad High Court (Shadab vs. State of UP), the police recovered a motorcycle from the accused but did not videograph the recovery. The court granted bail to the accused, stating that failure to follow Section 105 shows police arbitrariness and raises doubts about the prosecution's story. The police officer faced departmental action.
Example 8: A police officer in Chennai conducts a search with a warrant. He makes a video recording and sends it to the magistrate within 48 hours as required. The recording clearly shows that the search was conducted properly, witnesses were present, and the seizure list was signed. In court, the accused claims the police planted the evidence. The prosecution plays the video. The court accepts the evidence because the video proves the search was proper.
Example 9: A police officer in Hyderabad conducts a search and makes a video recording using a body-worn camera. The recording automatically uploads to a cloud server. This is even better than using a mobile phone because the recording cannot be tampered with. The officer still prepares a written seizure list and gets witness signatures, all captured on video. This fully complies with Section 105.
Example 10: A police officer in Ahmedabad conducts a search but the witnesses refuse to sign the seizure list. The officer records their refusal on video. He notes this in his report. The search is still valid because Section 105 requires recording of the process, not necessarily that witnesses must sign. The video shows the witnesses present and their refusal. The court can rely on this.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा पुलिस को किसी भी तलाशी या जब्ती का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने के लिए बाध्य करती है। यह एक बिल्कुल नया नियम है जो पुरानी CrPC में मौजूद नहीं था। इसका उद्देश्य पुलिस के काम को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। जब पुलिस किसी घर या दुकान की तलाशी लेती है, या जब वे सबूत के तौर पर कोई संपत्ति ले जाते हैं, तो उन्हें पूरी प्रक्रिया का वीडियो बनाना होगा, अधिमानतः मोबाइल फोन से।
वास्तव में क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए?
रिकॉर्डिंग में शुरू से अंत तक पूरी प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए। इसमें शामिल है: तलाशी वाले स्थान में प्रवेश करना, कोई भी संपत्ति, वस्तु या चीज़ मिलने और उस पर कब्जा करने की प्रक्रिया, जब्त की गई सभी वस्तुओं की सूची तैयार करना, और गवाहों को उस सूची पर हस्ताक्षर करवाना। सब कुछ वीडियो में कैद होना चाहिए। पुलिस तलाशी के केवल कुछ हिस्सों का ही वीडियो नहीं बना सकती या कुछ मिल जाने के बाद रिकॉर्डिंग शुरू नहीं कर सकती।
रिकॉर्डिंग का क्या होता है?
तलाशी पूरी होने के बाद, पुलिस अधिकारी को वीडियो रिकॉर्डिंग बिना किसी देरी के जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजनी होती है। कानून कहता है "बिना देरी के" - अधिकारी वीडियो को दिनों या हफ्तों तक अपने पास नहीं रख सकता। यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्डिंग वरिष्ठ अधिकारियों और अदालतों द्वारा समीक्षा के लिए तुरंत उपलब्ध हो।
क्या यह अनिवार्य है?
हाँ, यह अनिवार्य है। हालाँकि, कानून कहता है कि यह आवश्यक तकनीकी सुविधाओं की उपलब्धता के अधीन है। यदि कोई पुलिस अधिकारी बहुत दूरदराज के इलाके में है जहाँ मोबाइल फोन या कैमरा वास्तव में उपलब्ध नहीं है, तो कुछ लचीलापन हो सकता है। लेकिन अदालतों ने माना है कि यदि सुविधाएँ उपलब्ध हैं, तो पुलिस को अनुपालन करना होगा। फिरोज हीरा मानिक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने उचित रिकॉर्डिंग के बिना पेश किए गए सबूत को खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग अनिवार्य है।
रिकॉर्डिंग न करने के क्या परिणाम होते हैं?
यदि पुलिस बिना वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए तलाशी करती है जबकि सुविधाएँ उपलब्ध थीं, तो तलाशी और मिले किसी भी सबूत को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अदालतों ने केवल इसलिए आरोपियों को जमानत देना शुरू कर दिया है क्योंकि पुलिस ने धारा 105 के अनुसार तलाशी रिकॉर्ड नहीं की थी। उदाहरण के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में जमानत दी क्योंकि पुलिस ने एक मोटरसाइकिल की बरामदगी का वीडियो नहीं बनाया था। अदालत ने कहा कि धारा 105 का पालन न करना पुलिस की मनमानी को दर्शाता है और अभियोजन की कहानी पर संदेह पैदा करता है।
क्या यह सभी तलाशियों पर लागू होता है?
हाँ, धारा 105 इस अध्याय के तहत तलाशियों (जो संज्ञेय अपराधों से संबंधित है) और धारा 185 के तहत तलाशियों (जो असंज्ञेय अपराधों से संबंधित है) दोनों पर लागू होती है। इसलिए चाहे पुलिस के पास वारंट हो या न हो, यदि वे तलाशी और जब्ती कर रहे हैं, तो उन्हें इसका वीडियो बनाना होगा।
वारंट के साथ तलाशी के बारे में क्या?
वारंट के साथ की गई तलाशी के लिए, पुलिस को रिकॉर्डिंग 48 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को जमा करनी होगी। बिना वारंट की तलाशी के लिए, रिकॉर्डिंग "बिना देरी के" भेजी जानी चाहिए, जिसे अदालतें आमतौर पर 48 घंटे के भीतर मानती हैं। मुख्य बात यह है कि रिकॉर्डिंग तुरंत भेजी जानी चाहिए, पुलिस के पास नहीं रखी जानी चाहिए।
यह धारा क्यों बनाई गई?
यह धारा पुलिस कदाचार और झूठे मामलों को रोकने के लिए बनाई गई थी। अतीत में, कई आरोप लगते थे कि पुलिस सबूत लगाती है या झूठा दावा करती है कि कुछ संदिग्ध के कब्जे से बरामद हुआ है। वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, पूरी प्रक्रिया कैद हो जाती है। संदिग्ध देख सकता है कि कुछ भी नहीं लगाया गया था। अदालत देख सकती है कि तलाशी वास्तव में कैसे की गई थी। यह आरोपी (झूठे मामलों से) और पुलिस (कदाचार के झूठे आरोपों से) दोनों की रक्षा करता है।
पुरानी CrPC और नई BNSS के बीच मुख्य अंतर:
पुरानी CrPC (धारा 100) में तलाशी के लिए स्वतंत्र गवाहों (पंच गवाहों) की उपस्थिति की आवश्यकता थी, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं थी। नई BNSS धारा 105 गवाह की आवश्यकता के अतिरिक्त वीडियो रिकॉर्डिंग की आवश्यकता जोड़ती है। यह भारतीय आपराधिक प्रक्रिया का एक बड़ा आधुनिकीकरण है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अदालत में वैध सबूत के रूप में मान्यता देकर इसका समर्थन करती है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ में एक पुलिस अधिकारी के पास ₹10 लाख के चुराए गए सोने के गहनों के लिए रमेश के घर की तलाशी का वारंट है। प्रवेश करने से पहले, अधिकारी अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग शुरू करता है। वह घर में प्रवेश करना, प्रत्येक कमरे की तलाशी लेना, एक अलमारी में छिपे गहनों को ढूंढना, जब्त वस्तुओं की एक सूची तैयार करना, और दो स्वतंत्र गवाहों को सूची पर हस्ताक्षर करवाना रिकॉर्ड करता है। अधिकारी फिर वीडियो 48 घंटे के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को भेजता है। तलाशी पूरी तरह से धारा 105 का अनुपालन करती है।
उदाहरण 2: दिल्ली में एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के नकली सामान के लिए एक दुकान की तलाशी लेता है। अधिकारी अपने फोन पर पूरी तलाशी रिकॉर्ड करता है, जिसमें 500 नकली ब्रांडेड शर्ट की जब्ती, जब्ती सूची की तैयारी, और पड़ोस के दो गवाहों के हस्ताक्षर शामिल हैं। वह रिकॉर्डिंग बिना देरी के प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज देता है। जब्ती वैध है।
उदाहरण 3: मुंबई में एक पुलिस अधिकारी अवैध हथियारों के लिए एक घर की तलाशी लेता है लेकिन तलाशी का वीडियो बनाना भूल जाता है। उसे एक पिस्तौल मिलती है और वह गवाहों के साथ एक जब्ती सूची तैयार करता है। अदालत में, आरोपी तर्क देता है कि तलाशी अवैध है क्योंकि धारा 105 का उल्लंघन किया गया था। अदालत, फिरोज हीरा मानिक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए, सबूत को खारिज कर देती है क्योंकि कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बनाई गई थी। आरोपी बरी हो जाता है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु में एक पुलिस अधिकारी एक दूरदराज के गाँव में तलाशी ले रहा है जहाँ उसके मोबाइल फोन की बैटरी खत्म है और चार्ज करने के लिए कोई बिजली नहीं है। वह बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के तलाशी करता है। वह अपनी रिपोर्ट में नोट करता है कि सुविधाओं की कमी के कारण वीडियो रिकॉर्डिंग संभव नहीं थी। अदालत इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करती है क्योंकि धारा 105 तकनीकी सुविधाओं की उपलब्धता के अधीन है। सबूत स्वीकार कर लिया जाता है।
उदाहरण 5: पटना में एक पुलिस अधिकारी तलाशी करता है और वीडियो रिकॉर्डिंग बनाता है। हालाँकि, वह केवल वह भाग रिकॉर्ड करता है जहाँ उसे चोरी की संपत्ति मिलती है। वह घर में प्रवेश करना, अन्य कमरों की तलाशी लेना, या गवाहों के हस्ताक्षर करवाना रिकॉर्ड नहीं करता है। आरोपी तलाशी को चुनौती देता है। अदालत पाती है कि आंशिक रिकॉर्डिंग धारा 105 का उल्लंघन करती है क्योंकि पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड की जानी चाहिए। सबूत को कम महत्व दिया जाता है।
उदाहरण 6: जयपुर में एक पुलिस अधिकारी तलाशी करता है और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाता है। वह रिकॉर्डिंग 10 दिनों के बाद मजिस्ट्रेट को भेजता है। आरोपी तर्क देता है कि देरी "बिना देरी के" आवश्यकता का उल्लंघन करती है। अदालत देरी के कारण की जांच करती है। यदि कोई अच्छा कारण नहीं था, तो अदालत सबूत की अखंडता पर सवाल उठा सकती है। त्वरित अग्रिम आवश्यक है।
उदाहरण 7: इलाहाबाद हाई कोर्ट (शादाब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) के एक मामले में, पुलिस ने आरोपी से एक मोटरसाइकिल बरामद की लेकिन बरामदगी का वीडियो नहीं बनाया। अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी, यह कहते हुए कि धारा 105 का पालन न करना पुलिस की मनमानी को दर्शाता है और अभियोजन की कहानी पर संदेह पैदा करता है। पुलिस अधिकारी को विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ा।
उदाहरण 8: चेन्नई में एक पुलिस अधिकारी वारंट के साथ तलाशी करता है। वह वीडियो रिकॉर्डिंग बनाता है और आवश्यकतानुसार 48 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को भेजता है। रिकॉर्डिंग स्पष्ट रूप से दिखाती है कि तलाशी ठीक से की गई थी, गवाह मौजूद थे, और जब्ती सूची पर हस्ताक्षर किए गए थे। अदालत में, आरोपी दावा करता है कि पुलिस ने सबूत लगाए। अभियोजन वीडियो चलाता है। अदालत सबूत स्वीकार करती है क्योंकि वीडियो साबित करता है कि तलाशी उचित थी।
उदाहरण 9: हैदराबाद में एक पुलिस अधिकारी तलाशी करता है और बॉडी-वॉर्न कैमरे का उपयोग करके वीडियो रिकॉर्डिंग बनाता है। रिकॉर्डिंग स्वचालित रूप से एक क्लाउड सर्वर पर अपलोड हो जाती है। यह मोबाइल फोन का उपयोग करने से भी बेहतर है क्योंकि रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अधिकारी अभी भी एक लिखित जब्ती सूची तैयार करता है और गवाहों के हस्ताक्षर लेता है, यह सब वीडियो पर कैद होता है। यह पूरी तरह से धारा 105 का अनुपालन करता है।
उदाहरण 10: अहमदाबाद में एक पुलिस अधिकारी तलाशी करता है लेकिन गवाह जब्ती सूची पर हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं। अधिकारी उनके इनकार को वीडियो पर रिकॉर्ड करता है। वह अपनी रिपोर्ट में यह नोट करता है। तलाशी अभी भी वैध है क्योंकि धारा 105 के लिए प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होती है, जरूरी नहीं कि गवाहों को हस्ताक्षर करने हों। वीडियो गवाहों की उपस्थिति और उनके इनकार को दिखाता है। अदालत इस पर भरोसा कर सकती है।
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