BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 103 BNSS — Persons in charge of closed place to allow search
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
103. (1) Whenever any place liable to search or inspection under this Chapter is closed, any person residing in, or being in charge of, such place, shall, on demand of the officer or other person executing the warrant, and on production of the warrant, allow him free ingress thereto, and afford all reasonable facilities for a search therein. (2) If ingress into such place cannot be obtained under sub-section (1), it shall be lawful for the officer or other person executing the warrant to break open any outer or inner door or window of any place, in order to effect entry thereinto. (3) Where any person in or about such place is reasonably suspected of concealing about his person any article for which search should be made, such person may be searched and if such person is a woman, the search shall be made by another woman with strict regard to decency. (4) Before making a search under this Chapter, the officer or other person about to make it shall call upon two or more independent and respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situate to attend and witness the search, and may issue an order in writing to them or any of them so to do. (5) The search shall be made in their presence, and a list of all things seized in the course of such search and of the places in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by such witnesses; but no person witnessing a search under this section shall be required to attend the Court as a witness of the search unless specially summoned by it. (6) The occupant of the place searched, or some person on his behalf, shall, in every instance, be permitted to attend during the search. (7) If any person, without reasonable cause, refuses or neglects to attend and witness a search under this section, when called upon to do so by an order in writing delivered or tendered to him, the Magistrate may, by order in writing, require him to attend and give evidence respecting the search, and may further, by such order, require him to show cause why he should not be punished under section 206 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 for such refusal or neglect. (8) No female shall be searched under this section except by a female. (9) The provisions of this section shall, so far as may be, apply to a search made by any person acting under the order of a Magistrate.
In Simple Words (English)
What is this section about?
This section is the procedural rulebook for how police must conduct a search when they have a search warrant. It is designed to balance two things: giving police the power to find evidence, and protecting the rights and dignity of the people being searched. It covers everything from entering a locked building to searching a person's body to making a list of what was seized.
How does entering a closed place work?
Sub-section (1) says that if a place to be searched is closed, the person who lives there or is in charge must let the police officer in when they show the warrant. Sub-section (2) says that if the person refuses to open up, the police officer can break open any door or window to get in. This is called "forcible entry." The officer does not need to get a separate order to break in - the search warrant itself gives this power.
What about searching people?
Sub-section (3) allows the police to search a person who is in or near the place if they reasonably suspect that person is hiding something that should be seized. But there is a very important protection: if the person to be searched is a woman, the search must be done by another woman. Sub-section (8) repeats this: "No female shall be searched under this section except by a female." This is a strict rule to protect women's dignity and privacy.
Who must witness the search?
Sub-section (4) requires that before starting the search, the police officer must ask two or more independent and respectable people from the same locality to come and watch the search. The officer can give them a written order to do so. These witnesses are called "panch witnesses" or "independent witnesses." The search is then conducted in their presence. Sub-section (5) says that after the search, the officer must prepare a list of everything seized and where each thing was found. Both the officer and the witnesses must sign this list. The witnesses are not required to come to court later unless the court specially summons them.
What rights does the occupant have?
Sub-section (6) gives the occupant of the place (or someone representing them) the right to be present during the entire search. This is to prevent false accusations later that the police planted evidence or stole something. The occupant can watch everything the police do.
What happens if a witness refuses to help?
Sub-section (7) deals with this. If a person is asked in writing to be a witness and they refuse without a reasonable excuse, a magistrate can order them to attend and give evidence. The magistrate can also ask them to show cause why they should not be punished under Section 206 of BNS (which replaced IPC Section 187). That section provides punishment for refusing to assist a public servant.
What is the difference between old and new law?
The only difference is the cross-reference in sub-section (7). The old CrPC referred to punishment under Section 187 of IPC (punishment for omitting to assist public servant). The new BNSS refers to punishment under Section 206 of BNS, which is the corresponding provision. The substance is identical.
Real-Life Example
Example 1: A police officer in Lucknow has a search warrant to search Ramesh's house for stolen gold jewellery worth ₹10 lakh. The officer goes to the house, shows the warrant to Ramesh, and asks to enter. Ramesh refuses and locks the door. Under Section 100(2), the officer can break open the door. He does so, enters, and finds the jewellery.
Example 2: A police officer in Delhi is about to search a shop for counterfeit goods. Before starting, under Section 100(4), the officer calls two independent shopkeepers from the same market to act as witnesses. The officer gives them a written order. The search is conducted in their presence. The officer finds 500 fake branded shirts. He prepares a list, and the witnesses sign it. This list will be used as evidence in court.
Example 3: A Sub-Inspector in Mumbai is searching a house for illegal weapons. He sees a person (male) in the house acting suspiciously and reasonably suspects the person has a knife hidden on his body. Under Section 100(3), the officer can search that person's body. The officer finds a knife. The seizure is legal.
Example 4: A police officer in Bengaluru is searching a house. The occupant of the house is not present. Under Section 100(6), the officer must still allow someone on behalf of the occupant to attend. The officer waits for the occupant's brother to arrive, then conducts the search in the brother's presence. This protects against claims that items were planted.
Example 5: A police officer in Patna is searching a factory. During the search, the officer needs to search a woman worker. Under Section 100(8), the officer cannot search her himself. He must call a woman police officer or a respectable woman from the neighborhood to conduct the search. The search is done by a woman with strict regard to decency.
Example 6: A police officer in Jaipur asks two residents to be witnesses for a search. One of them refuses without any reason. The officer reports this to the magistrate. Under Section 100(7), the magistrate issues a written order requiring that person to attend and give evidence, and to show cause why he should not be punished under Section 187 IPC for refusing to assist. The person comes and agrees to be a witness to avoid punishment.
Example 7: A police officer in Chennai conducts a search but forgets to call independent witnesses. The search finds stolen property. The accused argues in court that the search is illegal because Section 100(4) was violated. The court may reject the evidence or give it less weight because the mandatory witness requirement was not followed. The officer may also face disciplinary action.
Example 8: A police officer in Hyderabad searches a house and prepares a list of seized items. The officer signs the list, but the witnesses refuse to sign. The officer notes this fact in the list. The search is still valid because Section 100(5) requires the officer to prepare the list and have it signed "by such witnesses." If witnesses refuse, the officer records the refusal. The court will consider the refusal when deciding the weight of the evidence.
Example 9: A police officer in Pune conducts a search. The witnesses later receive a court summons to testify about the search. The witnesses complain because Section 100(5) says they "shall not be required to attend the Court as a witness of the search unless specially summoned." The court has specially summoned them, so they must attend. The protection is that they cannot be routinely called, only when the court specifically needs them.
Example 10: A magistrate in Ahmedabad issues an order for a search to be conducted by a private person (not a police officer) under some other provision. Section 100(9) says the provisions of this section "shall, so far as may be, apply" to that search. This means the private person must also follow the witness rules, the occupant attendance rule, and the female search rule as far as practically possible.
सरल हिंदी में
यह धारा किस बारे में है?
यह धारा प्रक्रियात्मक नियम पुस्तिका है कि जब पुलिस के पास सर्च वारंट हो तो उन्हें तलाशी कैसे करनी चाहिए। यह दो चीजों को संतुलित करने के लिए डिज़ाइन की गई है: पुलिस को सबूत खोजने की शक्ति देना, और तलाशी लिए जा रहे लोगों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना। यह एक बंद इमारत में प्रवेश करने से लेकर किसी व्यक्ति के शरीर की तलाशी लेने से लेकर जब्त की गई चीजों की सूची बनाने तक सब कुछ शामिल करता है।
बंद स्थान में प्रवेश कैसे काम करता है?
उप-धारा (1) कहती है कि यदि तलाशी ली जाने वाली जगह बंद है, तो वहां रहने वाला या प्रभारी व्यक्ति पुलिस अधिकारी को अंदर जाने देना चाहिए जब वे वारंट दिखाते हैं। उप-धारा (2) कहती है कि यदि व्यक्ति खोलने से मना करता है, तो पुलिस अधिकारी अंदर जाने के लिए किसी भी दरवाजे या खिड़की को तोड़ सकता है। इसे "जबरन प्रवेश" कहा जाता है। अधिकारी को अंदर तोड़ने के लिए अलग आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है - सर्च वारंट स्वयं यह शक्ति देता है।
लोगों की तलाशी के बारे में क्या?
उप-धारा (3) पुलिस को उस व्यक्ति की तलाशी लेने की अनुमति देती है जो उस स्थान पर या उसके आस-पास है यदि उन्हें उचित संदेह है कि वह व्यक्ति कुछ ऐसा छिपा रहा है जिसे जब्त किया जाना चाहिए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा है: यदि तलाशी ली जाने वाली व्यक्ति एक महिला है, तो तलाशी किसी अन्य महिला द्वारा की जानी चाहिए। उप-धारा (8) इसे दोहराती है: "किसी भी महिला की तलाशी इस धारा के तहत एक महिला के अलावा किसी और द्वारा नहीं की जाएगी।" यह महिलाओं की गरिमा और गोपनीयता की रक्षा के लिए एक सख्त नियम है।
तलाशी का गवाह किसे बनना चाहिए?
उप-धारा (4) के अनुसार तलाशी शुरू करने से पहले, पुलिस अधिकारी को उसी इलाके के दो या अधिक स्वतंत्र और सम्मानित निवासियों को आने और तलाशी देखने के लिए कहना चाहिए। अधिकारी उन्हें ऐसा करने के लिए एक लिखित आदेश दे सकता है। इन गवाहों को "पंच गवाह" या "स्वतंत्र गवाह" कहा जाता है। फिर तलाशी उनकी उपस्थिति में की जाती है। उप-धारा (5) कहती है कि तलाशी के बाद, अधिकारी को जब्त की गई हर चीज की और प्रत्येक चीज कहां मिली, इसकी एक सूची तैयार करनी होगी। अधिकारी और गवाहों दोनों को इस सूची पर हस्ताक्षर करने होंगे। गवाहों को बाद में अदालत में आने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि अदालत विशेष रूप से उन्हें बुलाए।
रहने वाले व्यक्ति के क्या अधिकार हैं?
उप-धारा (6) स्थान के रहने वाले (या उनकी ओर से किसी व्यक्ति) को पूरी तलाशी के दौरान उपस्थित रहने का अधिकार देती है। यह बाद में झूठे आरोपों को रोकने के लिए है कि पुलिस ने सबूत लगाए या कुछ चुराया। रहने वाला व्यक्ति पुलिस जो कुछ भी करती है उसे देख सकता है।
यदि कोई गवाह मदद करने से मना कर दे तो क्या होता है?
उप-धारा (7) इससे संबंधित है। यदि किसी व्यक्ति को लिखित रूप में गवाह बनने के लिए कहा जाता है और वह बिना उचित कारण के मना कर देता है, तो एक मजिस्ट्रेट उसे उपस्थित होने और तलाशी के बारे में गवाही देने का आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट उसे यह दिखाने के लिए भी कह सकता है कि उसे BNS की धारा 206 (जिसने IPC की धारा 187 की जगह ली है) के तहत दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। वह धारा लोक सेवक की सहायता करने से इनकार करने के लिए सजा का प्रावधान करती है।
पुराने और नए कानून के बीच मुख्य अंतर:
एकमात्र अंतर उप-धारा (7) में क्रॉस-रेफरेंस है। पुरानी CrPC ने IPC की धारा 187 (लोक सेवक की सहायता करने में चूक के लिए सजा) के तहत सजा का संदर्भ दिया था। नई BNSS BNS की धारा 206 के तहत सजा का संदर्भ देती है, जो संबंधित प्रावधान है। सामग्री समान है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: लखनऊ में एक पुलिस अधिकारी के पास ₹10 लाख के चुराए गए सोने के गहनों के लिए रमेश के घर की तलाशी का सर्च वारंट है। अधिकारी घर जाता है, रमेश को वारंट दिखाता है, और अंदर जाने के लिए कहता है। रमेश मना कर देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। धारा 100(2) के तहत, अधिकारी दरवाजा तोड़ सकता है। वह ऐसा करता है, अंदर जाता है, और गहने ढूंढ लेता है।
उदाहरण 2: दिल्ली में एक पुलिस अधिकारी नकली सामान के लिए एक दुकान की तलाशी लेने वाला है। शुरू करने से पहले, धारा 100(4) के तहत, अधिकारी उसी बाजार के दो स्वतंत्र दुकानदारों को गवाह बनने के लिए बुलाता है। अधिकारी उन्हें एक लिखित आदेश देता है। तलाशी उनकी उपस्थिति में की जाती है। अधिकारी को 500 नकली ब्रांडेड शर्ट मिलती हैं। वह एक सूची तैयार करता है, और गवाह उस पर हस्ताक्षर करते हैं। यह सूची अदालत में सबूत के रूप में उपयोग की जाएगी।
उदाहरण 3: मुंबई में एक सब-इंस्पेक्टर अवैध हथियारों के लिए एक घर की तलाशी ले रहा है। वह घर में एक व्यक्ति (पुरुष) को संदिग्ध रूप से व्यवहार करते देखता है और उचित संदेह करता है कि उस व्यक्ति ने अपने शरीर पर चाकू छिपा रखा है। धारा 100(3) के तहत, अधिकारी उस व्यक्ति के शरीर की तलाशी ले सकता है। अधिकारी को चाकू मिल जाता है। जब्ती कानूनी है।
उदाहरण 4: बेंगलुरु में एक पुलिस अधिकारी एक घर की तलाशी ले रहा है। घर का रहने वाला मौजूद नहीं है। धारा 100(6) के तहत, अधिकारी को अभी भी रहने वाले की ओर से किसी व्यक्ति को उपस्थित होने देना होगा। अधिकारी रहने वाले के भाई के आने का इंतजार करता है, फिर भाई की उपस्थिति में तलाशी करता है। यह इस दावे से बचाता है कि वस्तुएं लगाई गई थीं।
उदाहरण 5: पटना में एक पुलिस अधिकारी एक फैक्ट्री की तलाशी ले रहा है। तलाशी के दौरान, अधिकारी को एक महिला कर्मचारी की तलाशी लेने की आवश्यकता होती है। धारा 100(8) के तहत, अधिकारी स्वयं उसकी तलाशी नहीं ले सकता। उसे एक महिला पुलिस अधिकारी या पड़ोस की एक सम्मानित महिला को तलाशी लेने के लिए बुलाना होगा। तलाशी एक महिला द्वारा शालीनता का पूरा ध्यान रखते हुए की जाती है।
उदाहरण 6: जयपुर में एक पुलिस अधिकारी एक तलाशी के लिए दो निवासियों को गवाह बनने के लिए कहता है। उनमें से एक बिना किसी कारण के मना कर देता है। अधिकारी इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को देता है। धारा 100(7) के तहत, मजिस्ट्रेट एक लिखित आदेश जारी करता है जिसमें उस व्यक्ति को उपस्थित होने और तलाशी के बारे में गवाही देने की आवश्यकता होती है, और यह दिखाने के लिए कि उसे सहायता करने से इनकार करने के लिए IPC धारा 187 के तहत दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्ति सजा से बचने के लिए आता है और गवाह बनने के लिए सहमत हो जाता है।
उदाहरण 7: चेन्नई में एक पुलिस अधिकारी तलाशी करता है लेकिन स्वतंत्र गवाहों को बुलाना भूल जाता है। तलाशी में चोरी की संपत्ति मिलती है। आरोपी अदालत में तर्क देता है कि तलाशी अवैध है क्योंकि धारा 100(4) का उल्लंघन किया गया था। अदालत सबूत को खारिज कर सकती है या उसे कम महत्व दे सकती है क्योंकि अनिवार्य गवाह आवश्यकता का पालन नहीं किया गया था। अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।
उदाहरण 8: हैदराबाद में एक पुलिस अधिकारी एक घर की तलाशी लेता है और जब्त की गई वस्तुओं की एक सूची तैयार करता है। अधिकारी सूची पर हस्ताक्षर करता है, लेकिन गवाह हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं। अधिकारी इस तथ्य को सूची में नोट करता है। तलाशी अभी भी वैध है क्योंकि धारा 100(5) के अनुसार अधिकारी को सूची तैयार करने और उस पर "ऐसे गवाहों द्वारा" हस्ताक्षर करवाने की आवश्यकता होती है। यदि गवाह मना करते हैं, तो अधिकारी इनकार दर्ज करता है। अदालत सबूत के महत्व का फैसला करते समय इनकार पर विचार करेगी।
उदाहरण 9: पुणे में एक पुलिस अधिकारी तलाशी करता है। गवाहों को बाद में तलाशी के बारे में गवाही देने के लिए अदालत का समन मिलता है। गवाह शिकायत करते हैं क्योंकि धारा 100(5) कहती है कि उन्हें "विशेष रूप से समन न किए जाने पर तलाशी के गवाह के रूप में अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।" अदालत ने उन्हें विशेष रूप से समन किया है, इसलिए उन्हें उपस्थित होना होगा। सुरक्षा यह है कि उन्हें नियमित रूप से नहीं बुलाया जा सकता है, केवल तभी बुलाया जा सकता है जब अदालत को विशेष रूप से उनकी आवश्यकता हो।
उदाहरण 10: अहमदाबाद में एक मजिस्ट्रेट किसी अन्य प्रावधान के तहत एक निजी व्यक्ति (पुलिस अधिकारी नहीं) द्वारा तलाशी करने का आदेश जारी करता है। धारा 100(9) कहती है कि इस धारा के प्रावधान "जहाँ तक संभव हो, उस तलाशी पर लागू होंगे।" इसका मतलब है कि निजी व्यक्ति को जहाँ तक व्यावहारिक रूप से संभव हो, गवाह नियमों, रहने वाले की उपस्थिति नियम, और महिला तलाशी नियम का भी पालन करना होगा।
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