BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (BNSS)
Section 10 BNSS — Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate, etc.
Explained in Simple English & Hindi with Real-Life Examples
Original Text
10. Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate, etc. (1) In every district, the High Court shall appoint a Judicial Magistrate of the first class to be the Chief Judicial Magistrate. (2) The High Court may appoint any Judicial Magistrate of the first class to be an Additional Chief Judicial magistrate, and such Magistrate shall have all or any of the powers of a Chief Judicial Magistrate under this Sanhita or under any other law for the time being in force as the High Court may direct. (3) The High Court may designate any Judicial Magistrate of the first class in any sub-division as the Sub-divisional Judicial Magistrate and relieve him of the responsibilities specified in this section as occasion requires. (4) Subject to the general control of the Chief Judicial Magistrate, every Sub-divisional Judicial Magistrate shall also have and exercise, such powers of supervision and control over the work of the Judicial Magistrates (other than Additional Chief Judicial Magistrates) in the sub-division as the High Court may, by general or special order, specify in this behalf.
In Simple Words (English)
This section deals with the appointment of Chief Judicial Magistrate (CJM) and other senior magistrates in a district. The High Court is responsible for appointing a Judicial Magistrate of the first class as the Chief Judicial Magistrate for every district. The CJM is the head of all judicial magistrates in that district and has supervisory powers over them.
The High Court can also appoint Additional Chief Judicial Magistrates. These additional magistrates can be given all or some of the powers of the CJM, as directed by the High Court. This is useful when the workload is high or when the CJM is unavailable. The High Court decides exactly which powers to give to each Additional Chief Judicial Magistrate.
The High Court also has the power to designate a Judicial Magistrate of the first class in any sub-division as the Sub-divisional Judicial Magistrate. This magistrate works under the general control of the CJM. The Sub-divisional Judicial Magistrate has supervision and control over other Judicial Magistrates (except Additional Chief Judicial Magistrates) working in that sub-division. The High Court specifies what powers of supervision the Sub-divisional Judicial Magistrate will have.
In simple words, this section creates a hierarchy of judicial magistrates in a district. The CJM is at the top, then Additional CJMs, then Sub-divisional Judicial Magistrates, and finally other magistrates. The High Court controls all appointments and decides how much power each position gets. This ensures proper supervision and smooth functioning of criminal courts at the district level.
Real-Life Example
Example 1: The Allahabad High Court appointed Mr. Verma, a Judicial Magistrate (First Class) with 15 years of experience, as the Chief Judicial Magistrate of Lucknow district. He now supervises all 25 judicial magistrates in the district.
Example 2: The Punjab and Haryana High Court appointed two Additional Chief Judicial Magistrates for Faridabad district because the CJM was handling over 10,000 cases. One Additional CJM was given all powers except the power to hear murder cases. The other was given only administrative powers.
Example 3: The Rajasthan High Court designated Ms. Gehlot, a Judicial Magistrate (First Class) working in the Alwar sub-division, as the Sub-divisional Judicial Magistrate. She now supervises and controls the work of 5 other magistrates in that sub-division.
Example 4: The Patna High Court noticed that the Chief Judicial Magistrate of Patna was overburdened. They appointed two Additional Chief Judicial Magistrates and gave them specific powers: one to handle bail applications and another to handle administrative matters like leave and transfers of magistrates.
Example 5: In Maharashtra's Pune district, the High Court designated a Sub-divisional Judicial Magistrate for the Baramati sub-division. This magistrate was given the power to inspect the work of lower magistrates, review their judgments, and submit reports to the CJM.
Example 6: The Gujarat High Court refused to appoint an Additional Chief Judicial Magistrate for a small district because the workload was low. Instead, they asked the existing CJM to manage everything with the help of a senior magistrate designated as Sub-divisional Judicial Magistrate.
Example 7: The Karnataka High Court appointed a Sub-divisional Judicial Magistrate for the Belgaum sub-division. When a lower magistrate made an incorrect bail order, the Sub-divisional Judicial Magistrate used his supervisory powers to bring the error to the CJM's attention for correction.
Example 8: The Calcutta High Court had to temporarily relieve the Chief Judicial Magistrate of Howrah district due to his illness. The Additional Chief Judicial Magistrate, who had been given all powers of the CJM under Section 12(2), took over all responsibilities until the CJM returned after 3 months.
Example 9: In Tamil Nadu's Coimbatore district, the High Court appointed a Sub-divisional Judicial Magistrate for the Pollachi sub-division. He was given the power to distribute cases among the 8 magistrates working under him and to ensure that no single magistrate was overburdened.
Example 10: The Madhya Pradesh High Court removed a Sub-divisional Judicial Magistrate from his supervisory role because he was misusing his power to pressure lower magistrates. The High Court then appointed another magistrate in his place and issued specific guidelines about the limits of supervisory powers.
सरल हिंदी में
यह धारा जिले में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) और अन्य वरिष्ठ मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के बारे में है। हाईकोर्ट हर जिले के लिए एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है। CJM उस जिले के सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेटों का प्रमुख होता है और उन पर निगरानी का अधिकार रखता है।
हाईकोर्ट एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकता है। इन अतिरिक्त मजिस्ट्रेटों को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार CJM की सभी या कुछ शक्तियाँ दी जा सकती हैं। यह तब उपयोगी होता है जब काम का बोझ अधिक हो या जब CJM उपलब्ध न हो। हाईकोर्ट ही यह तय करता है कि प्रत्येक एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कौन-कौन सी शक्तियाँ देनी हैं।
हाईकोर्ट किसी भी उप-डिवीजन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को सब-डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। यह मजिस्ट्रेट CJM के सामान्य नियंत्रण में काम करता है। सब-डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस उप-डिवीजन में काम करने वाले अन्य जुडिशियल मजिस्ट्रेटों (एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेटों को छोड़कर) पर निगरानी और नियंत्रण रखता है। हाईकोर्ट यह निर्दिष्ट करता है कि सब-डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कौन-कौन सी निगरानी की शक्तियाँ होंगी।
सीधी भाषा में कहें तो यह धारा जिले में जुडिशियल मजिस्ट्रेटों का एक पदानुक्रम बनाती है। सबसे ऊपर CJM है, फिर एडिशनल CJM, फिर सब-डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और अंत में अन्य मजिस्ट्रेट। हाईकोर्ट सभी नियुक्तियों को नियंत्रित करता है और यह तय करता है कि प्रत्येक पद को कितनी शक्तियाँ मिलेंगी। इससे जिला स्तर पर क्रिमिनल कोर्टों की उचित निगरानी और सुचारू कामकाज सुनिश्चित होता है।
वास्तविक जीवन के उदाहरण (हिंदी)
उदाहरण 1: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 साल के अनुभव वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट (पहली श्रेणी) श्री वर्मा को लखनऊ जिले का चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। अब वह जिले के सभी 25 जुडिशियल मजिस्ट्रेटों पर निगरानी रखते हैं।
उदाहरण 2: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदाबाद जिले के लिए दो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए क्योंकि CJM 10,000 से अधिक मामले संभाल रहा था। एक एडिशनल CJM को हत्या के मामलों को सुनने के अलावा सभी शक्तियाँ दी गईं। दूसरे को सिर्फ प्रशासनिक शक्तियाँ दी गईं।
उदाहरण 3: राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर उप-डिवीजन में काम कर रही जुडिशियल मजिस्ट्रेट (पहली श्रेणी) सुश्री गहलोत को सब-डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। अब वह उस उप-डिवीजन में काम करने वाले 5 अन्य मजिस्ट्रेटों पर निगरानी और नियंत्रण रखती हैं।
उदाहरण 4: पटना हाईकोर्ट ने देखा कि पटना का चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बहुत अधिक काम के बोझ में था। उन्होंने दो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए और उन्हें विशिष्ट शक्तियाँ दीं: एक को जमानत अर्जियाँ संभालने के लिए और दूसरे को मजिस्ट्रेटों की छुट्टी और तबादले जैसे प्रशासनिक मामलों के लिए।
उदाहरण 5: महाराष्ट्र के पुणे जिले में, हाईकोर्ट ने बारामती उप-डिवीजन के लिए एक सब-डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। इस मजिस्ट्रेट को निचले मजिस्ट्रेटों के काम का निरीक्षण करने, उनके फैसलों की समीक्षा करने और CJM को रिपोर्ट देने की शक्ति दी गई।
उदाहरण 6: गुजरात हाईकोर्ट ने एक छोटे जिले के लिए एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त करने से इनकार कर दिया क्योंकि काम का बोझ कम था। इसके बजाय, उन्होंने मौजूदा CJM से एक वरिष्ठ मजिस्ट्रेट को सब-डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त करके सब कुछ संभालने को कहा।
उदाहरण 7: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेलगाम उप-डिवीजन के लिए एक सब-डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। जब एक निचले मजिस्ट्रेट ने गलत जमानत आदेश पारित किया, तो सब-डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपनी निगरानी शक्तियों का उपयोग करके इस गलती को CJM के ध्यान में लाया और सुधार कराया।
उदाहरण 8: कलकत्ता हाईकोर्ट को हावड़ा जिले के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उनकी बीमारी के कारण अस्थायी रूप से राहत देनी पड़ी। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसे धारा 12(2) के तहत CJM की सभी शक्तियाँ दी गई थीं, ने 3 महीने बाद CJM के लौटने तक सभी जिम्मेदारियाँ संभाल लीं।
उदाहरण 9: तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में, हाईकोर्ट ने पोल्लाची उप-डिवीजन के लिए एक सब-डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। उसे अपने नीचे काम करने वाले 8 मजिस्ट्रेटों के बीच मामले बाँटने की शक्ति दी गई, ताकि किसी एक मजिस्ट्रेट पर अधिक बोझ न पड़े।
उदाहरण 10: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक सब-डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उसकी निगरानी भूमिका से हटा दिया क्योंकि वह निचले मजिस्ट्रेटों पर दबाव बनाने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था। हाईकोर्ट ने फिर उसकी जगह दूसरे मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया और निगरानी शक्तियों की सीमाओं के बारे में विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए।
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